प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले २०७८जेष्ठ ८ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरी आगामी कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।यस भन्दा पहिले प्र म ओलीले पहिलो पटक २०७७ पौष ५ गते संसद विघटन गरी २०७८ बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए।तर सर्बोच्चअदालतले २०७७ फागुन ११ को फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना गरेको थियो। दोस्रोपटक संसद विघटन पछि ओलीले जेष्ठ २१ र २७ गते आफ्नै पार्टीका बहालवाला मन्त्रीहरूलाई हटाएर समाजवादी फोरमका व्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।सर्वोच्च अदालतले सम्सद विघटन पछि नवनियुक्त २० जना मन्त्रीहरुलाई अवैधानिक भन्दै काम नगर्नु नगराउनु भनेर असार ८ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्रीहरूको उक्त नियुक्ति ‘संविधानअनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको’ जनाएको छ।अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमश: कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ एवं लिलानाथ श्रेष्ठलाई सरकार सन्चालनको जिम्मेवारी रहने भनिएकोछ। त्यस बाहेकका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको पदको कार्य नगर्न , नगराउन भनिएकोछ।यसअघि गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ पहिलो साता माओवादीबाट एमालेमा आएका सातजना मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा पदमुक्त भएका थिए।सर्वोच्चले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले धमाधम मन्त्रीहरु नियुक्त गर्नु अवैधानिक हो भनेर फैसला गरिदियो। आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि समाजवादी फोरममा बिभाजन ल्याएर भए पनि त्यस पार्टीका साम्सदहरुलाई ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्री बनाएर भए पनि सरकार टिकाउने कार्यमा ओली लागेका थिए ।तर सर्बोच्चले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको काम चलाउ सरकारले नियुक्त गरेको मन्त्रीहरुलाई बदर गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको जुन मनपरितन्त्र छ त्यस माथि सर्बोच्चले गरेको नियन्त्रण जायज छ। २०७८ जेष्ठ ६ गते राष्ट्रपति कार्यालयबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बनाउनका लागि २४ घण्टा भित्र अर्थात जेष्ठ ७ गते बेलुकी ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी पेश गर्न आव्हान गरिएको थियो। जेष्ठ ७ गतेका दिन के पी शर्मा ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादीका समेत गरीआफ्नो पक्षमा १५३ जना साम्सदहरु रहेको दावी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेका थिए।शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका ,एमालेको माधव नेपाल पक्षका र जसपाका समेत गरी १४९ जना साम्सद आफ्नो पक्षमा रहेको भनी आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दावी पेस गरेका थिए।संविधानले प्रतिनिधिसभामा २७५ जना साम्सद रहने ब्यबस्था गरेको छ । दुवै पक्षको प्रस्तुत दावीलाई जोड्दा ३०२ जना साम्सद सङ्ख्या देखिन आयो। फर्जी दाबी पेश भयो भन्ने त स्वत: स्पष्ट थियो।लगत्तै जसपाको एउटा पक्षका साम्सदहरुले हाम्रो अनुमति बिना ओलीले हाम्रो नक्कली हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरे भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा निबेदन दिए भने अर्कोतर्फबाट एमालेका केही साम्सदहरूले हाम्रो अनुमति विना देउवाले हाम्रो हस्ताक्षर लगेका हुन भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिए।२०७८ जेष्ठ ८ गते राती १२ बजे राष्ट्रपति कार्यालयले हिजो शेर बहादुर देउवा र के पी शर्मा ओली दुबैले पेश गरेको दावी माथि विवाद आएको र नक्कली हस्ताक्षर समेत प्रयोग भएको भन्दै दुवै दावीलाई बदर गरेको बक्तब्य प्रकाशित गर्यो। राती एक बजे बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा मन्त्रीपरिषदको बैठक बसी प्रतिनिधि सभा(संसद) विघटन गर्ने निर्णय गर्यो।ओलीले राती २ बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद विघटनको सिफारिस गरे र राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै राती दुई बजे संसद बिघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिन ।जेष्ठ ७ गते बेलुकी सम्सद पद सहित सुतेका साम्सदहरु बिहान उठ्दा साम्सद पद गुमिसकेको थियो।

