नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोत नै पानी हो । देशले त्यो पानीलाई बहुआयामिक रूपमा उपयोग गरेर नै देशको चौतर्फी विकासको जग बसाल्नु पर्दछ । देशको समग्र विकासका लागि विद्युत उर्जाशक्ति चाहिन्छ । यसमा कोही अनभिज्ञ छैनौँ । त्यसैले आजको अवस्थामा हाम्रो आफ्नै लगानीमा चार हजार मेगावाट उर्जाशक्ति उत्पादन हुन सक्ने भनेको एक मात्र आयोजन माथिल्लो कर्णाली नै हो । बिजुली, पर्यटन, यातायात, उद्योग, सिँचाइ, पिउने पानी, जलयात्रा, मत्स्यपालन लगायत थुप्रै सम्भावना बोकेको सस्तो, सुलभ र सुन्दर प्रकृतिप्रदत उपहारस्वरूप नेपाललाई प्राप्त करिब तीन रुपैया प्रति–युनिटमा उत्पादन हुन सक्ने बहुआयामिक जलाशययुक्त ४,१८० मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजनाको १५० मिटर अग्लो प्राकृतिक बनावटको बाँध सहितको जम्मा २२०० मिटर मुख्य सुरुङ ( एच.आर.टी.) रहेको छ । परियोजनाको बाँधस्थलसम्मै कर्णाली लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम पुष्पलाल लोकमार्ग पुगिसकेकाले परियोजनाले छुट्टै बाटो बनाउनु पर्र्ने अवस्था छैन । परियोजनाको पावरहाउस साइटमा पनि कर्णाली चिसापानी, कुइने जामु हुँदै जङ्गलेघाटसम्म बाटो पुगिसकेकाले यति ठुलो परियोजना निर्माण गर्दा बाटो खन्नु नपर्ने र पहिले नै बनिबनाइ अवस्थामा रहेको यो परियोजना सस्तो हुनुको महत्वपूर्ण पक्ष यो पनि रहेको छ ।
देश विकास र समृद्धिका लागि गुरुयोजना बन्न सक्ने बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजना सिङ्गो देशको गौरव हो । विगत ११ वर्ष अघि (२०६४ माघ १०) गते तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले गैरकानुनी एवं गैरसंवैधानिक रूपमा रन अफ रिभर प्रकृतिको ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चामुण्डा बिन्द्राशैनी–७ औलाडाणियाँमा बाँध र अछाम जिल्लाको भैरवस्थानको बोल्देमा पावरहाउस रहने गरी भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जी.एम.आर. बाट १२ प्रतिशत अर्थात् ३६ मेगावाट विद्युत उर्जा र २७ प्रतिशत फ्री इक्विटी सेयर पाउने नाममा कर्णालीको अति सस्तो विद्युत उर्जाबाट कर्णालीवासी र सिङ्गो देश अन्धकारमा राखी उत्पादित विद्युत भारत निर्यात हुने र नेपालले पाउने ३६ मेगावाट पनि भारतबाट अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट नेपालले ल्याउनु पर्ने गरी पहिलो पटक राष्ट्र« अहितको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दोस्रो पटक जी.एम.आर. ले ठुलो आर्थिक चलखेल वा अन्य प्रभावमा पारी २०६६ पुस ९ गते गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारकै पालामा औँलाडाणियाँ बाँधलाई स्थानान्तरण गरी करिब दुई किलोमिटर माथि ४,१८० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाको बाँधको उत्कृष्ट भूगोल रहेको ठाँटीकाँध गाउँपालिका–१ डाबटुविनकुनामा बाँध निर्माणको अनुमति दिएर बहुचर्चित ४,१८० मेगावाटको परियोजनाको भ्रुण हत्या गर्ने दुस्प्रयास गरियो । यो नै देशको ठुलो दुर्भाग्य बन्यो ।
