राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले साम्राज्यवादीहरूको दलाली गरेर सरकार नबच्ने बताउनुभएको छ ।

नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका २२ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाको आयोजनामा २०७८ वैशाख ६ गते माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोधसभामा मन्तव्य राख्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।

सम्बोधनको क्रममा महासचिव भट्टले इतिहासमा विदेशी साम्राज्यवादीहरूको दलाली गरेर कुनै पनि शासकको सरकार नबचेको दावी गर्नुभयो ।

‘मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई कोशी बुझाए, तर उनको सत्ता बचेन’ उहाँले इतिहासको फेहरिस्त खोल्दै भन्नुभयो– ‘विपी कोइरालाले त्यही भारतलाई गण्डकी बुझाए, फेरि पनि उनको सरकार बचेन ।’

उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतलाई टनकपुर बुझाए, फेरि पनि उनको सरकार बचेन ।’

महासचिव भट्टले केपी शर्माओलीले पनि महाकाली बुझाउन रातदिन एक गरे पनि तत्कालीन एमाले सरकार नौ महिनाभन्दा बढी नटिकेको बताउनुभयो ।

राजमो नेता भट्टले भन्नुभयो– ‘सरकार बच्ने विदेशीहरूको दलाली गरेर होइन, आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गरेर हो ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमा कायम रहिरहनका लागि नेपाली जनतामाथि नै भर पर्र्न सुझाव दिनुभयो ।

सम्बोधनको क्रममा उहाँले एमसिसी पारित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस, माओवादी–केन्द्र र जनता–समाजवादी पार्टीमाझको गठबन्धन तोड्ने चालका साथ अगाडि आएको बताउनुभयो ।

यो प्रधानमन्त्री ओलीको साम्राज्यवादको जीहजुरी गर्ने तरिका हो’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘एकातिर, अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गरेर सरकार बचाउनका लागि र अर्कातिर, काङ्ग्रेस, माओवादी–केन्द्र र जसपामाझको समीकरण तोड्नका लागि एमसिसी ओलीले पारित गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।’

उहाँले प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेको र स्वयम् उनकै पार्टीले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राख्न नचाहेको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको प्रसङ्ग अगाडि सार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एमसिसी संसदमा प्रस्तुत गरेर त देखाउनुहोस् भन्दै उनकै पार्टीभित्रबाट चुनौती दिइरहेका छन् भने ओलीले एमसिसी पारित गर्न सक्दैनन् ।’

महासचिव भट्टले नेपालको सन्दर्भमा एमसिसीले अमेरिकी साम्राज्यवादी स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले गलत भएको बताउँदै केपी शर्मा ओली वा माओवादी–केन्द्र जोकसैले पारित गर्न खोजे पनि त्यसको विरुद्ध कडा सङ्घर्ष गर्ने बताउनुभयो ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव परि थापाले केपी ओलीको सरकार प्राविधिक सरकार मात्र रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ओली सरकार संवैधानिक, राजनैतिक र कानुनी कुनै पनि हिसाबले वैधानिक सरकार नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखसित बसेर सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै उहाँले त्यसले नेपाली सार्वभौमिकता कमजोर भएको बताउनुभयो ।

उहाँले रअप्रमुख सामन्त गोयलसित लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणबारे ठोस कदम नचाल्ने सहमति भएकाले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली त्यसबारे नरम रूपमा प्रस्तुत भइरहेको पनि बताउनुभयो ।नेकपा (मसाल) काठमाडौँका प्रवक्ता जगत्प्रसाद रेग्मीको सञ्चालनमा अघि बढेको उक्त कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का हस्तबहादुर केसी, नेकपा (माले) का सुरेन्द्र ढकाल, नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का मेघबहादुर खत्री, जनसमाजवादी पार्टीका डम्बरविक्रम कार्की, नेकपाका अर्जुन कार्की, राष्ट्रिय जागरण मञ्चका गुणराज लोहनी र सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की भावना विद्रोहीले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

२२ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाको कार्यगत एकतामा सम्मिलित सङ्गठनहरू यस प्रकार रहेका छन्–

१. नेकपा (मसाल), २. नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), ३. नेकपा (माले), ४. राष्ट्रिय जनमोर्चा, ५. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, ६. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ७. नेकपा (माओवादी–केन्द्र), ८. राष्ट्रिय जागरण मञ्च, ९. जनसमाजवादी पार्टी, १०. नेकपा (संयुक्त), ११. राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल, १२. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, १३. नेकपा (बोल्सेभिक), १४. राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल १५. एमसिसी खारेज अभियान, १६. पुष्पलाल अध्ययन समाज, १७. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), १८. माक्र्सवादी एकता अभियान, १९. नेकपा (माक्र्सवादी), २०. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल), २१. नेकपा (माओवादी), २२. समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च नेपाल ।