सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा भएको निर्णय फाइल झिकाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब जग्गा किर्ते विवादमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ प्रयोजनका लागि निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ। अख्तियारले फाइल पठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने वा नसकिने विषयको टुंगो लाग्नेछ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.आन्दनमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आइतबार अख्तियारसँग प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो। ललिता निवासको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, जग्गा खरिद–बिक्रीकर्ता कर्मचारीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्। उनीहरूलाई किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोग लगाइएको छ।

तर, उक्त प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सरकार प्रमुख नेपाल र डा. भट्टराईलगायत कतिपय व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए।

‘सर्वोच्चमा सुनुवाइपछि छानबिनको निर्णय फाइल झिकाउने आदेश भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम र माधवकुमार नेपाललाई पनि विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको हो’, न्यौपानेले भने, ‘लिखित आदेश प्राप्त भएको छैन। अख्तियारको निर्णय फाइल माग गरेको भन्ने जानकारीमा आएको छ।’ नेपाल २०६६ र डा. भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए।

अख्तियारले निर्णयसहित प्रमाण पेस गरेपछि सर्वोच्चमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ। सर्वोच्चले अख्तियारसहित विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि आदेश दिएको छ।

ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ। अख्तियारले विशेषमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा सरकारबाट भएका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी लिएको छ। अख्तियारले ०७६ माघ २२ गते आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो। न्यौपानेले ०७६ माघ २९ गते नै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। 

कहाँ थियो संलग्नता ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदबाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन। नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो।

सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ’, आरोपपत्रमा लेखिएको छ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो।

नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषदबाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्न सक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ।

कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानबिनले देखाएको छ।-annapurnapost