अनिलकिशोर घिमिरे ।।
आ.व. २०७६/७७ को फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ लाख ९२ हजार कामदार भारतबाहेकका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये १.५ प्रतिशत दक्ष, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र ७४.५१ प्रतिशत अदक्ष कामदार रहेका छन् । नेपालको १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा मान्दा १ करोड ११ लाख युवा जनसङ्ख्या छ भने यही उमेर समूहका युवाहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । अर्कातिर, नेपालमै लोकसेवा, शिक्षक सेवा, कोरियन भाषा परीक्षा, अन्य प्रतिष्ठान र बैङ्कहरूमा थोरै सङ्ख्यामा खुल्ने रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिने युवाहरूको भिड हेर्दा मुलुकमा शैक्षिक बेरोजगारीको भयावह तस्बिर देखिन्छ ।

नेपालको सरकारले आन्तरिक रोजगारी बढाउने भनेर लागेको ६५ वर्ष पुगिसक्यो । तर बेरोजगारीको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । राज्य यस विषयमा झन् उदासिन बन्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपाली युवाहरूको उर्वर समय कि विदेशीको सेवा वा दास बन्नमा खर्च भइरहेको छ वा देशभित्र बेबारिसे अवस्थामा रहनुपरेको छ, बरु नेपालका ठुला उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारत र बङ्गलादेशबाट मजदुरहनेपाल आएर काम गरिरहेका छन् र ठुलो रकम विदेशिएको छ ।

वर्षमा करिब ५ लाख युवायुवती श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । तर बेरोजगारीको आधिकारिक सङ्ख्या योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग कतै भेटिँदैन । विदेश जाने श्रमिकको तथ्याङ्कसमेत राज्यले यकिन गर्न सकेको छैन । २०५०÷५१ तिर करिब चार हजार जना मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी रेकर्ड छ भने अहिले ५० लाखभन्दा बढी गइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली युवाले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र व्यवस्थित भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका नागरिकसरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने भनेता पनि अहिले उनीहरू गन्तव्य देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकको रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवासुविधाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रमशोषण, यौनशोषण, कामबाट बिना कारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् । काम र तनावको कारण खाडी राष्ट्रमा रहेका कैयौँ नेपाली मृत्युको सिकार बन्नुपरेको छ । कोरिया र जापानमा बर्सेनि दर्जनौँ नेपाली कामदारले आत्महत्या गरेका हुन्छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका तमाम युवा कोरिया, जापान गएपछि जनशक्तिको बरियतामा आफूलाई तल्लोतहको श्रमिकको रूपमा पाउँछन् र यसले सृजना गर्ने तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक कति असुरक्षित छन् भन्ने कुरा अहिले कोरोना महामारीको बेला प्रष्ट भएको छ । चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरबाट सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ सुरु भएको थियो । चीनको वुहान केन्द्रीय अस्पतालका डाक्टर ली वेन लिवाङले २०१९ डिसेम्बर ३० का दिन सामाजिक सन्जालमार्फत भाइरस सङ्क्रमणको चेतावनी दिएका थिए । फेबु्रअरी ७ मा स्वयम् डाक्टर लीको कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएको थियो । यस रोगले विश्वभर फैलिएर सिङ्गो संसारलाइ नै आक्रान्त बनायो । मानवजातिको इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठुलो मानवीय सङ्कट सिर्जना भयो । विश्वका कैयौँ मुलुकमा कैयाँै महिनासम्म लकडाउन भयो । आजको दिनसम्म विश्वमा ११ करोड ५० लाख ३४ हजार ५६१ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने २५ लाख ५१ हजार ३७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा २ लाख ७४ हजार ३८१ जना सङ्क्रमित भएका छन् भने ३ हजार ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।