जी.एम.आर. बाट पिकआवर मोडेलमा १८–२१ घण्टा नदीको पानी थुन्ने र तीन घण्टा पानी छोड्ने गरी क्षमता अभिवृद्धिको नौटङ्की रचियो र देशलाई गुमराहमा पार्दै ९०० मेगावाटको १२ प्रतिशतले नेपालले सित्तैमा बिना लगानी १०८ मेगावाट उर्जा र २७ प्रतिशत फ्री इक्विटी सेयर पाउने भनेर अफवाह फैलाइयो, जुन सरासर गलत र भ्रम मात्र भएको कुरा नेपाल सरकारकै अर्को अङ्ग सिँचाइ विभागले नै २०७१ साउन ६ गते विज्ञप्ती जारी गरी प्रष्ट पारेको थियो । जी.एम.आर. ले डिजाइन गरे अनुसार १८ देखि २१ घण्टासम्म नदीको पानी थुन्ने र पिकआवरमा तीन घण्टा उर्जा उत्पादनका लागि पानी छोड्दा त्यो वर्षाको भेल जस्तै भएर बग्छ र यसले तल्लोतटीय क्षेत्र बर्दिया र कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका रानीजमरा, कुलरिया, राजापुर, सूर्यपटुवा जस्ता सिँचाइ आयोजनामा पूर्णतः असर पार्ने हुँदा यो मोडलमा परियोजना निर्माण कदाचित हुन सक्दैन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
तत्पश्चात् उक्त पी.डी.ए. सम्झौता गर्न सिँचाइ विभागसँग सहमति गरिएको छ कि पी.डी.ए. भएको छ महिनाभित्र रि–रेगुलेटिङ ड्यामका लागि अध्ययन गर्ने र तल्लोतटीय क्षेत्र असर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पश्चात् परियोजनाको कार्य अगाडि बढाउने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै अध्ययन कार्य भएको छैन । यदि यो परियोजना पिकआवर जी.एम.आर. मोडेलको नै बनाउने हो भने तल्लोतटीय क्षेत्रमा बग्ने पानीको वहावलाई रोक्न र तल्लोतटीय क्षेत्रमा पर्न जाने असरलाई न्यूनीकरण गर्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले यो परियोजना यही जी.एम.आर. ले बनायो भने पनि पिकआवर मोडेल होइन, रन अफ रिभर नै बन्ने हो । त्यसबाट नेपालले पाउने लाभ जम्मा ३६ मेगावाट मात्र हो ।
त्यसैले त्यो ३६ मेगावाटका लागि देश विकासको मेरुदण्ड सावित हुन सक्ने र खाडी मुलुक लगायत विश्व बजारमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य पारिएका र नेपाल सरकारबाट बेचिएका लाखौँ नेपाली युवायुवतीलाई देशभित्रै रोजगारी सृजनाको मूलद्वार समेत रहेको यो परियोजना कौडीको भाउमा विदेशीलाई दिनु भनेको महाराष्ट्रघात हो । यो राष्ट्रघाती सम्झौताको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको २०६४ सालदेखि आजका मितिसम्म परियोजना विकास सम्झौता पी.डी.ए. हुनबाट रोक्न र पी.डी.ए. भइसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्न स्थानीय जनतादेखि राष्ट्रिय स्तरमै विभिन्न राजनैतिक पार्टी, सङ्घ÷संस्था, विज्ञ–विशेषज्ञ लगायतले विभिन्न सरकारका प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, नेपाल लगानी बोर्र्ड समेतलाई लगातार पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आइरहेका छन् भने आम नेपाली जनता सहितको सहभागितामा जनसङ्घर्ष, आन्दोलन, अन्तरक्रिया, पर्चा, बहस, छलफल र वृत्तचित्र समेत निर्माण गरी प्रचार प्रसार लगायतका अनेकौँ कार्यक्रमहरु निरन्तर हँुदै आइरहेका छन् ।
तत्कालीन सरकारका मुख्य सचिव, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर समेतले लिखित रूपमै सम्झौताप्रति असहमति राख्दै विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय रूपमै व्यापक विरोध र असहमतिहरु व्यक्त हुँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, उक्त सम्झौता राष्ट्रिय अहितमा भयो, यसलाई देशहित अनुकूल र राष्ट्रिय पुँजी लगाएर देशमै बिद्युत खपत हुने गरी परियोजनाको कार्यलाई अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिद्वारा मुद्दाहरु दायर भएका छन् । परियोजना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विचाराधीन मुद्दाहरुलाई नजरअन्दाजका साथै लाखौँ देशभक्त नेपालीहरुका बुलन्द विरोधका आवाजहरुलाई बेवास्ता गर्दै सुशील कोइराला सरकारको पालामा नेपाल लगानी बोर्डको कार्यालयले जी.एम.आर. सँग नेपालको हित प्रतिकूल पर्ने गरी २०७१ असोज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता (पी.डी.ए.) मा हस्ताक्षर गरेर तेस्रो पटक राष्ट्र डुबाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आँच पुग्ने काम गरेको छ ।