जेष्ठ ९ गते मधेशवादी दल र साम्सदहरुलाइ रिझाएर पदमा बस्ने उद्धेश्यले प्रधानमन्त्री के पी ओलीले नागरिकता अध्यादेश -२०७८ राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे र सोही दिन त्यसलाई जारी गरिन ।तर जेष्ठ २७ गते सर्बोच्च अदालतले त्यो अध्यादेश लागू नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत साल पौष ५ गते पहिलो पटक संसद विघटन भए पछि मैले एक अनलाइमा “बिघटित संसद पुनर्स्थापनाको आवश्यकता” शीर्षकमा एउटा लेख लेखेको थिएँ ।त्यसमा भनिएको थियो , “अब के हुने छ भन्ने कुरा मुख्यरुपले सर्बोच्चअदालतको फैसाला माथि निर्भर रहनेछ।ओलिको सम्सद विघटनको कदमलाई सर्बोच्चले बदर गरेर सम्सद पुनर्स्थापना गर्ने छ वा ओलीको कदमलाई सदर गर्नेछ भन्ने कुराले अवको देशको राजनीति निर्धारित हुनेछ। सबैभन्दा सजिलो र सही तरिका सम्सद पुनर्थापना गर्नु हो।यदि सम्सद पुनर्स्थापना भयो भने सम्सदबाट ओली विरुद्ध अबिस्वासको मत पारित हुनेछ र देशमा अर्को नयाँ सरकार बन्नेछ।तर सर्बोच्चले सम्सद विघटन लाई सदर गर्यो भने देश मध्यावधि चुनावमा जानू पर्ने छ ।राष्ट्रपति मार्फत आगामी बैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गराइएको छ।अहिले सर्वोच्चमा सम्सद पुनःस्थापना गर्ने वा मध्याबधीमा जाने बिषयमा बहस चलिरहेको छ।ओलीको कदमलाई सर्बोच्चले सदर गर्यो भने बैशाखमा चुनाब हुन्छ नै भन्ने निस्चित छैन ।” यसपाली दोस्रो पटक संसद बिघटन हुदा पनि स्थिति उहीँ हो। बिगतमा मध्यावधि निर्वाचन वा संसद पुनर्स्थापना के गर्ने भन्ने प्रश्नमा सर्बोच्चले जे निर्णय गर्छ देश त्यतै जानेछ भनिएको थियो।यस भन्दा पहिले सर्बोच्चले संसद त पुनर्स्थापना गर्यो तर

संसदमा ओलीको विश्वासको प्रस्ताब असफल भए पछि सरासर हिसाबले नयाँ सरकार गठन हुनु पर्दथ्यो। तर ओलीले आफ्नो प्रमको पद र राष्ट्रपतिको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर पुनः संसद विघटन गरे। अहिले सबैको नजर फेरि सर्वोच्च तिर नै छ।सर्वोच्चले के निर्णय गर्नेछ ? त्यस अनुसार देशको अवको राजनीति अगाडि बढ्ने छ। संसदबाट सरकार गठनको सबै सम्भावना समाप्त भए पछि मात्र संसद विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनको लागि बाटो खुल्दछ भन्ने संविधानको मर्म हो। धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रयोग को कार्य पूरा नहुदै संसद विघटन गरिएको हुँदा त्यो असम्वैधानिक थियो र सरासर हिसाबले हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्दछ।

संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि सरकार निर्माणको जोडघटाउकै सम्सदीय फोहोरी खेल सुरु हुनेछ । पहिलो पटक संसद पुनर्स्थापना गरे पनि नयाँ सरकार निर्माण गर्न नसकेको वा स्थायीत्व कायम हुन नसकेको वा अन्य अर्थ लगाएर संसद बिघटनलाई सर्बोच्चले सदर गर्यो भने आगामी कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव हुन मुस्किल छ। कोभिडको समस्या ,चुनाव तयारीको अभाव लगायतका कारण कार्तिक मङ्सिर सम्म चुनाव हुन गाह्रोछ।संसद विघटनको ६ महिना भित्रमा चुनाव गराउनु पर्ने सम्वैधानिक ब्यबस्था रहेको र ६ महिनामा चुनाव हुन गाह्रो पर्दा सम्वैधानिक सड्ढट निम्तिन सक्ने खतरा पनि हुन्छ। आसा गरौं त्यस्तो स्थिति देशमा आउने छैन।ओलीले कतै अन्तिम अस्त्र सङ्कटकाल लगाएर केही समय सत्ता लम्बाउने खेलमा त लाग्ने हैनन भन्ने शङका पनि गर्ने गरिन्छ।यदि ओलीले त्यो बाटो अपनाए भने उनकै लागि प्रतिउत्पादक हुनेछ। प्राप्त लोकतन्त्रका उपलब्धिहरु माथि बन्चरो हानेको ठहरिनेछ। पछिल्लो अवधिमा पार्टीका आन्तरिक कुराहरुमा अदालत पस्ने कार्य भएकोछ।पार्टी फुटाउने र जुटाउने सम्म अदालतले निर्णय गरिदिने काम भएको छ। यो प्रवृत्ति हाबी हुँदै जादा कतै पार्टी प्रणालीमै सड्ढट आउने त हैन भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने अवस्था छ। ओलिले असम्वैधानिक कदम चाल्दै आएका छन।दलहरु सत्ताको छिनाझपटीमा लागेका छन।राजनीतिक अस्तब्यस्तता बढ्दोछ। देशमा यो स्थिति बढ्दै जाने हो भने एकातिर प्रतिगामी तत्वहरुले आफ्नो पुनर्स्थापनाको अभिष्टलाई अगाडि बढाउने मौका पाउने छन भने अर्को तिर विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले आफ्ना विस्तारवादी र साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्ना जालझेल अगाडि बढाउनेछन।प्रतिक्रियावादी सत्ताको देश र जनता विरोधी चरित्र झन पछि झन उदाङ्गो हुँदै गएको छ ।यो कुरा जनताको वीचमा स्पष्ट गर्दै जान जरुरी छ।