यो समयमा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीमध्ये एकदमै नगण्य मात्राका केही श्रमिकले सेवासुविधा र रोजगारी गुमाउनुपरेन । तर धेरैको आधा तलब र सुविधा कटौती भयो । कतिपयले कामबाट निकालिनुपर्याे; उनीहरूले खान, बस्नसमेत पाएनन् । कामबाट हटाइएका, भिसा अवधि समाप्त भएकालगायत कारणबाट लाखौँ मजदुर स्वदेश फर्कनका लागि महिनौँसम्म कुरेर बस्नुप¥यो । उडानको अभाव वा टिकट काट्ने पैसाको अभावमा घर फर्किन सकेनन् । लामो प्रतिक्षापछि नेपाल फर्किन पाएका श्रमिकलाई समेत उद्धार उडानको नाममा दुईतीन गुणा महङ्गो टिकट शुल्क असुलियो । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासमा रहेका नेपालीको यथार्थ विवरणसमेत नभएको र उद्दारको काममा उदासिन रहेको देखियो । भारतमा रहेका ठुलो सङ्ख्याका नेपाली मजदुर कोरोना कहरसँगै बस्ने, खाने, काम गर्ने मात्रै होइन, बाँच्ने पनि ठेगान नभएर कोरोना, शासक र साहुबाट लखेटिएर प्रत्येक क्षण मर्दै मर्दै नेपालको सीमासम्म आउनुप¥यो । विदेशमा मर्नुभन्दा बरु आफ्नै देशमा मरौँला भनेर खासगरी भारत गएका नेपाली मजदुर अनेकौँ कष्ट सहेर नेपाल आए । तर विडम्बना ! दशगजा पार गर्दा आफ्नै देशभित्र प्रवेश गर्न नदिएर सरकारले मजदुरलाई सिमानामा भोकैप्यासै सुरक्षाकर्मी लगाएर छेकेर राख्यो । पुलिसको लाठी खानुपर्ने अवस्था आयो या कैयौँ दिनसम्म सीमापारि नै भोकैप्यासै अलपत्र पर्नुपर्याे । रोगले विदेशमा मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर मर्नु बेस भनेर नेपाल आएका मजदुर नेपालमा रोजगारी नभएपछि फेरि भोकले मर्नुभन्दा बरु रोगले मरे मराँैला भनेर फेरि भारततिरै गए र अन्य देशमा समेत लुकिछिपी गइरहेका छन् । यसरी नेपाली श्रमिकको पीडा हेर्दा के यो तिनै प्रवासी मजदुरको रगत, पसिना र आँसुबाट बनेको रेमिट्यान्स बटुल्न र लुट्न तँछाडमछाड गर्नेहरूको मात्र देश हो ? के श्रमिकको देश हैन ? कैयौँ प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

सन् १८८६ को सिकागो मजदुर आन्दोलनले देखाएको बाटोले संसारभरका मजदुरलाई गोलबन्द हुन प्रोत्साहित गरेको थियो । यसैको जगमा रहेर विश्वका धेरै देशका मजदुर आन्दोलन भए, जसको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा मजदुर अधिकारका अभिसन्धि पारित भए । धेरै मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, तर पनि मजदुरको अवस्थामा सुधार भएको छैन । अहिले कार्ल माक्र्सले भनेजस्तो पुँजीवादले अनिवार्य रूपमा जन्माएको अकूत नाफामुखी खतरनाक योजनाअन्र्तगत वैदेशिक रोजगारीको उक्साहट आएको देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार नीतिमा ‘वैदेशिक रोजगारको अवसरको खोजी र जीविकोपार्जनको आवश्यकता पूरा गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका मानिसहरू वैदेशिक रोजगारको क्रममा शोषित हुने गरेका घटना दोहोरिएको, नक्कली कागजात वा गलत प्रक्रियाको अवलम्बन, बिना स्वीकृत खुल्ला सिमानाको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्या वृद्धि, भिजिट भिसा वा इन्ट्री भिसाको नाममा बिना श्रमस्वीकृति वैदेशिक रोजगार या बजारमा प्रवेश गर्नाले बेचबिखन र शोषणको जोखिम बढाएको’ उल्लेख गरिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, राज्यकै निकाय र बिचौलियाको मिलेमतोमा त्यस्ता कार्य भइरहेका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आफूहरू ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता फाइलको चाङ नै लागिरहेको छ ।

