पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक तनावपूर्ण बनेको छ। आइतबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब एक घण्टा ढिला गरी सुरु भयो।

सुरु हुने र नहुनेमा अनेक अनुमान र आशंका गरिए।  बैठकका लागि शनिबार निर्धारित सम्भावित कार्यसूची बिहानै परिवर्तन गरेर शोक प्रस्ताव र राष्ट्रपतिको पत्र मात्र समावेश गरेर नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गरियो। 

दिउँसो कार्यसूचीलाई परिवर्तन गरेर अध्यादेशको नियमित कार्यसूची तयार भयो। त्यसपछि नै संसदमा तनावको वातावरण बनेको थियो। 

सामान्यतया संसद अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्नु अगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसेर सभा सञ्चालनबारे समझदारी बनाउने र कार्यसूचीलाई अन्तिम रुप दिने प्रचलन छ। तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहका कारण सुभामुखले त्यो बैठक राख्न सकेनन्। 

बैठकको मुखमा नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ११२ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेकपा संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन खोज्दा केही समय तनाव भयो। संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरत गौतमको कार्यकक्षमा प्रचण्ड, नेपालल गायतका नेता र कर्मचारीबीच भनाभनसमेत भएको छ। पछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा त्यो सूचना दर्ता भयो। 

आइतबार बिहान प्रचण्ड-नेपालले सभामुख सापकोटालाई भेटेपछि सत्तापक्ष सभामुखको भूमिकाप्रति अलि सशंकित देखिएको थियो। तयार भइसकेको कार्यसूची परिवर्तन गर्न सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएको थियो। पहिला हटाइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सरकारको दबाबमा फेरि समावेश गरिएको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले गरे बहिष्कार 
निर्धारित समयमै संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका प्रधानमन्त्री केप ी ओली तोकिएको समय बैठक बस्न नसकेपछि संसद् भवनबाट बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली बैठकस्थलबाट बाहिरिएपछि संसद् बैठक साँझ ५ बजे सुरु भएको थियो। पुनस्र्थापित संसदको पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले नै बहिष्कार गरेको भन्दै विपक्षी सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। पहिलो बैठकमा संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदममाथि गम्भीर प्रहार हुने भएकाले त्यसबाट उम्किन संसद भवनबाट बाहिरिएको अनुमान गरिएको छ। 

प्रचण्ड र नेपाल पक्षीय सांसदको बहिष्कार 
सभामुख सापकोटा संयमित देखिएको पहिलो बैठकमा सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहको तर्फबाट सांसद् भीम रावलले बोलेका थिए। रावलले बैठकको कार्यसूचीप्रति आपत्ति जनाए। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दलीय हैसियतमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। 
प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल अस्पष्ट भएको र सरकारलाई कुन दलको रुपमा बुझ्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे। रावलले बोलेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

कांग्रेसको घेराउ र नाराबाजी 
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत अवरोध गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसद्ले बहिष्कार गरे लगत्तै कांग्रेस सांसद्ले उठेर अवरोध गरेका थिए। 

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएको हो। संविधानको भावना विपरित अध्यादेशबाट सरकारले शासन चलाएको भन्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले बैठकमा आपत्ति जनाएकी हुन्। 

असंवैधानिक ढंगले सरकार अगाडि बढेको भन्दै भुसालले आपत्ति जनाएकी हुन्। संवैधानिक अंगमा आफू अनुकुल नियुक्ति गर्नका लागि संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएकी हुन्।  सांसद् भुसालले बोलेपछि कांग्रेस सांसद नाराबाजी गर्न वेलमा पुगेका थिए। कांग्रेस सांसदको नाराबाजी चर्किएपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। १० मिनेटका लागि स्थगित भनिएको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको छ। 

सभामुखको भूमिका 
पुनस्र्थापित सांसदको पहिलो बैठक सञ्चालनका लागि समाभुख सापकोटा दबाबपूर्ण भूमिकामा थिए। एकातिर सरकारले आफू अनुकुलको कार्यसूची तयार गर्न दबाब दिइरहेको थियो भने अर्कोतिर प्रचण्ड-नेपाल पक्षको भावनालाई ख्याल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। 

सभाको बैठक व्यवस्थापन मात्र नभएर कार्यसूची निर्धारणको कामसमेत उनका लागि निक्कै चुनौतीपूर्ण थियो। सचिवालयको नेतृत्व सरकारसँग निकट रहेको अवस्थामा कर्मचारीसँगको सहकार्य र समन्वय पनि त्यत्ति सहज देखिएको थिएन। असहज परिस्थिति भए पनि बैठकमा सभामुखको भूमिका संयमित देखिएको थियो। सभामुखको उनको शुभाराम्भ मन्तव्यसमेत सन्तुलित थियो ।

कानुनमन्त्रीको अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने अधुरो प्रयास
प्रधनमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सभामुख सापकोटाले समय दिए। कानुनमन्त्री श्रेष्ठ रोष्टममा पुग्नासाथ प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उठेर अवरोध गरेका थिए। अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई भनाइ राख्न समय दिए। खाँडले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने र संसद्मा प्रवेश दिनु नहुने भन्दै आपत्ति जनाएपछि कानुनमन्त्रीको अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने प्रयास असफल भएको हो। सरकारले ल्याएको कुनै पनि अध्यादेश संसद बसेको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।