प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ। निवेदक शेरबहादुर देउवा रहेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुन लागेको हो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गर्दै जेठ ९ (आज)बाट निरन्तर सुनुवाइका लागी मुद्दा पेश गर्न भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसहित विपक्षीको नाममा आदेश दिएको थियो। 

निवेदकको तर्फबाट बहसको सुरुवातका लागि कुल १२ घण्टा र पछि जबाफी बहसका लागि ३ घण्टासहित कुल १५ घण्टा मात्र समय अदालतले तोकेको छ। मुद्दामा पक्ष तथा विपक्षका गरेर ४ सय बढी कानून व्यवसायीहरूले वकालतनामा दिएका छन्।

संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्‍त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति  र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए। 

नेपालको  संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई  राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते  खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा  प्रतिनिधिसभा विघटन गरी  आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। 

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद्‍ विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई  सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।