सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शशसेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ। इजलासले यस प्रकारको अभ्यास शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभएको ठहर पनि गरेको छ। ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानप्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ’, इजलासले भनेको छ।