प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्न नमिल्ने भन्दै आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमको व्यवस्था ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आफूपक्षीय नेताहरूसहित मंगलबार आयोग पुगेका उनले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई भने, ‘तपाईंहरूकै नियम, कानूनअनुसार नै अहिले दलको विवादमा जान मिल्दैन । संविधान, ऐन र नियम हेरेर काम गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ ।’

राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा मागदाबी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ।

त्यस्तै, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नसकिने नियमावलीको व्यवस्था छ। कानूनले मतदान हुनुभन्दा १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई निर्वाचन अवधि मानेको छ। प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको त्यही नियमलाई देखाउन खोजेका हुन् जसलाई आयोगले एक महिनाअघि संशोधन गरिसकेको छ।

तर सरकारले उक्त संशोधनलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन। कानून मन्त्रालयको सहमति लिईवरी आयोगले निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभाग पठाएको थियो।तर प्रधानमन्त्री सचिवालयकै दबाबमा मुद्रण विभागले त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन।

राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म उक्त संशोधनलाई आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन।प्रधानमन्त्रीले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएकोसमेत बताए। उनले त्यसो भनेर विवाद प्रारम्भको अवधि पनि ३० दिन कटिसकेको संकेत गरेका थिए। ओलीले पुस ७ गते एकतर्फी ढंगले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेका थिए।

आयोगले माघ ११ मा निर्णय दिइसकेकाले त्यसलाई मानेर जानुपर्ने भनाइ उनको थियो। आयोगले ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षले दलमा गरेको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरिदिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैले नेकपाको विभाजनले औपचारिक मान्यता पाइसकेको छैन ।

दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते आयोग पुगेर ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको छ। केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। दाहाल–नेपाल पक्षसँग केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत देखिएको छ। उक्त पक्षले आयोगको माघ ११ गतेको निर्णयलाई दलभित्र विवादको प्रस्थानबिन्दु दाबी गरेको छ। जबकि पुस ५ मै उक्त पक्षले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने सिफारिससम्बन्धी स्थायी कमिटीको निर्णय आयोगमा पठाएको थियो।

ओलीले नेकपामा कुनै विखण्डन नआएको दाबी निर्वाचन आयोगमा गरेका छन्। उनले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरणको निवेदन दिएको र आयोगले त्यही बेला जेठ २३ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको नेकपामा कुनै विभाजन नभएको दाबी गरे। ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष म हुँ, दोस्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यस्तै, वरिष्ठ नेतामा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन्। महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एउटै संसदीय दल र एउटै पार्टी हो।’

निर्वाचनको तयारीका विषयमा छलफल गर्न पुगेका ओलीले धेरैजसो समय पार्टी विवादसँग जोडिएको विषयमै खर्चिएका थिए। स्रोतका अनुसार ओलीले नेकपामा कुनै पनि विवाद नरहेको र आफ्नो पक्ष नै आधिकारिक रहेको स्पष्ट सन्देश आयोगलाई दिन खोजेको देखिन्थ्यो। अर्को पक्षबाट शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पटक–पटक आयोग पुगिसकेको परिदृश्यमा ओलीले पनि आयोगमा आफ्नो उपस्थिति देखाएका हुन्। ‘६४ प्रतिशत जनादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिलाई भोलि आयोगले दलविहीन बनाउन मिल्छ ?’

ओलीले आयुक्तहरू समक्ष प्रश्न गरेका थिए । उनले आफू एउटै दलको संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे। ‘त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनादेशमा जाँदा पार्टी र झन्डाविहीन भएर चुनावमा जाने कुरा हुँदैन,’ उनले भने । ओलीले आफू जीवनभर सूर्यबाहेक अरू चिह्नबाट चुनाव नलडेको बरु दाहाल सूर्यबाट कहिल्यै चुनाव नलडेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दलको विधानअनुसार प्रथम अध्यक्षसँगको परामर्शमा पार्टी महासचिवले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको र त्यो नै वैधानिक हुने आयोगले समेत स्वीकार गरिसकेको भन्दै आफ्नो बैठक आधिकारिक रहेको जिकिर गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म प्रथम अध्यक्षका रूपमा पार्टीको आधिकारिक पत्रहरूमा मेरो हस्ताक्षर चल्दै आएको छ ।

यसअघिको उपनिर्वाचनमा दल दर्ता पनि मेरै हस्ताक्षरबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरामा आयोग अलमलमा पर्नु हुँदैन । निर्विवाद रूपमा दल दर्ताको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ उनले नेकपाकै दाहाल–नेपाल पक्षको दाबीलाई ‘पोलिटिकल जोक्स’ भनिदिए । ‘पोलिटिकल जोक्स’ का पछाडि निर्वाचन आयोग जान नहुने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन तयारीबारे संक्षिप्त ब्रिफिङ गरिसकेपछि ओलीले मन्तव्य दिएका थिए । ओलीले आयोगले गरेको निर्वाचन तयारीप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनका लागि सरकारबाट हरेक प्रकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । ओलीसँग ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसहितका नेता आयोग पुगेका थिए । टोलीमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि सहभागी थिए । राजेश मिश्रले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छ