नेपालका सबैजसो राजनैतिक पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा अबको विकास आर्थिक समृद्धि हुने, युवा पलायन रोक्ने, रोजगारीका अवसर जुटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने, साथै कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, उर्जा, उद्योगलगायतका विषयमा उद्यमशीलता वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने कुरा उल्लेख गरेका हुन्छन् । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ बमोजिम प्रत्यक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समेत घोषणा भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि सिप विकास गर्ने भन्दै सिटिइभिटीलगायतका सिप विकास तालिम केन्द्र त छन्, तर बजेट खर्च गर्ने औपचारिक संस्थाको रूपमा मात्र रहेका छन् । तालिम प्रदान गर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रालय अर्थात् सयौँ संस्था सञ्चालित छन् । वर्षभरि ठुलो सङ्ख्यामा तालिम दिन्छन् तर तालिम पाएकाहरू बजारमा बिक्ने अवस्था छैन । युवा रोजगारका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा अर्बौं रुपियाँ खर्च भए पनि प्रतिफल केही छैन ।

रोजगार नीति–२०७१ को उद्देश्यअन्तर्गत ‘विभिन्न क्षेत्रगत नीतिलाई यस नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गरी रोजगारी सृजनातर्फ केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादन र प्रतिफलमूलक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, श्रमबजारको आवश्यकतानुसारको ज्ञान र सिपमा आधारित श्रमशक्ति तयार पार्न उपयुक्त अवसर सृजना गर्ने’ भन्ने रहेको छ ।
यसैगरी परराष्ट्र नीति–२०७७ मा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने कुरा उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीलाई देश विकासमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने र स्वदेश फर्कन चाहनेलाई स्वरोजगार एवम् उद्यमी बन्न उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ ।

युवा विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति ‘युथ भिजन–२०२५’ को रणनैतिक योजनामा गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा सिप विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकास, साथै खेलकुद र मनोरञ्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार आधारभूत तथा बृहत् पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ उर्जाको उत्पादन तथा उपयोग, उच्च मूल्य तथा व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन विकास तथा व्यापार विस्तारमार्फत तीव्र दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिलाई हासिल गर्ने भनिएको छ । यसैगरी मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय÷क्षेत्रीय आर्थिक (पर्यटकीय, व्यापारिक, शैक्षिक, वित्तीय) केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने र पुँजी, श्रम तथा प्राकृतिक श्रोतसाधनको महत्तम उपयोग गर्न समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत रणनीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको युवा शीर्षकअन्तर्गत युवा विकासका समस्या र चुनौती औल्याइएको छ; जसमा युवालक्षित नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बजारको माग र जनशक्तिको आपूर्तिबिच सामञ्जस्यता नहुनु, युवा विकासका लागि ठोस योजना नहुनु, युवासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कीय आधार नहुनु, युवाको सर्वाङ्गीण विकास, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सीमित हुनु, ठुलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विभेद, कुरीति, अन्धविश्वासजन्य चिन्तन तथा अभ्यास समाजमा विद्यमान रहनु युवा विकासका प्रमुख समस्या हुन् । यसैगरी युवा क्षमताको विकास गर्नु, युवा प्रतिभा पलायनलाई रोक्नु, युवालक्षित जीवनोपयोगी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय शिक्षा, सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नु, युवामा सकारात्मक सोचको निर्माण गरी स्वयम्सेवी संस्कृतिको विकास र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु, वित्तीय श्रोतमा युवा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु, युवा सशक्तीकरण गर्दै राष्ट्रको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण गर्नु, विद्यमान जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उपयोग गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाको युवासम्बन्धी उद्देश्यमा युवामादक्षता र क्षमताको विकास गर्नु, युवालाई उद्यमशील, रोजगारमूलक र स्वरोजगार बनाउनु, शासकीय प्रक्रिया एवम् सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु, युवालाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र चरित्रवान बनाउनु रहेका छन् ।

राज्यको गरिबी निवारण नीति–२०७६ अन्तर्गत गरिबी निवारणका चुनौतीमा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा थपिने श्रमिकलाई मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीको वहाब र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने, साथै मुलुकभित्र भित्रिने आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणलाई पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख छ । गरिबी निवारण नीतिको रणनीतिमा लेखिएको छ– रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा निकायको कार्यक्रमलाई गरिबलक्षित बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवामा रहेको सिप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने, उनीहरूलाई आफूले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई उत्पादन तथा सेवाक्षेत्रमा लगानी गर्न तथा सङ्गठित कृषि तथा पशुपालन, उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित गर्नुका साथै उद्यमी बनाउन थप लगानी र प्रोत्साहित गर्ने ।

