राष्ट्रिय भूमि आयोगले २७ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

आयोग र ती स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौतापछि अब आयोगले ती स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूबाट आवेदन संकलनको तयारी गरिरहेको छ । आयोगले ती स्थानीय तहमार्फत् भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिका लागि आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा गराउन समेत आह्वान गरेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भइसकेकाले अब ती स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा १८ माघदेखि ३५ दिनसम्म आवेदन संकलन र जग्गा नापजाँचको काम हुने बताए ।

उनका अनुसार यसअघिका आयोगले समेत ती स्थानीय तहमा लगत संकलन गरेका थिए । ‘हामीले ९१ वटा स्थानीय तहलाई आह्वान गरेका हौं, त्यसमध्ये ६८ स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब ती स्थानीय तहले सम्झौताबमोजिम लगत संकलन र जग्गा नापजाँचको काम गर्नेछन् ।’

उपाध्यक्ष खड्काले यसअघि नै आवेदन दिइसकेकाहरूलाई पुनः निवेदन दर्ता गरी निस्सा लिन र आफूले भोगचलन गर्दैआएको जग्गाको नापजाँच गरी नक्सा स्वीकृत गराउन आग्रह गरे ।

‘पहिले लगत संकलन हुन्छ, त्यसपछिको जग्गा नापजाँच हुन्छ, वडाबाटै त्यो विवरण सार्वजनिक गरी त्यसमाथि उजुरी, छानबिन र रद्ध गर्ने काम हुन्छ, त्यसपछि वडाबाटै सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्रले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि स्थानीय तहले अन्तिम विवरण तयार गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसपछि आयोगका जिल्ला समितिहरूले जग्गा धनीपुर्जा वितरणको निर्णय गर्नेछन् ।’

आयोगले पहिलो चरणमा इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका ६८ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।

‘सकेसम्म छिटो विधिबाट वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म कानुनी र प्राविधिक तयारी सम्पन्न भएको छ, यसरी हेर्दा अब फिल्डमा जानका लागि आवश्यक सबै तयारी भइसक्यो भने पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गत ३० भदौमा अध्यक्ष देवी ज्ञवाली नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त भएका थिए । तर, पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म पनि आयोगले पूर्णता नै पाइसकेको छैन । जिल्लामा समेत आयोग गठन भएका छैनन् ।

आयोगमा तीन विज्ञ सदस्य र तीन सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म विज्ञ सदस्यतर्फ टेकबहादुर शाह, बासुदेव हुमागाईँ, दाताराम खनाल र राघोराय यादव तथा सदस्यमा दाताराम खनाल मात्रै नियुक्त भएका छन् ।ekantipur