२०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुनु भन्दा पहिले ओली र प्रचण्डको विचमा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने जुन सहमति भएको थियो त्यो सहमतिमा ओली इमान्दार भइदिएको भए वा  प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीको कामकार्बाही  माथि औलो नठड्याएको भए न त नेकपा (नेकपा)यति चाडै फुट्ने थियो ,नत नेकपा (नेकपा)नेतृत्वको सरकार यति छिटै परिवर्तन भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठवन्धन सरकार  बन्ने थियो।आजको यो स्थिति आउनुमा ओलीको इमान्दारीताको अभाव,अहङ्कार ,नोकरशाही शैली र प्रचण्ड ,माधव पक्षको ईर्ष्या, कुण्ठाले पनि काम गरेकोछ।ओली पार्टी र सरकार दुवै ठाउको मुख्य नेतृत्वमा रहेकोले  पार्टी बिभाजन हुनु ,सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस आउनु र देशको दुर्दशा बढ्दै जानुमा ओली नै मुख्य जिम्मेवार हुन।

ओली पक्षको सरकारबाट  बहिर्गमन  र देउबाको आगमनलाइ लिएर यहाँ  दुखी हुने र खुसी हुने दुवै खाले जनमत छ ।तर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ओली होस वा देउवा दुवै नै  विदेशी साम्राज्यवादी स्वार्थका भरियाहरु हुन।ओली वा देउवा दुवैले अमेरिकी साम्राज्यवादी स्वार्थ अनुसार आएको राष्ट्रघाती एम.सी .सी .सम्झौता पारित गर्ने प्राथमिक एजेन्डा बनाएकाछन। विगतका दिनहरुमा ओली पक्षले आफ्नो सरकारलाई पार्टी भित्रका विरोधीहरुले एम. सी .सी .पारित गर्न नदिएको आरोप लगाउदै आएको थियो। देउवा र काङ्ग्रेसले एम सी सी पारित नगरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाएको आरोप लगाउदै आएका थिए। देउवाले सम्सदमा विश्वासको मत लिदाका दिन नेमकिपाका एक जना प्रेम सुवालले बाहेक कुनै पनि दलको प्रतिनिधिले एम सी सी बारे बोलेनन र विरोध गरेनन ।ठूला देखि साना सम्म दलहरुको सत्ता र शक्ति प्रतिको भक्तिको भावना  काहा सम्म पुगेकोछ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ।

नेपालमा लगातार सरकार परिवर्तन भैरहनुका पछाडिको कारण एक, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको सत्ता स्वार्थको छिनाझपटी त हुँदै हो साथै दुई,विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको नेपाललाई सधै अस्थिर बनाइरहन खोज्ने उनीहरुको विस्तारवादी – साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि हुने गरेका चलखेल पनि हो। अहिले राजनीतिक दलहरु भित्र चलेका अन्तरसङ्घर्ष,टुटफुट तथा सरकार  विघटन र गठनमा पनि विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको चलखेलछ।यसपाली ओली ४० महिना सरकारमा टिक्न सफल भए। ६ महिना ,९ महिना ,१ वर्ष बढीमा दुई बर्ष प्रधानमन्त्री पदमा टिकेका इतिहासलाई हेर्दा ४० महिना निकै लामो समय पदमा टिकाई हो।

२०७७ पौष ५ गते ओलीले पहिलो पटक सम्सद विघटन गरेका थिए।सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते सम्सद  पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुनर्स्थापित  सम्सदमा लामो समय सम्म न त ओलीले विश्वासको  मत लिने कोसिस गरे न त प्रतिपक्षले अबिश्वासको प्रस्ताव नै राख्न सक्यो ।ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सकिन्नकी भन्ने डरले सम्सद पुनर्स्थापना भएको लामो समय सम्म पनि प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकेन। अन्त्यमा २०७८ बैशाख २७  गते ओलीले आफै सम्सदको मलाई विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव  सम्सदमा राखेका थिए। १३६ जना सम्सद भए सम्सदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ र बिपक्षमा १२४ तथा तटस्थ १५ भइ उनको प्रस्ताव असफल भएको थियो।  प्रस्ताव असफल भैसकेपछि ओलीले राजीनामा दिएर बिपक्षी दलहरुलाई नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रसस्त गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो।तर ओलीले सम्विधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको  अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीकोरुपमा २०७६ बैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएका थिए। धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि धारा७६ को उपधारा ४ अनुसार एक महिना भित्रमा सम्सदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्थाछ। यदि त्यसरी बनेको अल्पमतको सरकारले पनि सम्सदबाट विश्वासको मत लिन सकेन भने  बल्ल धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सम्सद भित्रको एक जना व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको दावी पेश  गर्न सक्छ।

