विपक्षी पाँच राजनीतिक दलले सरकारका अलोकतान्त्रिक एवम् संविधानविपरितका काम कारबाहीमा सहभागी नहुन राज्यका निकायहरुसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार बसेको पाँच राजनीतिक दलको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेको निष्कर्षसहित त्यसमा सहभागी नहुन अपिल गरेको हो ।

नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीबाट राष्ट्रपतिसँग मिलोमतो गरी नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरुको उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप दोहो-याएका छन् ।

बैठकले सरकारका असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक रूपमा पनि प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले युगदर्शनलाई बताउनुभयो । वैधता गुमाएको काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको प्रति पनि विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ओलीले असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडक प्रदर्शन हुने डरले निषेधाज्ञालाई कडा बनाएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । कोराना महामारी नियन्त्रण र रोकथामका अन्य उपाय अबलम्बन नगरी नागरिक अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी निषेधाज्ञलाई मात्रै जोड दिएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।

‘सरकारका संविधान विपरितका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायहरुलाई पनि आग्रह गर्दछौं,’ पाँच नेताद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको बैठकमा सभापति देउवा, राजमो उपाध्यक्ष पोडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले (खनाल–नेपाल समूह) का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।