कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत सरकारले आजबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्दै छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड फोकल पर्सन महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार आब काठमाडौं उपत्यकाबाट सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिइनेछ भने मंगलबारदेखि देशका ७७ वटै जिल्लाबाट खोप वितरण गरिनेछ ।
भारतबाट अनुदानमा आएको १० लाख डोज खोप पहिलो चरणको अभियानअन्तर्गत एक लाख ८४ हजार ८५७ जनालाई दिइसकिएको छ । यो जनसंख्यालाई पूर्ण खोप अर्थात दोस्रो डोजसम्म दिँदा तीन लाख ६९ हजार ७१४ डोज खपत हुनेछ । त्यसबाट बचेको खोप थप गरिएको वर्गलाई दिइने खोप शाखाले जनाएको छ ।

अबको प्राथमिकतामा को–को ?
सोमबारबाट सुरु गरिने दोस्रो चरणको खोप अभियानअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा सञ्चारकर्मी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी (विदेशी  कर्मचारीको हकमा तीनका परिवार)लाई राखिएको छ । पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका तर छुटेकाहरुलाई भने अभियानमा समेल गरिने छैन । खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा नामावली भएर पनि छुटेकाहरुलाई अर्को चरणमा मात्रै खोप दिइनेछ ।

कोभिड–१९ खोपको प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयका कर्मचारीलाई समेट्ने योजना भइरहेको डा. गौतमले बताए । उनका अनुसार सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको हकमा निर्णय भइसकेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यलयका बारेमा भने निर्णय हुन बाँकी छ । यसबाहेक अन्य वर्गलाई पनि छिट्टै खोपको दायरामा ल्याउने योजना भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कोभ्याक्सको खोप तीन हप्ताभित्र, सिरमको खोप आउने सम्भावना प्रबल 
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पहलमा ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स गाभीअन्तर्गतको कोभ्याक्स खोप नेपालमा मार्चको पहिलो साताभित्र आइपुग्ने पनि डा. गौतमले जानकारी दिए । कोभ्याक्सअन्तर्गत कुन खोप नेपालमा पठाइन्छ त ? डा. गौतम भन्छन्, “हाम्रो पूर्वाधार र सहजतालाई हेरेर नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको खोप नै ल्याउन पहल गरेका छौँ ।”

नेपालमा अहिले प्रयोग भइरहेको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको खोप फेब्रुअरी अन्तिमसम्ममा कोभ्याक्सलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । कोभ्याक्सको खोप पाउने मुलुकहरुको पहिलो प्राथमिकता सूचीमा नेपाल पनि सूचीकृत छ । जसमा नेपालका लागि २२ लाख ५६ हजार डोज खोप छुट्ट्याइएको छ ।

कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने खोपमा नेपालले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । यो खोप ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलगायतका २० प्रतिशत नागरिकलाई दिने सरकारको योजना छ ।