विश्वासको मत लिनुको सट्टा ओलीले उपधारा ४ लाई नछोइकन जम्प गरेर अब धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्नेछ छ भनेर २०७६जेष्ठ ६ गते घोषणा गरे।प्र म ओलीको सिफारिस अनुसार जेष्ठ ६ गते ५ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २४ घण्टा भित्रमा प्रधानमन्त्रीको लागि दावी पेश गर्नआह्वान गरिन ।जेस्ठ ७ गते शेरबहादुर देउवाले १४९ जना साम्सदहरु सहितको र के पी शर्मा ओलीले १५३ जना साम्सदहरुको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गरे। लगत्तै एमालेका केही साम्सदहरुले देउवाले आफ्नो सहमति बिना हस्ताक्षर लगेर दाबी पेश गरेको र जनता समाजवादी पार्टीका केही साम्सदले फेरि ओलीले  अनुमति  विना आफ्नो हस्ताक्षर लगेर दाबी पेश गरेको निबेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाए।  त्यसै दिन राती १२ बजे अर्थात यदि राती १२ बजे पछि दिन फेरिन्छ भन्ने मान्ने हो भने जेष्ठ ८ गते राती १२ बजे राष्ट्रपति कार्यालयले ओली र देउवा दुवैको दाबीलाई वदर गरिदियो , फर्जी हस्ताक्षर आएको भन्दै। प्रतिनिधि सभामा जम्मा सदस्य सङ्ख्या २७५ जना रहेकोमा देउवा र ओलीले पेश गरेको दावी सङ्ख्या जोड्दा ३०२ हुन्छ।यसरी त्यहाँ फर्जी काम भएको त  स्वत: सिद्ध नै छ।तैपनि साम्सदहरुको हस्ताक्षरको प्रमाणिकताको जाच गरेर जसको पक्षमा वहुमत पुग्छ उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए देउवा र उनको गठबन्धनलाई अदालत जानू पर्ने थिएन। जेष्ठ ८ गते राती एक बजे बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसी सम्सद  बिघटन गर्ने निर्णय गर्यो। राती २ बजे राष्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीले मन्त्री पदिषदको सिफारिसमा दोस्रो पटक सम्सद विघटन गरी आगामी कार्तिक २६ र मङ्सिर३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन।शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस ,माओवादीकेन्द्र,एमालेको माधव – खनाल पक्ष , जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र पक्ष ,राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित ५ दलका साम्सदहरुको  हस्ताक्षर सहित जेष्ठ १० गते सर्वोच्च अदालतमा सम्सद पुनर्स्थापना गर्न र शेरबहादुर देउबालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी परमादेश  जारी गर्न रिट हालेका थिए।बहस- पैरबी पछि सर्बोच्चले २०७८ असार २८ गते  देउबाको माग अनुसार नै सम्सद पुनर्स्थापना र देउवालाई २४ घण्टा भित्रमा  प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्यो।  धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिदा साम्सदहरुलाई दलको ह्विप नलाग्ने समेत निर्णय सर्बोच्चले गरेको थियो। असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइ राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएका थिए। देउवाले साउन ३ गते सम्सदमा आफू माथि  विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए।देउवाको प्रस्तावको पक्षमा १६५, बिपक्षमा ८३ र १ तटस्थ भै देउबाले सम्सदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

देउवा काक्ताली परेर प्रधानमन्त्री बने । ओलीको भन्दा विशेष काम देउवाको पालामा हुन्छ भन्ने जनतालाई आसा पनि छैन किनभने यस भन्दा पहिले उनी ४ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका थिए। र उनको काम जनताले देखिसकेका छन।ओलीले भन्दा राम्रो काम गर्न नसके पनि देश र जनतालाई क्षति हुने काम कमसेकम देउवाले नगरे हुन्थ्यो भन्ने जनताले कामना गरेका छन। २०४८ सालमा देउवा गृहमन्त्री भए पछि झन्डै तीन बर्षका विचमा  नेपालमा राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धिको विरोध गर्दा वा अन्य न्यायपूर्ण माग राख्ने ८० भन्दा बढीको हत्या भएको थियो।२०५२ पछि उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला साम्सद खरिद बिक्री र सुरासुन्दरी काण्ड भएका थिए।उनले नै २०५९ जेष्ठ  ८ गते सम्सद विघटन गरेर राजालाई प्रतिगमनका लागि आधार बनाइदिएका थिए।प्रतिगमनकालमा राजाका टीके प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको जीवनको इतिहास यस्तै कालो कुरुप कथाले भरिएको छ। अहिले उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको दिन नै उनका पार्टी उपसभापति  ललिता निवास काण्डका फरार अभियुक्त बिजय गच्छदार अदालतमा हाजिर हुनु ,काङ्ग्रेसका अर्का नेता फौजदारी अभियोगका अभियुक्त अफताब  आलमको संरक्षणको पक्षमा देउवा बोलेको कुरा आदिलाई जनताले आगामी दिन राम्रो नहुने सङ्केतकारुपमा लिएकाछन।जनता फेरि पनि आफ्ना अधिकार र देशको स्वाधीनताका लागि सतर्क रहिरह्नु पर्ने देखिन्छ।