प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक सुनुवाइमा आज दुईजना अधिवक्ताले मात्रै बहस गरेका छन् । अधिवक्ताद्वय दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गरेका हुन् ।

मुद्दामा भोलि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। सो मुद्दामा ३५० जना अधिकक्ताको वकालतनामा परेको छ ।बहसका क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले संविधानको मर्म, भाषाअनुसार व्याख्या गर्ने कि आउटकम हेरेर गर्ने भन्ने प्रश्न गरिन् । जवाफमा अधिवक्ता घिमिरेले व्याख्यामा आउटपुट आउनुपर्ने बताए ।

बिहानदेखि बहसमा सहभागी भएका पोखरेलले ३ बज्न लाग्दा पनि सक्ने लक्षण नदेखाएपछि इजलासले छोटो पार्न सुझाव दिएका हुन् । इजलासबाट अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘कति समय लिनुहुन्छ तपाईं ? अरुलाई पनि समय दिनुपर्ला ।’

मुद्दामा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीको संख्या र वर्तमान अवस्था हेरेर बहसमा समय व्यवस्थापन गर्न निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश सिन्हाले सुझाव दिए । ‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बहस अन्त्य गर्न सुझाइन् । जवाफमा पोखरेलले भने ‘मैले सुरू गरेपछि इन्डिङ पनि गर्नुपर्छ । अलिकति १०- १५ मिनेट भएपछि मैले समराइज गर्छु । तर लामो गर्दिनँ ।’ बिहान ३ घण्टाभन्दा लामो समय बहस गरिरहँदा पनि अझै समय लिने भनेपछि सिन्हाले भने, ‘हामी रोक्दैनौं ।’ न्यायाधीशहरूले लामो समय नलिन आग्रह गरेपछि पोखरेलले बहस टुंग्याएका छन् 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा १३ मुद्दा परेका थिए । त्यसपछि झन्डै १ महिना विपक्षीबाट जवाफ माग्ने र कुन इजलासमा मुद्दा लैजाने भनेर सकिएको छ । अर्कोतिर सरकार वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ ।

आइतबार निवेदकका तर्फबाट सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिलकुमार पोखरेलले मात्रै सहगभागिता जनाएका थिए ।