प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ओलीले एकलौटी रूपमा गत शुक्रबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै खनाल–नेपाल पक्षीय पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटी सदस्य आइतबार आयोग पुगेका हुन्।

आयोग पुग्नेमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपालसँगै उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्णराज बिष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डे छन्।  

सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएसँगै फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर खनाल–नेपाल पक्षका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए। उक्त बैठकले रामबहादुर थापासहित माओवादीका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो। उक्त बैठकको निर्णयविरुद्ध खनाल–नेपाल समूह आयोग पुगेको हो।  

खनाल–नेपालले आयोगमा निर्णयको कार्यान्वयन रोकिपाउन दिएको निवेदनमा एमालेको २०७१ सालमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी भएको उल्लेख छ। उनीहरूले सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई उपधारा ३ बमोजिम १० प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनयन भइसकेको अवस्था भएकाले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि पद रिक्त नभएकाले केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टी विधानको धारा १४ (ख) अनुसार पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने र धारा १३ र १३ (क) बमोजिम विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने जिकिरसमेत गरेका छन्।  

पार्टी विधानको धारा ४१ मा विभिन्न बैठकको आयोजना हुने विधि निर्धारण गरिएको, जसमा बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसेर कार्यसूची तय गर्ने एमालेको विधि एवं अभ्यास रहँदै आएकोमा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई एकलौटी रूपमा निर्णय गरिएको आरोप खनाल–नेपाल पक्षको छ। उनीहरूले कार्यसूची र पूर्वजानकारीबिना बोलाइएका कुनै पनि बैठक र तिनले गरेका निर्णय पार्टी विधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

सर्वाेच्चको फैसलापश्चात् झन्डै तीन वर्षपछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएकाले त्यसले पार्टीका पद्धतिसंगत बैठकहरू क्रमशः आयोजना गरी आफूलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा ओलीका कामकारबाही एमालेको वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पु¥याउने रहेको समेत उनीहरूको आरोप छ। ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुनः एकता गर्न चाहने भए १५ दिनको म्याद दिई सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा एकीकरणका विषयमा छलफल गर्न अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभएको छैन,’ खनाल–नेपाल समूहले आयोगमा बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा सर्वाेच्चको पैmसला र आयोगको पत्रबमोजिम एकीकरणका विषयमा आफ्नो मत राख्नबाट हामीलाई वञ्चित गरिएको छ।’ उनीहरूले पार्टी एकीकरणमा छलफल गर्न कानुनसम्मत अधिकार दिनुपर्नेमा थाहै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई हटाएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको कामकारबाही एमालेको विधानविपरीत र अनधिकृत रहेको दाबी गर्दै त्यस्ता निर्णयलाई अवैध ठहर गर्न माग गरेका छन्।  

आयोगले निवेदन दर्ता भएको जनाएको छ। ‘आयोगमा निवेदन प्राप्त भएको छ,’ एक आयुक्तले भने, ‘यसबारे अध्ययन गरेपछि मात्रै हामी थप केही भन्न सक्छौं।’