नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले पनि यही प्रकरणमा १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चार जना डीएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्रोतका अनुसार आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने सम्बन्धमा सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसअघि अनुसन्धानका तथ्य/प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

सुवर्णशमशेर र उनका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले २०२२ जेठ २४ मा अधिग्रहण गरेको थियो तर राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेरको करिब १२ रोपनी जग्गा मात्रै राष्ट्रियकरण गरिएको तर त्यसैलाई देखाएर अधिग्रहण गरिएको सबै राष्ट्रियकरण भएको भूलभुलैयामा पारेर तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया, व्यापारी, कर्मचारीलगायतको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्ना नाममा पारेको उल्लेख छ । सीआईबीले २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा कागजात किर्ते गरी सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ ।

सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहकुल थापाले ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । कानुनले तोकेको अवधिभित्रै मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा पुर्‍याइने उनले बताए । ‘ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न २०४९ सालदेखि २०६९ सम्म के–कस्ता अपराध र जालसाजी गरिए भन्ने मजबुत खालका यथेष्ट तथ्य र प्रमाण जुटाएका छौं,’ थापाले भने, ‘यो प्रकरणमा सीआईबीले निकै मिहिनेतका साथ गहिरो र सूक्ष्म अनुसन्धान गरेको छ, हामी कानुनले दिएको समय सीमाभित्र जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न र यसका मतियार तथा लाभ लिनेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’

थापाले सार्वजनिक ओहदामा बसेकादेखि सामान्य व्यक्तिसम्म यो हिनामिनामा जोडिएको भन्दै अनुसन्धान र मुद्दालाई बलियो बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखिएको स्पष्ट पारे । यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेका कारण थप बोल्न नमिल्ने उनले बताए । यसअघि कोरोना महामारी र पछिल्लोपटक पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलका कारण मुद्दा दर्ता प्रक्रिया केही लम्बिएको स्रोत बताउँछ । ठगीमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो भने आगामी फागुन २ गतेअगावै आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याइसक्नुपर्नेछ । किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरिए यसको हदम्याद जाहेरी परेको मितिले २ वर्षसम्म रहन्छ ।

सीआईबीले कसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगियो, यसमा को–को संलग्न भए र कुन–कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्राविधिक कारण रोकिएको र छिट्टै मुद्दा दायर हुने स्रोत बताउँछ । मुद्दा दायरसँगै आरोपितविरुद्ध अदालतबाट पुर्जी लिनुपर्छ । त्यसको २४ दिनभित्र आरोपपत्र अदालतमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार २०४९ सालमा करिब १ सय १३ रोपनी, २०६२ सालमा १२ आना, २०६७ मा करिब २५ रोपनी र २०६९ सालमा करिब ५ रोपनी सरकारी जग्गा कर्मचारी, भूमाफिया र राजनीतिक सेटिङमा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा लगिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २०६७ मा सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिएको कसुरमा करिब ७५ जनालाई कसुरदार देखाइएको छ । यसमा कर्मचारी, मन्त्री, भूमाफियादेखि भूमाफियाबाट जग्गा किन्नेलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा करिब १ सय ५ जना, छुट जग्गा दर्ता गर्दा २०६२ मा २० जना र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन सुरुमा भएको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा करिब २ सय जनालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४९ सालमा सरकारी जग्गा हडपेर व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमिसुधार अधिकारी सुधीर शाहलगायतले सेटिङ मिलाएका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएबापत कर्मचारीलगायतले मात्रै २२ रोपनी जग्गा बकस पाएको खुलेको छ ।

२०६२ मा छुट जग्गा दर्ता गर्न सहसचिव टीकाराम घिमिरेलगायतको सेटिङमा निर्णय भएको थियो । २०६७ मा बालुवाटारभित्रका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई जग्गा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव (२०७० मा मन्त्री) छविराज पन्तलगायतको संलग्नता देखिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

२०६९/७० तिर सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा राखेर मोही कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा भएको थियो । टिकिन्छा गुठीकै जग्गासम्बन्धी निर्णय लिएको कसुरमा सीआईबीले त्यसबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यसचिव पौडेलले कानुनविपरीत आएका प्रस्तावलाई समेत सदर गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद् कार्यसम्पादन नियमावलीमा मुख्यसचिवलाई कानुनविपरीत आएका प्रस्ताव रोक्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यस्तो नगरेको आरोप लगाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासकै जग्गा प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो र कैद सजायसहित तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्येका कतिपय साधारण तारिख र केही धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपितमध्येकै एक अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत रहेका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीपबहादुर बस्न्यात विशेषको आदेशमा गएको मंसिर २६ गतेदेखि पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