परियोजना विकास सम्झौता (पी.डी.ए.) मा भएको प्रावधान अनुसार नै जी.एम.आर. ले दुई वर्ष अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भनिएको छ । यदि कथंकदाचित् देशमा राजनैतिक सङ्कट आयो र देशमा सङ्कटकाल लाग्यो भने त्यो विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ तर २०७१ पछि देशमा त्यस्तो कुनै अवस्था सृजना भएन । त्यस्तो सङ्कटकाल, राजनैतिक उथलपुथल र विशेष परिस्थिति सृजना नभएको अवस्थामा जि.एम.आर. लाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सरकार किन बाध्य बन्यो ? तर जी.एम.आर. ले निर्धारित समयमा वित्तीय व्यवस्थान गर्न नसकेपछि उल्टै नेपाल सरकारको कमजोरी देखाउँदै जी.एम.आर. कम्पनीले विभिन्न बहानाबाजी गरेरै पुनः एक वर्ष गैरकानुनी रूपमा म्याद थप गराउन सफल भयो । सरकारले २०७४ असोज ३ गतेसम्म लगानी जुटाउन दिएको समय अवधिभित्र पनि जी.एम.आर. लगानी जुटाउन असमर्थ मात्र भएन, समग्र नेपाली जनताले जी.एम.आर. ले परियोजना निर्माण गर्ने नभई मात्र परियोजना कब्जा गरेर राख्ने नियत रहेको स्पस्ट रूपमा बुझे । तीन÷तीन वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकी सम्झौता कानुनी रूपमा स्वतः खारेज भइसकेको र पी.डी.ए. मा म्याद थपको कुनै व्यवस्ता नरहेको उक्त पी.डी.ए. सम्झौताको म्याद फेरि एक वर्ष गैरकानुनी रूपको नाङ्गो नाच नाच्दै थप गरी २०७५ असोज ३ गतेसम्म पु¥याइयो । दुई पटक म्याद थप भए पनि लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र र रद्दीको टोकरीमा गइसकेको अर्थात् मरिसकेको सम्झौतालाई ब्युँताएर २०७६ असोज ३ गतेसम्मको लागि फेरि लगानी जुटाउन थप एक वर्ष समय दिने तयारी भइरहेको जानकारी हुन आएको छ । राष्ट्रवादको नाममा दुई–तिहाइ मत प्राप्त के.पी. ओली सरकार किन जी.एम.आर. सँग लम्पसार परिरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ ? यस प्रकारको राष्ट्रघाती कार्यको हामी घोर आपत्ति र भत्र्सना गर्न चाहान्छौँ ।
करिब ती रुपैयाँ प्रति–युनिट उत्पादन हुन सक्ने रन अफ रिभर परियोजनाको लागत करिब ७० अर्ब मात्र हुन्छ भने जी.एम.आर. ले २७ प्रतिशत फ्री इक्विटी सेयर दिने नाममा दोब्बर एक खर्ब ३९ अर्ब बनाएको थियो भने हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कुल लागत एक खर्ब ६४ अर्ब पु¥याइसकेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि जी.एम.आर. नदी ओगट्ने र कृत्रिम लागत प्रस्ताव गरी महङ्गो मूल्यमा बेच्दै भाग्ने ठग हो भन्ने कुराको पुष्टि माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ ले गरिसकेको छ ।