यसरी हेर्दा राज्यका विभिन्न निकायलाई समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे थाहा भएको नै देख्न सकिन्छ । तर यी नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरी परिणाम निकाल्ने कुरा किन हुन सकिरहेको छैन ? राजनैतिक अस्थिरता, रोजगारी सृजनाका सम्बन्धमा राज्यको अदूरदर्शी नीति, कुशासन, भ्रष्ट राज्यसंयन्त्र र सीमित रोजगारीका अवसरलगायतका कारणले नेपाली युवाहरू देशभित्र सुरक्षित हुन नसकेर विदेश नै ताकिरहेका छन् । त्यसैले देशको जनशक्तिलाई नयाँ प्रविधि र बजार सुहाउँदो गुणस्तरीय र सिपयुक्त बनाई स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

युवामा सृजनशीलता, वैज्ञानिकता, जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार, उद्यमशीलता, नागरिक सोच र जवाफदेहिताको विकास गरी न्याय र नैतिकतामा अधारिक स्वच्छ सामाजिक जीवनको विकास गर्न उनीहरूभित्र अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । रोजगारप्राप्त मान्छेको जीवन सहज हुन्छ र उसले समाजको दायित्व बहन गर्न सक्छ । तर बेरोजगारीले समाजमा अपराध, अराजकता र असहिष्णुता बढ्ने हुन्छ । साथै गरिबी, बिरामी तथा निरासा, कुलत एवम् दुव्र्यसनी, राजनैतिक अस्थिरता बढेर समाज नै दुर्गन्धित हुन सक्छ ।

कोभिड–१९ जस्ता समस्या भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रोजगारीको समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्ने एउटा सही बाटो भनेको स्वदेशी पुँजी, श्रम र प्राकृतिक श्रोत साधनको परिचालन गरेर राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हो ।

बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि कृषि र उत्पादनमा जोड, जनसङ्ख्या नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, पुँजीको प्रबन्ध, ग्रामीण विकास, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, सिपयुक्त तालिम, तीव्र औद्योगिकीकरण, श्रमलक्षित नीतिमा सुधार, सुशासन र कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । शासकहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताको कारण संविधानमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीलगायतका मौलिक अधिकारका विषय केवल कागजको खोस्टोमा परिणत भएका छन् । राजनैतिक गोलचक्कर, सत्ता लुछाचुँडीको कारण युवा रोजगारीको विषय ओझेलमा परेको छ ।

युवा रोजगारीको सिर्जनाका लागि पहिलो कुरा पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छैन भने दोश्रो कुरा, युवालाई दक्ष बनाउन व्यावहारिक र प्राविधिक तालिममा खर्च गर्नुभन्दा गोष्ठी र सेमिनारमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छ । तेस्रो कुरा त्यही सीमित बजेटमा पनि भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल चल्ने गरेको छ । कोभिडले सिजना गरेको समस्या समाधानको लागि प्रारम्भिक र न्यूनतम पनि उपर्युक्त कमजोरीलाई हटाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

मानव जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील, गतिशील, सामथ्र्यवान उमेर युवावस्था नै हो । प्रत्येक युवामा केही गर्ने एउटा सुन्दर सपना हुन्छ । एउटा विशाल आकाङ्क्षा र काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति हुन्छ । यस्तो भर्भराउँदो समाजको महत्वपूर्ण हिस्सालाई दोबाटोमा अलपत्र पारेकोले मुलुकको समृद्धि हुन सकिरहेको छैन । देशविदेशमा रहेका यस्ता युवा जनशक्तिलाई भरपूर सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको छ । युवा रोजगारीको सुनिश्चितता र उनीहरूको विश्वास जित्न सक्ने हो भने छोटो समयमै मुलुकले कायापलट गर्ने छ ।

(२०७७ फागुन २१ गते अखिल नेपाल युवक सङ्घको आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेद्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)