ललिता निवास प्रकरण : जग्गा कति हो ? [मुद्दा चलेका र उन्मुक्ति पाएकाहरुको सूचीसहित]

किर्तेमा संलग्न देखिएका आरोपितलाई पक्राउपछिको बयानमा समेत थप तथ्य र प्रमाण खुल्न सक्ने प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दियो । यसअघि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका थुप्रै व्यक्ति किर्तेको कसुरमा कारबाहीको दायरामा आउने स्रोत बताउँछ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नामसमेत जोडिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै अख्तियार त्यसमा प्रवेश गरेको थिएन । सोही प्रकरणमा सीआईबीले गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त र सञ्जय साहलाई पनि कसुरदार देखाएको छ ।

२०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा नक्कली मोहीका नाममा स्रेस्ता कायम गरिएको थियो । मौजुदा कानुनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक लाग्दैन तर भूमाफियाले सेटिङमा मोहियानी हक कायम गरेर करिब ५ रोपनी जग्गा गुठीका नाममा राखेर हडपेका थिए ।

त्यस्तै २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना भन्दै भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतको सेटिङमा करिब २५ रोपनी जग्गा हडपिएको थियो । त्यसअघि २०६२ जेठ ३ गते सरकारी जग्गा दर्ता छुटका नाममा सुनिती राणाले १२ आना जग्गा हडपेकी थिइन् । यसमा भूमाफिया भनिएका सुवेदी र ढकाल तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीको सेटिङमा काम भएको थियो । २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले कर्मचारी र भूमाफियाको सेटिङमा करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा ल्याएका थिए ।

तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिती राणा, शैलजा राणालगायतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सघाउने केही कर्मचारीलाई जग्गा बकस दिएका थिए । डिल्लीबजार मालपोतबाट समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता कायम जग्गा २०४९ सालका विभिन्न मितिमा राणा परिवारले आफ्ना नाममा ल्याएका थिए । त्यसक्रममा सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायमसमेत गरिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित दफामा के छ कारबाही ?

सीआईबीले मुलुकी ऐन २०२० को दफा १ र ७ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ बमोजिम मुद्दा चलाउन अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सुझाएको छ । जग्गा हिनामिना हुँदा मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा थियो ।

मुलुकी ऐनको भाग ४, महल १ को किर्ते कागजसम्बन्धी दफा १ मा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निसाना वा छाप इत्यादि झूटा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकिबसँग उडाई अर्कै मतलव निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई अर्कै छाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउधन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो काम नभए पनि झूटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूटा कागजबाट काम गरी भइसकेको होस् वा नहोस्, किर्ते ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने/गराउनेलाई र जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ ।

यही महलको दफा ७ मा यससम्बन्धी थप भनिएको छ, ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधा जरिवाना हुन्छ ।’

यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ अनुसार पनि बिगो, कैद र जरिवाना हुने गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संहिताको दफा २७६ को उपदफा १ मा ‘कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानिनोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झूटा लिखत वा झूटा विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झूटा अंश वा भाग बनाउने काम गरेका निजले किर्ते गरेको मानिने’ उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा ५ मा ‘कसैले किर्ते गरी कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने निजले सम्पत्ति सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति मासिसकेको रहेछ भने कसुरदारको अन्य जायजेथाबाट त्यसको बिगो धनीलाई भराई दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

यही दफाको उपदफा ४ मा ‘कसैले किर्ते गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति लिई मासिसकेको रहेछ भने निजलाई उपदफा ३ बमोजिम सजायको अतिरिक्त बिगोबमोजिमको थप जरिवानासमेत हुने’ उल्लेख छ । उपदफा ३ मा राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित लिखत किर्ते गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना, अदालतको फैसला वा आदेश किर्ते गर्नेलाई ८ वर्षसम्म कैद र ८० हजार जरिवाना, यसबाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य कुरा किर्ते गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।-मातृका दाहाल ,कान्तिपुर