चैत ५ गते

आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले धमाधम कानुनी संरचना परिमार्जन गरेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्यित गरी सरकारले सदनमा पेस गरेका दुई विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको समेत लगानीलाई सहज बनाउन भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वन्धि विधेयक ल्याएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक सोमबारको राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको छ । विदेशी लगानीलाई सरलीकृत रूपमा भित्र्याउन भन्दै पेस गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक पनि सोमबार पारित भएको छ ।sansad_1
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुका साथै सुशासनका पक्षमा सरकारले कानुन परिमार्जन गरेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘‘विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धनका लागि हामी र सुशासनका लागि हामीले विधेयक ल्याएका हौँ । यस विषयका धेरै संशोधन स्वीकार पनि गरेका छौँ । हामीले विधेयक र प्रतिवेदनमार्फत धेरै विषय सुधार गरेका छौँ ।’’
सरकारले मुख्यतः विदेशी लगानी स्वीकृतिको यसअघिको व्यवस्थालाई सरलीकृत गरेको छ । अब लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय निवेदन परेको सात दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब छ अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी उद्योग विभागबाट हुनेछ । छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानीको हकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
केही क्षेत्रमा लगानीलाई बन्देज लगाइएको छ । पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ ।
यस्तै, लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्शलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी हुनेगरी परामर्श क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन । gorkhapatraonline.com बाट