अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन बजेटले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्ब रूपैयाँ घटाएको छ।

संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको

आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिव ३७ अर्ब रुपैयाँ घटाएको छु। यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भएपनि कम हुन जानेछ।’

अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगले भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने, भावी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिम रहने उनले बताए। 

सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पुँजी निर्माण, उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति लिइएको उनले बताए। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १०  खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिनेछ। 

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने देखिन्छ। 

वित्तीय व्यवस्था तर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिनेछ।