एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण ‘अवैध भई अमान्य भएको’ जवाफ दिएका छन्। नेता नेपालले स्पष्टीकरणमार्फत पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै उल्टै आरोप लगाएका छन्। महाधिवेशन आयोजक समिति अवैधानिक किसिमले गठन गरिएको आरोप नेपालको छ। नेपालले आफू होइन, अध्यक्ष ओलीले नै नेपाली जनता र एमाले पंक्तिलाई धेरै विषयमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। 

महासचिव ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षरसहित नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरणपत्र पठाइएको थियो । चारै नेताले छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण दिएका हुन्। ओलीका गतिविधि एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको अध्याय ७ का विभिन्न धाराविपरीत भएको नेपालको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ। ओलीले गरेका कामकारबाहीमा धारा ४९ आकर्षित हुने उल्लेख गर्दै यसअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने प्रकृतिका रहेको नेपालको आरोप छ। नेपालले व्यक्तिगत स्वार्थ, दम्भ र पदलोलुपताको सिकार भई पार्टी विधानविपरीत कार्य गरेको आरोप ओलीविरुद्ध लगाएका छन्। 

यस्तै, पार्टी निर्णय अनेक पटक उल्लंघन गरेको, राष्ट्रिय हित, अस्मिता र स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याएको, गुटबन्दी गर्दै पार्टीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको, पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमप्रति विश्वास र निष्ठा कायम नराखेको, पार्टीको मात्र होइन, संविधान, देशकै प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ। सिद्धान्त, नीति र अनुशासनबाट च्युत भएको, पार्टी र देशको गोपनीयता भंग गरेको÷गराएको, विपक्षीसँग अनेकौं पटक साँठगाँठ गर्दै पार्टीलाई कमजोर  तुल्याएको आरोप नेपालले ओलीलाई लगाएका छन्। ‘फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा साविकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई तपाईंले छलफल किन गराउनु भएन ?’, स्पष्टीकरणमा छ। 

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाइराख्ने गलत मनसाय ओलीको रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘पार्टी एकीकरण पूर्वको स्थितिमा रहेको स्वीकार गरौं र तपाईंबाट फागुन २८ गते अवैधानिक रूपमा गरिएको निर्णय बदर गरौं भन्दा तपाईंले किन मान्नुभएन ? यसको तात्पर्य तपाईंमा पार्टी विभाजनको दुराशय रहेको देखियो किन नभन्ने ?’

उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, पार्टी सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, विधानमा संशोधन गर्नेजस्ता निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक गरेर विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने आपत्तिजनक काम किन गर्नुभयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। गुटगत गतिविधि गरी एमालेको झन्डा, चुनाव चिह्न र संगठनको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। विधान संशोधन स्वेच्छाचारी किसिमले ओलीले गरेको आरोप लगाइएको छ।

‘पार्टी एकीकरणपश्चात् स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सञ्चालनमा कसले कहाँ स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन काम गर्‍यो तथा कसले विधान एवं पद्धति मिच्यो भन्ने सन्दर्भमा तपाईंले तथ्यगत जानकारी चाहेको भए तपाईंले पुनःस्थापित नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर तत्सम्बन्धमा छलफल गर्ने आँट किन गर्नुभएन ?’ स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘यथार्थमा तपार्इं स्वयंले पटकपटक पार्टी विधान, पद्धति र निर्णयको उल्लंघन तथा अवज्ञा गर्नुभएकोले यसबारे बैठक नै नगर्ने चाल चल्नुभएको होइन र ?’

पार्टी एकीकरणको आरम्भदेखि सर्वोच्चको फैसलासम्म ओलीले पार्टी विधान, निर्णय र अनुशासन उल्लंघन गरेको धेरै परिघटना रहेको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ।  उनले ओलीलाई हटाएर आफू अध्यक्ष भएको विषय पनि उल्लेख गरेका छन्। स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘पार्टीको विधान मिचेर अलग संगठन निर्माण गर्नुभएकोले २०७७ साल पुस ७ गते बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको सोही मितिमा बसेको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट हटाई रिक्त स्थानमा मलाई पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको तथ्य तपाईंलाई जानकारी  छैन र ?’

नेता नेपालले आफू नभई ओली नै पुष्पकमल दाहालको मतियार भएको आरोप लगाएका छन्। ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधान र नीतिविपरीत तपाईंले अनधिकृत  गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाई रोक्न पार्टीमा संस्थागत रूपमा भएका काम र तपाईं स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत  संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको मतियार भएको देख्नु तपाईंको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्ने ? यदि तपाईंको जस्तो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यादेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईंले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाईं नै उहाँको सबभन्दा ठूलो मतियार हो भन्न सकिन्न र ? तर यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन’, स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ। 

नेता रावलले विदेशीसामु लम्पसार परेको, भ्रष्टाचार गरेकोदेखि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेको प्रसंगमा समेत ओलीलाई आरोपित गरेका छन्। उनले उपाध्यक्षकै रूपमा  स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

यसैबीच एमाले संसदीय दलका नेताले आफ्ना सांसदलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न पाउने भएका छन्। दलको ७ चैतमा बसेको बैठकले विधान संशोधन गरी केन्द्रीय समितिले पारित गरेसँगै लागू भएको छ।