राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगविरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन र अभियोजनमा आयोगले विगतमा झैं निष्पक्षता, तटस्थता र निर्भीकतालाई मूलमन्त्र मानी कार्य गर्नेछ’, राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार आयोगको ३०औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा भनिन्, ‘राज्यलाई सुशासन र समृद्धिको मार्गमा सफलतापूर्वक अघि बढ्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले स्थापनाकालदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाले सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सुशासन र समृद्धि तथा सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा व्यक्त गरिन्। राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राज्यलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी आयोग स्थापना भएको उल्लेख गरिन्।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिमार्फत राज्यको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्‍याउने कार्यमा राजनीति, प्रशासन र नागरिक सबैको उत्तिकै र समान भूमिका रहने बताइन्। यस कार्यमा आयोगलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायहरूलाई त्रासबाट मुक्त भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘धम्की, त्रासमुक्त भई निर्भीक र निष्पक्ष रूपमा  काम गर्नुहोस्। सरकारका तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुने छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले असफल नहुने गरी मुद्दा दायर गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझावसमेत दिए। ‘फरक पर्ने गरी मुद्दा दायर गर्नु हुँदैन। निर्दोष मान्छेमाथि आरोप लाग्ने लगाउने गर्नु हुँदैन। तथ्य, प्रमाण पुगेपछि मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति पनि दिन हुँदैन।’
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई ‘साझा शत्रु’को संज्ञा दिँदै राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट पारे। उनले भ्रष्टाचार गरी कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार नै हुन नदिनेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गराउन लोकतान्त्रिक, सभ्य, सुशासनयुक्त र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। राज्यका सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार भई अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई काम गर्ने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा थप सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिएका थिए।

सूक्ष्म निगरानी बढाउँदै आयोग

आयोगले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा हुने अनियमितता, घुसखोरी, बिचौलिया धन्दा रोक्न सूक्ष्म निगरानी बढाउने भएको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारबाहीको दायरामा लैजाने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्। प्रमुख आयुक्त राईले अनियमितता, घुसखोरी नियन्त्रण गर्न द्रुत निगरानी टोली, सूक्ष्म अनुसन्धान टोली खटाइने जानकारी दिए।  ‘सेवाप्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन आयोगले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछ’, प्रमुख आयुक्त राईले भने।  
राईले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, दोहन अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै  आयोगले विशेष प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिने बताए। सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ थियो।

‘सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको जग्गाजमिन अतिक्रमण गर्ने, खोला, खोल्सा एवं पर्ती जमिन ओगट्ने कार्य सह्य हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘यसमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूसँग जोडिएका जोसुकैलाई अनुसन्धान गर्ने र यो प्रवृत्ति रोक्ने कार्य पनि आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछ।’

उनले ३० वर्षको दौरान आयोगले सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माणलगायत क्षेत्रमा भएका कैयौं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए। आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको उनले बताए। उनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय, सञ्चार जगत्सँगको सहकार्यलाई उच्च महŒव दिएको बताए।

उनका अनुसार आयोगमा सहज ढंगले उजुरी दर्ता गर्न हटलाइन, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, हुलाकबाट पत्राचार वा आयोगका कार्यालयमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई बिनापूर्वाग्रह तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजाने गरिएको छ। अनुसन्धानको दायरामा ठूलो सानो वा अरू कुनै पनि आधारमा विभेद हुनै नसक्ने प्रणालीलाई आयोगले अवलम्बन गरेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले अनुसन्धान तथा अभियोजन पद्धतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्राविधिक परीक्षणलगायत आधुनिक पद्धतिलाई अनुसरण गर्न थालिएको बताए। आयोगको केन्द्र र मातहतका आठवटै कार्यालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको जानकारी उनले दिए।

उनका अनुसार विकास निर्माणका सिलसिलामा लागत इस्टिमेटमै अनियमितता, बोलपत्र प्रक्रियामा हुने मिलेमतो, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य, काम सम्पन्न नगरी हुने भुक्तानी, एउटै काममा दोहोरो तेहोरो खर्च लेख्ने, काम ढिलो गर्ने र लागत बढाउने तथा बढी भुक्तानी दाबी गर्ने, ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्ने जस्ता अनेकन प्रवृत्ति देखिएका छन्। खोला नदी नै रित्तिने गरी भइरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, पहाड नै फोडेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने कार्य भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। ‘प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित र दिगो उपयोग अबको आवश्यकता हो’, उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन पैसा कमाउने माध्यम बन्न हुँदैन। यसमा हुने र भइरहने अनियमितता उपर आयोग आँखा चिम्लने छैन।’
उनले राजस्व क्षेत्रमा हुने कर छली, चुहावट, सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, न्यून बिजकीकरणलाई रोक्ने, यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारीलगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने बताए।  

उनले विपद् एवम् संकटको समयमा सरकारले प्रभावित नागरिकलाई प्रदान गर्ने राहत सुविधा, पुनरुत्थान सामग्री, औषधि उपचारलगायतमा पनि अनियमितता भएका थुप्रै उजुरी परेको सुनाए। संवेदनशील विषयमा पनि हुने अनियमितता उपर विशेष रूपमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रियामा जाने घोषणा उनले गरे।

सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकले कानुनविपरीत सुविधा लिने, बिनादरबन्दी कर्मचारी भर्ना गरी तलब सुविधा दिने, सवारीसाधनको दुरुपयोग गर्ने, नक्कली बिल भर्पाई बनाई रकम भुक्तानी लिने कार्यले राज्य कोष माथिको अनुचित व्ययभारलाई बढाउने भएकाले यस्ता विषयसमेत आयोगको अनुसन्धानको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ थियो। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनामा उल्लेख भएका विषयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए। -annapurna