म्यानमारमा प्रदर्शन चर्किंदै जाँदा सेनाले निहत्था नागरिकमाथि दमन बढाएको छ। शनिबार एकै दिन देशभर ९१ जना प्रदर्शनकारी मारिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। सेनाले सशस्त्र बल दिवसका अवसरमा शक्ति प्रदर्शन गरेपछि शनिबार सैन्य ‘कु’ यताकै खतरनाक र रक्तपातयुक्त दिन बनेको हो। 

राजधानी सहर नेप्याइडमा आयोजित सेनाको कार्यक्रममा कुनै पनि किसिमको अवरोध गर्न खोज्नेलाई टाउको र ढाडमा गोली हान्न सकिने चेतावनी दिइएको थियो। तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै यांगुन, मन्डलेलगायत सहरमा नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए।

आन्दोलनमा हालसम्म हजारौं घाइते भएका छन्। ३ हजारभन्दा बढी पक्राउ परेका छन्। शुक्रबारसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ३ सय २८ नाघेको थियो। एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सले मुख्य सहर यांगुन र दोस्रो ठूलो सहर मन्डलेमा अझै बढी संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएको हुन सक्ने जनाएको छ। उक्त संस्थाका अनुसार शव बोक्ने तथा घाइतेको उद्धार गर्ने स्वयंसेवकलाई कुटपिट गरिएको छ। एम्बुलेन्स जलाइएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार मन्डलेमा मारिएका २९ जनामध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा कान्छो पाँच वर्षीय बालकसमेत परेका छन्। यसअघि बाबुको काखमा खेलिरहेकी सात वर्षीया खिन म्यो चिटको गत मंगलबार सेनाको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। सेनाले घरभित्रै पसेर चलाएको गोली उनको पेटमा लागेको थियो। सेभ द चिल्ड्रेनका अनुसार प्रदर्शनमा कम्तीमा २० बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। 

मन्डलेमा गत सोमबार सेनाको गोली लागेर १४ वर्षीय बालकको घरभित्रै मृत्यु भएको थियो। एक म्यानमारीले ती बालकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै ट्विट गरे, ‘स्वर्गमा जुन्ता हुँदैनन्। किनभने उनीहरू सबै नर्कमै कुहिनेछन्।’

सेनाका ‘स्नाइपर’ले प्रदर्शनकारीका टाउको ताकेरै गोली हानेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छन्। मन्डलेका एक व्यक्तिले मंगलबार राति ट्विटरमा भिडियो राख्दै मेसिन गनको आवाज सुनिएको बताएका थिए।

सैन्य अधिकारीले भने यसको दोष जनतालाई थोपर्ने गरेका छन्। सैन्य सरकारका तर्फबाट ज मिन टुनले गत साता पत्रकार सम्मेलनमा रक्तपातका लागि प्रदर्शनकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका थिए। उनले एउटा फ्याक्ट्री जल्दै गरेको भिडियो देखाउँदै यस्तो प्रदर्शनलाई कुन देश वा संस्थाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा हेर्छ भन्दै प्रश्न गरे। उनले सुरक्षा बलका नौ सदस्य मारिएका जानकारी दिए। शनिबारको हिंसाबीच सेना प्रमुख मिन आङ हलाइङले सेनाले जनताको सुरक्षा गर्ने र प्रजातन्त्रका लागि प्रयासरत रहने बताए। 

प्रदर्शनमा नेपालीभाषी
सुरक्षा निकायले रातको समयमा घर–घरमा छिरी आन्दोलनकारीलाई लगेर बेपत्ता पार्ने गरेका छन्। मुसेनगरमा बस्ने ४२ वर्षीय नेपालीभाषी सानाभाइ विश्वकर्मालाई फेब्रुअरी २८ का दिन प्रहरीले पक्रेर लग्यो। पछि उनका आफन्त र छिमेकीले प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछ गर्दा ‘हामीले ल्याएका छैनौं’ भन्ने जवाफ पाए। त्यसको ६ दिनपछि प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर ‘तिमीहरूले खोजेको मान्छे यही हो कि’ भन्दै शव देखाइयो। शव हेर्दा कुटपिट तथा चरम यातना दिएर थानामै मारिएको प्रस्ट हुन्थ्यो।

म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासको वेबसाइटका अनुसार बर्मामा करिब २ लाख नेपालीभाषी गोर्खाली छन्। स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीसँग उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छ। दोस्रो विश्वयुद्धताका अँग्रेजसँगै नेपाली गोर्खाली बर्मा भित्रिएका हुन्। उनीहरूले जापानसँग युद्ध लडे र म्यानमारलाई स्वतन्त्र बनाए। यही कारण गोर्खाली इमानदार छन् भन्दै त्यहीँ राखिएको र उनीहरूलाई त्यहाँका जनजातिसरह अधिकार दिइयो। त्यसैले पनि सुकीको समर्थन गर्दै नेपालीभाषी लोकतन्त्रका लागि सडकमा उत्रिएका मोगोक सहरका ज्ञानबहादुर थापाले एक सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन्।

