अहिले सिके राउतसित भएको सम्झौता देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध भएको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ ।

हामीले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि सरकारसित माग गर्दछौँ । त्यसका साथै हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध हुने कुनै पनि सहमति वा कार्यको नेकपा (मसाल)ले दृढतापूर्वक विरोध गर्नेछ भन्दै महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती नै जारी गरिएको छ।

विज्ञप्तीको पुर्ण पाठ:

नेपाल सरकार र सिके राउतका बीचमा भएको सम्झौतालाई नेकपा (मसाल)ले गम्भीर रूपमा लिएको छ । खास गरेर त्यो सम्झौतामा उल्लेखित दुईवटा कुराहरू प्रति हाम्रो पार्टीको विशेष ध्यान गएको छ ः प्रथम, त्यो सम्झौतामा मधेशको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि, स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने सिके राउतको “स्वतन्त्र मधेश”को मागबारे निर्णय गर्न जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था त गरिएको छैन ?

द्वितीय, त्यसमा उल्लेख गरिएको राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिने तथा त्यस प्रकारका अभियोगहरूमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्ने कुरा गरेर अपराधजन्य अभियोगका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा त्यस प्रकारका अभियोगहरूमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई रिहा गर्ने समझदारी भएको त छैन ? त्यो सम्झौताको विज्ञप्ती पढ्दा त्यस प्रकारको सम्भावनाबारे शङ्का गर्ने ठाउँ छ । सिके राउत पक्षका मानिसहरूले उनीहरूले “स्वतन्त्र मधेश”को नारा नछाडेको र त्यसबारे निर्णय गर्न जनमत सङ्ग्रह गराउने भन्ने समझदारी भएको भनेर सार्वजनिक रूपले नै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका राजनीतिक मुद्दाहरू अन्तर्गत रेशम चौधरीका जस्ता अपराधजन्य मुद्दाहरू फिर्ता हुने वा त्यस प्रकारका अपराधीहरू रिहाई हुने सम्भावनातिर पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । मधेशवादीहरू वा सिके राउतले जुन प्रकारका पृथकतावादी नीतिहरू अपनाइरहेका छन्, त्यसका पछाडि भारतको विस्तारवादी रणनीतिले काम गरिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतको उद्देश्य तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र तराउनुका साथै सम्पूर्ण नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउनु हो ।

भारतको त्यस प्रकारको योजना अन्तर्गत नै मधेशवादीहरू र सिके राउतले समेत काम गर्दै आएका छन् । आफ्नो त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्यलाई पूरा गराउन भारतीय विस्तारवादले नेपालका विभिन्न सरकारहरूमाथि दवाव दिंदै आएको छ । अहिले भएको सम्झौताका पछाडि पनि त्यस प्रकारको दवावले काम गरेको ता छैन ? त्यो प्रश्न पनि नउठाइकन रहन सकिन्न ? ने.का.ले तुरुन्तै त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गरेको कार्यबाट पनि त्यो सम्झौताका पछाडि भारतीय विस्तारवादको भूमिका रहेको कुराको आभाष मिल्दछ ।

भारतले नेपालप्रति अपनाउने सबै विस्तारवादी नीतिहरूलाई ने.का.ले समेत समर्थन गर्ने र तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । ओली सरकारको पूरै विरोधमा रहेको ने.का.ले अहिले सिके राउतसित भएको सम्झौतालाई पूरै समर्थन गरेको कार्यबाट पनि त्यो सम्झौताका पछाडि भारतीय विस्तारवादको रणनीतिले काम गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसरी समग्ररूपमा हेर्दा अहिले सिके राउतसित भएको सम्झौता देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध भएको शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ । हामीले यसबारे आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि सरकारसित माग गर्दछौँ । त्यसका साथै हामीले यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध हुने कुनै पनि सहमति वा कार्यको नेकपा (मसाल)ले दृढतापूर्वक विरोध गर्नेछ ।

देशको राष्ट्रियताको नारा दिएर अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा आएको सरकारले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता विरुद्ध कुनै कदम चाल्दछ भने त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । त्यस प्रकारको कुनै कदम बाट देश र जनतालाई गम्भीर क्षति पुग्नुका साथै स्वयं नेकपा र त्यसको सरकारका लागि पनि आत्मघाती हुने कुरा निश्चित छ ।