२०४८ सालमा पार्टी सदस्यहरू नै मन्त्रीमार्फत् तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा प्रवेश गरे । निर्वाचनपछिको नेपाली कांग्रेसको पहिलो सरकारले त्यसरी गरेको नियुक्तिलाई पछि एमाले सरकारका पालामा पनि निरन्तरता दिइयो ।

तैपनि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा यो क्रम त्यति धेरै बिग्रिसकेको थिएन । बीचमा राजाको शासनकालमा दरबारका सचिव, राजाका मन्त्रीले एकाध व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भए पनि अहिलेजस्तो गरी बिग्रिसकेको थिएन । २०६३ पछि अदालतमा भएका नियुक्तिहरूमा भने धेरै नै राजनीति भयो ।

यसको पहिलो कारणका रूपमा न्याय परिषद्को संरचनामा भएको फेरबदल थियो । २०४७ सालको संविधानले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, कानुनमन्त्री र एक जना कानुनविद् सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार परिषद्मा न्यायाधीशहरूको बहुमत हुन्थ्यो । जसका कारण सुरुमा भएका केही राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिहरूलाई त्यसपछि रोकियो ।

प्रधानमन्त्रीकै सिफारिससमेत त्यो बेलाका प्रधानन्यायाधीशहरूले रोकेका उदाहरण छन् । म स्वयं न्याय परिषद्को सचिव रहेका बेला कानुनमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस छ भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायलाई एक जनाको नाम सिफारिस गरे । उपाध्यायले उहाँलाई न्यायाधीश बनाउन उपयुक्त हुँदैन भन्नुभयो । त्यसपछिका वरिष्ठ न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र त्यसपछिका न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय दुवैले पालैपालो प्रधानन्यायाधीशको भनाइमा हाम्रो समर्थन छ, उहाँ (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा परेका व्यक्ति) न्यायाधीशका लागि योग्य हुनुहुन्न । नियुक्त गर्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यो नियुक्ति रोकियो ।

प्रजातन्त्र आएको सुरुआती वर्षमा नियुक्तिमा भएका विकृतिलाई बीचका वर्षहरूमा प्रधानन्यायाधीशहरूले रोकेका थिए । त्यसमा न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू बहुमत रहने व्यवस्थाले पनि सहयोग गरेको थियो । तर, २०६३ को अन्तरिम संविधानले परिषद्मा न्यायाधीशको संख्यालाई दुईमा झारेर उनीहरूलाई अल्पमतमा पारियो । बहुमत सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका भए त्यसैले पनि नियुक्ति धेरै राजनीतिक प्रकृतिका भए

बीचमा सर्वोच्च अदालतमा पनि कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्ति नियुक्ति नगरिएको होइन । तर, त्यस्ता नियुक्तिहरू विवादित थिएनन् । रामनगिना सिंह, सुशीला सिंह सिलु, अनुपराज शर्मा जस्ता स्वच्छ छविका व्यक्तिहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूलाई नियुक्ति गर्नुपूर्व हामीले न्यायालयमा आएर सेवा गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं ।

उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपूर्व पनि प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर, कसलाई ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर सबैको साझा मत लिएर उहाँहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । उहाँहरू कसैले पनि हामीलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनुपर्‍यो भनेर लबिङ गर्नुभएको थिएन । आग्रह गरेर ल्याएको हो । तर, अहिलो त्यो अवस्था रहेन । २०४८ देखि न्यायालयमा प्रवेश गरेको विकृति २०६३ देखि व्यापक रूपमा विस्तार भयो । जसले न्यायालयको साखमा असर पुर्‍याएको छ ।

न्याय परिषद् अहिले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा परिणत भएको छ । यसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहने संविधानको प्रावधान पनि फेर्नुपर्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहँदा आउने जटिलता अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ ।

अमेरिकामा कार्यकारी शक्ति अभ्यास गर्ने राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतमा गरेको मनोनयनलाई त्यहाँको सिनेटले अनुमोदन गर्ने व्यवस्थाको नक्कल गरेर हामीकहाँ संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भित्र्याइएको हो । तर, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता रहने हुनाले उनीहरूको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गर्नैपर्दैन । हाम्रोमा यस्तो सुनुवाइ व्यवहारिक देखिएन । पार्टीका मुख्य नेताले भनेको भन्दा बाहिर गएर हाम्रा सांसद्हरूले निर्णय गर्न नसकेको पछिल्लो १५ वर्षको अनुभवले देखाएको छ । सबैको भागबन्डा मिलाएर सिफारिस गर्ने र नाममात्रको सुनुवाइ गर्ने यस्तो प्रचलन हटाउनुपर्छ ।

अर्को, महाअभियोगबाट पदमुक्त भएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायको पदाधिकारीले अकूत सम्पत्ति कमाएको रहेछ भने त्यसलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्छ । लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी र म समेत भएको समितिले २०५९ सालमै यस्तो प्रतिवेदन दिएका थियौं ।

पहिले कानुन व्यवसायीबाट न्यायपालिकामा ल्याउँदा आग्रह गरेर ल्याउनुपर्थ्यो, अहिले बार्गेनिङ गरेर प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ र यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाएको छ ।(कानुनविद् दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)ekantpur