काठमाडाै १६ बैशाख

राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका अन्य दलहरूको अगुवाइमा नागरिकता विधेयककाविरूद्ध काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ

नागरिकता विधेयक विरुद्ध संघर्ष समन्वय समितिको आयोजनामा सोमबार बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि परिपत्र जलाइएको हो। माइतीघर मण्डलाबाट जुलुशसहित बानेश्वर पुगेर सहभागीले सो परिपत्र जलाएका हुन्। त्यसक्रममा प्रहरीसँग सामान्य झडपसमेत भएको थियो।

परिपत्र जलाएपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन थालेको आरोप लगाउनु भयो ।

जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्दै संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भयो। ‘अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनुको पछाडिको कारण के हो?,’ केसीले प्रश्न गर्नु भयो, ‘सांसद बनाउन छेकेको थिएन, अब राष्ट्रपती बनाउन वंशज बनाउने खेल भएको हो।’

केसीले हिजोको शासकहरूको जुन गति थियो, आजका नेकपाहरूको पनि उस्तै गति रहेको भन्दै भारतकै दबाबमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनु भयो ।

केसीले यही ढंगले नागरिकता बाँड्दै जाने हो भने अब नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने र देश हेर्दाहेर्दै सिक्किम बन्ने खतरा औँल्याउनु भयो । उहाँले २०६३ सालमा बाँडिएका अनधिकृत नागरिकता छानबिन गरी खारेज गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।

यस्तै,कार्यक्रममा नेकपा (माले) का महासचिव सिपि मैनालीले सरकारले संसदमा राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पेश गरेको आरोप लगाउँदै संसदलाई समेत छलेर गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र गर्नु अछम्य भएको बताउनु भयो ।

नागरिकता तथा सीमाका जानकार साध्यबहादुर भण्डारीले नेपाललाई फिजीकरण गर्ने र त्यसपछि सिक्किमलाई जस्तै निल्ने भारतको योजना बमोजिम नागरिकता विधेयक आएको बताउनु भयो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी अंगिकृतका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिएको थियो । नागकिता विधेयककै विरोध भइरहेको बेला सरकारले संसदलाई समेत बाइपास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ।

तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिन हजारौंको भिड लाग्ने गरेको छ। गृहको परिपत्रको फाइदा उठाउँदै भारतीयले समेत नेपाली नागरिकता लिएको स्थानीयले बताएका छन्।

तर, हालै सर्वोच्च अदालतले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता वितरण गर्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यो क्रम तत्कालका लागि भने रोकिएको छ । अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन शुक्रबार आदेश दिएको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै गृहको सर्कुलर अनुसार नागरिकता वितरण नरोक्नू भनेको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाउन संसदमा ढिलो भएको हुनाले अंगीकृत नागरिकलाई बंशजको नागरिकता प्रदान गर्न चैत १९ गते गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

फोटो रातोपाटी

 

सो निर्णयका विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल नागरिकता वितरण कार्य रोकी दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो। वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरबमोजिम नागरिकता वितरण गर्ने कार्य नरोक्नू भनेको थियो।

तर, सर्वोच्चमा परेको अर्को रिटमाथि छलफल गर्दै शुक्रबार कार्की र श्रेष्ठको आदेशविपरीत अर्को आदेश आएको हो।

प्रदर्शनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल लगायतका राजनैतिक पार्टी र संघसस्थाका नेता कार्याकर्ताहरू सहभागी थिए ।