सेनाका प्रवक्ताले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीलाई उक्साउन मिडियाले झुठा समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाए। उनले निर्वाचनका बेला सुकीकै निर्वाचन क्षेत्रलगायत अन्य असंख्य सहरमा नयाँ मतदाता खोजेर हजारौं अतिरिक्त मतपत्र सिर्जना गरिएको दाबी गरे। उनले सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्र्यासी (एनएलडी)का प्रतिनिधिले पैसा दिएर मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पारेको भिडियो पनि देखाएका थिए। एनएलडीले भने निर्वाचनमा पैसा वा धम्की दिएर जनतालाई वशमा पारेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा यांगुनका मुख्यमन्त्री फियो मिन थिनले सुकीलाई कैयौं पटक भेटेर चाहे जति पैसा दिएको पनि देखाइएको थियो।

दमनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
सेनाले गरेको दमनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दो छ। युरोपेली संघ (ईयू) र अमेरिकाले सोमबार सैन्य कू र प्रदर्शनकारीको दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाए। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुकीको निर्वाचित सरकारको सत्ता पल्टिएपछिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

प्रतिबन्धमा परेका ११ व्यक्तिमध्ये त्यहाँका सेना प्रमुख मिन आङ हलाइङ पनि छन्। उनले म्यानमारमा सैन्य कूको नेतृत्व गरेका हुन्। सन् २०१७ मा राखिन राज्यमा भएको रोहिंग्यामाथिको क्रूर कारबाहीको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए। ईयूले म्यानमारमा हतियार प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ भने सन् २०१८ यता त्यहाँका केही वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिका र बेलायतले बिहीबार म्यानमारको सेना नियन्त्रित समूहमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकी ट्रेजरी विभागले यो प्रतिबन्ध म्यानमा इकोनोमिक होल्डिङ्स पब्लिक कम्पनी लिमिटेड र म्यानमार इकोनोमिक कर्पोरेसन लिमिटेडलाई लक्षित गरेको बताएको छ। यसले म्यानमारी सेनाको दूरसञ्चार, खानी उत्खनन र घरजग्गा कारोबारमा रहेको रुचिमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। जर्मनीका परराष्ट्रमन्त्री हेको मासले सैनिक दमन असह्य सीमामा पुगेको बताएका छन्। केही छिमेकी राष्ट्रले त्यहाँ व्याप्त हिंसाविरुद्ध बोल्न थालेका छन्। आफ्ना मलेसियाली समकक्षीसँग क्वालालम्पुरमा कुराकानीपछि सिंगापुरका परराष्ट्रमन्त्री भिभियन बालाक्रिस्ननले निहत्था नागरिकप्रति सेनाले गरेको हिंसा माफीयोग्य नभएको प्रतिक्रिया दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार अन्वेषकद्वारा बिहीबारै म्यानमारमा आपत्कालीन शिखर सम्मेलन आह्वान गरियो। मानवअधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि थोमस एन्ड्र्युजले म्यानमारमा अवस्था बिग्रँदै गइरहेको बताएका थिए।

आदेश अवज्ञा गर्दै भागे प्रहरी
विरोधीलाई गोली हान्न दिएको आदेश अवज्ञा गर्दै केही प्रहरी जवान भागेर भारत पुगेका छन्। सैन्य शासकहरूको प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा उनीहरूले तीन औंला उठाएर सलाम गरेको तस्बिर यो साता चर्चामा रह्यो। सैन्य सरकारले जनता मात्र नभई आफूहरूका परिवारका सदस्यलाई पनि मार्ने आदेश दिएका कारण देश छाडेर भाग्नु परेको ती प्रहरी जवानले बताए।

वकिलले भेट्न पाउँदिनन् सुकी
७५ वर्षीया सुकीविरुद्ध धेरै अभियोग लगाइएको छ। तीमध्ये बिनाअनुमति वाकिटकी चलाएको, सन् २०२० मा कोरोना भाइरसको प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै अभियान सञ्चालन गरेको र भ्रष्टाचार गरेको मुख्य अभियोगहरू हुन्। नेप्याइड अदालतमा बुधबार सुकीको सुनुवाइ हुने तय थियो। उक्त दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। वकिलहरूलाई पनि भित्र जान दिइएको थिएन। तर, जुन्ता सरकारले इन्टरनेटमाथि लगाएको प्रतिबन्धका कारण भिडियो कन्फ्रेन्स हुन सकेन। त्यसैले सुनुवाइको मिति अप्रिल १ मा सारियो। उनकी वकिल खिन मउङ जले आफूले सुकीसँग निजी रूपमा भेटेर कुरा गर्न नपाएको गुनासो गरिन्।

(एजेन्सीको सहयोगमा)