तीर्थयात्री बस्न बनाएको पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले आफ्नो व्यापार स्थल बनाएको विषयमा छानविन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको सञ्चालक परिषद् सदस्य एवं छानविन समितिकी सदस्य आशा पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

समितिमा कोषका सञ्चालक परिषद् सदस्यहरु आशा पाण्डे, जयकिरण जैन र देवीप्रसाद बराल छन् भने मन्त्रालयको लेखा शाखाका उपसचिव सूर्यमणि गौतम सदस्यसचिव रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार समितिलाई धर्मशाला करारमा दिँदादेखि हालसम्मको सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत भएनभएको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनिएको छ ।

समितिलाई सातदिन भित्र छानविन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । तर शुक्रबार पत्र नपाइएकोले पत्र पाएपछिको एक सातामा प्रतिवेदन बुझाइने पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

भारत सरकारको सहयोगमा बनेको ‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’मा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, जहाँ बस्नेले खानाबाहेक एउटा कोठाको करीब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यो धर्मशालामा महँगो होटल मात्रै नभएर बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुम समेत राखिएको छ ।

बतास अर्गनाइजेसन त्यही समूह हो, जसले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाएपछि विवादमा तानिएको छ । यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मिलेमतो गरेर १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको छ । २०७५ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतो गरेर बतास समूहलाई ठेक्का दिलाएका थिए ।