पटक पटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्दा समेत लगानी जुटाउन नसकी अलपत्र परेको वित्तीय रूपमा टाट पल्टेको अवस्थामा रहेको जी.एम.आर. कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने र दातृ निकायहरुले समेत उसलाई नपत्याएको अवस्थामा जी.एम.आर. परियोजना ओगटेर राख्ने र अन्त्यमा अनुमति पत्र बेचेर बीचैमा नाफा कुम्ल्याएर भाग्ने दाउमा रहेको छ । स्मरण गराउन चाहान्छौँ कि ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ परियोजनाको समेत अनुमति पत्र फुत्काएर बसेको जी.एम.आर. कम्पनीले उक्त परियोजनाको अुनमति पत्र हङकङमा मुख्यालय रहेको चिनियाँ कम्पनी “सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप” लाई तीन अर्ब रुपैयाँमा बेचेको र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत जी.एम.आर. लाई उक्त रकम नेपाल बाहिर लैजान अनुमति समेत दिइसकेको अवस्थाले के बुझिन्छ भने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको पनि अर्बौं रुपैयाँमा अनुमति पत्र बेचेर भाग्ने दाउमा जी.एम.आर. कम्पनी रहेको प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ माथिल्लो कर्णालीबाट अर्बौं कुम्ल्याएर भाग्न तयार जी.एम.आर. म्याद थपमा लागेको बुझिन्छ । तसर्थ माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाको म्याद थप होइन, अब ढिला नगरी तत्काल जी.एम.आर. सँग गरिएको राष्ट्रघाती परियोजना विकास सम्झौता (पी.डी.ए.) खारेज गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
आजको देशको आवश्यकता र मुलुकको समग्र विकासका लागि मुख्य र महत्वपूर्ण उर्जाशक्ति नै भएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो देशलाई माथिल्लो कर्णाली जस्तो चार÷पाँच हजार मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना बनाउनुको विकल्प छैन । माथिल्लो कर्णाली पी.पी.सी.पी. (पब्लिक–प्राइभेट–कोअरेपटिभ पार्टनरसिप) मोडेलमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने र यसका लागि माथिल्लो कर्णाली जस्तो उपयुक्त अरू नरहेकाले माथिल्लो कर्णालीलाई देशहितमा निर्माण गर्न देशको सरकार र सम्पूर्ण नेपालीहरुको दायित्व र कर्तव्य बन्न आउँछ ।
यो परियोजनामा आम नेपाली जनताको हिस्सेदारी सुनिश्चित गराएर नै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ । त्यसैले विभिन्न देशबाट ठुलो मात्रामा आउने धनराशी (रेमिट्यान्स) अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ । विदेशमा कडा मिहिनेत गरेर नेपाल भित्रिने करिब आठ खर्ब पुँजीको सानो केही हिस्सा र देशभित्र छरिएर रहेको साना साना पुँजी एकीकृत गरेर यस्तै बहुआयामिक अत्यधिक धेरै मुनाफा हुने उत्पादनशील आयोजनामा लगाउन सके मात्र देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सक्छ । देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउने माध्यम पनि यो भन्दा अर्को हुन सक्दैन । यस्ता परियोजनाका लागि देशभित्र कति पैसा सङ्कलन हुन सक्छ भन्ने एउटा मात्र उदाहरण जलबिद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले २०७२ मङ्सिरमा दुई अर्बका लागि नागरिक सेयर माग गरेकोमा ४५ अर्ब रूपैयाँ बैङ्कमा जम्मा हुन आएकोबाट प्रष्ट हुन्छ । लगानी रिटर्नको ग्यारेन्टी हुन्छ भने देशभित्रैबाट यस्तै दुई÷चार वटै जलाशययुक्त परियोजना निर्माणका लागि पैसा सङ्कलनमा कुनै कठिनाइँ छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ । सम्बन्धित विज्ञहरुको माथिल्लो कर्णाली ४,१८० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाका लागि लाग्ने करिब तीन खर्ब रुपैयाँ देशभित्रैबाट सहजै सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षलाई भरपर्दो तथ्यको रूपमा लिन सकिन्छ ।

२०७५ फागुन २३ गते