गत अगस्त १५, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरी शुभकामना दिएसँगै दुई देशबीच कायम रहेको संवादहीनताको अन्त्य भएको थियो।

त्यसयता भारतका तीन वरिष्ठ अधिकारी एकपछि अर्को गरी नेपाल भ्रमणमा आए। त्यसैगरी नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको तीन–दिने भ्रमण सम्पन्न गरी शनिबार स्वदेश फर्केका छन्।

गत कात्तिकको पहिलो साता भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलले नेपाल भ्रमण गरे। उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अबेर राती घन्टौं लामो छलफल गरे। सो भेटवार्ताले नेपालमा निकै विवाद पनि सिर्जना गर्‍यो।

त्यसपछि कात्तिकको तेस्रो साता भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवाणे नेपाल भ्रमणमा आए। नेपाली सेनाका मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्न आएका नरवाणेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका थिए।

मंसिरको दोस्रो साता भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले नेपाल भ्रमण गरे। नेपाली समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका उनले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरे। शृङ्गला राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग भेटवार्ता गरी स्वदेश फर्केका थिए।

शृङ्गलाको त्यही भ्रमणले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको नयाँ दिल्लीमा बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मिति भने पछि टुंगो लगाइएको थियो। जसमा सहभागी हुन परराष्ट्मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार दिल्ली गएका हुन्।

तर मन्त्री ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणमा भने केही फरक दृश्यहरु देखिए।

परराष्ट्रमन्त्री बनेको करिब तीन वर्षपछि भारतको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणमा गएका ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने मौका समेत पाएनन्।

भारतका सरकार र राष्ट्रप्रमुखसँग नभेटी शनिबार परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश फर्केपछि त्यसबारे बिभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउनुले नेपालप्रति अपमान भएको बताउँछन्।

‘भारतबाट परराष्ट्र सचिव शृङ्गला नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग शिष्टचार भेट गर्नुभयो,’ खड्काले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनु भएन। भेट्न चाहेर पनि भेट्न नपाउनु योजस्तो ठूलो अपमान के हुनसक्छ?’

भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहअध्यक्षता गरेका ज्ञवालीले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग शनिबार बिहान शिष्टाचार भेट गरेका थिए।

वर्तमान २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ज्ञवाली पाँचौं बरियतामा रहेका वरिष्ठतम मन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिने ज्ञवाली सरकारका प्रवक्ता पनि हुन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र चुनावको घोषणा समेत गरिसकिएको अवस्थामा ओली सरकारको हैसियत कामचलाउ भएकाले यस्तो सरकारका मन्त्रीले द्विपक्षीय बैठकमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने धारणा भने जोडदार रुपमा उठेको थियो। उनको भ्रमण र द्विपक्षीय आयोगको बैठकको समयलाई लिएर धेरैले प्रश्न पनि उठाएका थिए।

यस्तै प्रश्न र आशंकाबीच दिल्ली भ्रमणमा गएका ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने अवसर पनि नपाएपछि उनको भ्रमणमा धक्का लागेको छ।

संसद समेत रहेको र करिब दुईतिहाइको सरकार स्वभाविकरुपमा चलिरहेका बेला वार्ता गर्न अनिच्छा देखाएको भारतले नेपालमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको, राजनीति तीव्र रुपमा तरल र ध्रुवीकरण भैरहेका बेला तय गरिएको भ्रमण र बैठकमै प्रश्न उठेको थियो।

भ्रमणअघि नै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले देशभित्रै सरकारी पक्ष कमजोर भएका बेला बलियो छिमेकी देशसँग गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न नहुने र उचित समय पर्खिनुपर्ने धारणा सुझाएका थिए।

‘बलिया छिमेकीसँग गहन विषयमा गंभीर वार्ता आफू कमजोर भएको बेलामा हैन बरु पर्खिएर भए पनि आफू पनि बलियो भएको बेलामा मात्र गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए।

नेपालले सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतमाथि पुनरावलोकन गर्न बनेको प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवदेन आदि विषयलाई कार्यसूचीमा राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले गतसाता राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवाद, ईपीजीको प्रतिवेदनसहितको विषयमा वार्ता गर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले धनगढीको सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि भारत भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चुच्चे नक्साको विषयमा समेत वार्ता गर्ने दाबी गरेका थिए।

भारतको तीन दिने भ्रमण सकेर शनिबार फर्किएका ज्ञवालीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग सीमाको विषयमा राजनीतिक तथा प्राविधिक दुवै पक्षमा सँगसँगै कुराकानी गर्न दुवै देशले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताए।

तर देशका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा नभएको राजनीतिक छलफल अब कोसँग कसरी, कहिले हुन्छ, उनले खुलाएनन्।

नेपालले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्परता देखाए पनि भारतसँग कहिलेदेखि वार्ता हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै सहमति हुन सकेन।

सामरिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नयाँ दिल्ली पुगेर तीन दिन बसेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नभेट्नु अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन्। सीमा र ईपीजीको प्रतिवेदन बैठकको कार्यसूची बनाउन नसक्नु परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक असफलता भएको वाग्लेको टिप्पणी छ।

‘यो भ्रमण राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै दृष्टिले उपलब्धीमुलक देखिएन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुन सकेन। यो अर्थपूर्ण छ। सीमा विवाद र ईपीजी नेपालको प्राथमिकतामा थियो। त्यसमा उल्लेखनीय छलफल र सकारात्मक प्रगति भएको पाइएन,’ वाग्लेले भने, ‘सीमा विवाद र ईपीजीको बारेमा औपचारिक छलफल समेत नभएको कारणले यो विषयमा भारत सकारात्मक र गम्भीर नभएको देखिन्छ।’

नेपालका प्रमुख प्राथमिकतालाई नै बैठकको कार्यसूची बनाउन नसक्नु नेपाल पक्षको गम्भीर कुटनीतिक असफलता भएको उनको भनाइ छ।

सामान्यतया यस्ता द्विपक्षीय भ्रमणबारे दुवैतर्फका परराष्ट्र मन्त्रालयले एकै समयमा जानकारी सार्वजनिक गर्छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीको भ्रमणबारे तीन दिनअघि विज्ञप्ति निकालेको थियो। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने ज्ञवाली दिल्ली प्रस्थान गर्नु केही अघिमात्रै भ्रमणको बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। कुटनीतिक विषयका जानकारहरुले त्यसलाई पनि त्यति स्वभाविकरुपमा लिइरहेका थिएनन्।

‘जुन प्रकारको अव्यवस्थापन भ्रमणको क्रममा देखियो त्यसले सुरुदेखि नै पर्याप्त तयारी नभएको देखाउँछ,’ एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘भ्रमणअघिदेखि नै जुन प्रकारको तयारी हुनुपर्ने थियो त्यस्तो देखिएन। कमिकमजोरी झल्कियो।’

हालै भएका एकपछि अर्को भ्रमण, द्विपक्षीय वार्ता र बैठकबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भएको भनी उत्साहित बनिरहेका धेरैलाई परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका बेला दिइएको सन्देशले भने फेरि एकपटक झस्काएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेपाल र भारत जनसंख्या, आकारका आधारमा सानो ठूलो भए पनि दुवै देश समान हैसियतका हुन् र दुई पक्षबीच हुने व्यवहार पनि सोहिअनुसार समान हैसियतमा हुनुपर्ने धारणामा जोड दिइरहेका हुन्छन्।

तर भारतबाट नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय अधिकारी र नेपालबाट भारत जाने पदाधिकारीका बीचमा गरिने कुटनीतिक व्यवहारमा भने त्यो कुरा कायम गरिएको देखिएन।