नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुन दिनेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिने भएको छ।

अमेरिकाले कानुन नै बनाएर नेपाल सरकार र शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) बीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

अमेरिकाको दुवै सदनले तिब्बती नीति तथा सहयोग ऐन, २०२० पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनअघि यसमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन्।

यसअघिसम्म अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीलाई सहज वातावरण बनाउन नेपाललाई मौखिक र अनौपचारिक रुपमा आग्रह गर्दै आएको थियो। अमेरिका–चीन टक्कर बढ्दै जाँदा अब भने अमेरिकाले कानुन नै बनाएर दबाब दिने भएको हो।

सो कानुनको धारा ६ मा भद्र सहमतिको अतिरिक्त नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने गरी कानुनी कागजात उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ। नेपालमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वतन्त्र तिब्बतसम्बन्धी गतिविधिमा सरकारले रोक लगाउने गरेको छ।

‘अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपाल सरकारलाई यूएनएचसीआरसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न र कारबाहीको जोखिम भएका कारण तिब्बतबाट भागेर नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका तिब्बतीहरुलाई नेपालको समाज तथा आर्थिक गतिविधिमा पूर्ण सहभागिता प्रदान गर्नेगरी वैधानिक कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुपर्नेछ,’ दफा ६ मा भनिएको छ।

यूएनएचसीआरसँग नेपालले सन् १९८९ मा तिब्बतबाट भागेर आउनेहरुलाई सुरक्षित रुपमा भारततर्फ जान दिने भद्र सहमति गरेको अमेरिकी अधिकारीले बताउने गरेका छन्।

‘भद्र सहमति भनेर उनीहरुले उठाउने विषय भनेको हिमाल पार गरेर आएका तिब्बतीलाई ट्रान्जिटको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतको धर्मशाला जान दिने हो,’ पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले भने।

सन् १९५९ मा चिनियाँ शासनविरुद्ध असफल विद्रोहपछि भागेका दलाई लामाले भारतमा शरण लिइरहेका छन्। त्यस समयमा भागेर हजारौँ तिब्बतीहरु नेपाल पनि आएका थिए। लामासँगै तिब्बत छाड्नेहरुको तेस्रो पुस्ता नेपालमा बस्दै आएको छ।

Tibetan Nepal

सन् २००८ सम्म वार्षिक रुपमा २ देखि ३ हजारसम्म तिब्बतीहरु नेपाल प्रवेश गरेका थिए। सन् २००८ पछि भने नेपाल र चीन दुवैले सीमा क्षेत्रमा कडाइ र काठमाडौंमा हुने तिब्बतीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गरेपछि सो संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको अधिकारी बताउँछन्।

नेपाल सरकारको तथ्यांकमा २० हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बस्दै आएका छन्। जसमध्ये १२ हजारसँग प्रमाणपत्र छ। तर, शरणार्थीहरुको विषयमा जानकारहरु भने नेपालमा कानुनी कागजातबिना बस्दै आएका शरणार्थीको संख्या त्योभन्दा निकै बढी रहेको बताउँछन्।

‘हाम्रो औपचारिक तथ्यांकमा २० हजार शरणार्थी देखिन्छ। तर यो संख्या निकै ठूलो छ,’ लामो समय तिब्बती शरणार्थीको विषयमा गृह मन्त्रालय रहेका काम गरेका ताम्ला उक्याब लामाले नेपालखबरसँग भने, ‘तिब्बतबाट आएकाहरु यूएनएचसीआरबाट कागजात बनाएर भारत जाने गरेको भनिएपनि त्यहाँको हावापानी नमिल्दा फर्किएर नेपालमा बस्न आउने गरेका छन्।’

नेपालमा अमेरिकी चासोको प्रमुख विषय तिब्बती शरणार्थी पनि भएको ताम्ला बताउँछन्।

२०७६ कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी ‘एम्बासडर एट लार्ज’ साम ब्राउनब्याकले यहाँ तिब्बतीहरुको बारेमा छलफल गरेका थिए। ब्राउनब्याकले आफ्नो नेपाल भ्रमणको उद्देश्य तिब्बतीसँग जोडिएको बताएका थिए।

‘मेरो नेपाल भ्रमण तिब्बतसँग जोडिएको छ, किनभने तिब्बती शरणार्थीको प्रमुख ट्रान्जिट नेपाल हो, र नेपालले इतिहासदेखि नै उनीहरूलाई आउन दिने र ट्रान्जिट दिने गरेर राम्रो गरेको छ,’ ब्राउनब्याकले नेपाली टाइम्ससँग भनेका थिए ‘अहिले चिनियाँ दबाबले केही सुस्त भएको छ र मैले परराष्ट्रमन्त्री र अन्यसँग यो विषयमा छलफल गरेको छु।’

नेपालले चीनसँग गरेको कानुनी सहकार्यसम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि अमेरिकी कानुन बाझिने देखिएको छ।

गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुँदा दुवै देशबीच कानुनी सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो। सो भ्रमणमा नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरको तयारी पनि भएको थियो। तर, अमेरिकी अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि हस्ताक्षर रोकिएको नेपाली अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।

नेपाल र चीनबीच हुन लागेको सन्धि भागेर आउने तिब्बतीविरुद्ध प्रयोग हुने भन्दै अमेरिकीहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। भागेर आउने तिब्बतीहरुलाई नेपालले तिब्बततिरै फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा चीनले राख्दै आएको छ।

यही कानुनमार्फत अमेरिकाले तिब्बतसम्बन्धी अनेकौँ नीति तय गरेको छ। अमेरिकाले २००२ को तिब्बती नीति ऐन परिमार्जन गर्दै तिब्बतको मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र निर्वासनमा रहेको तिब्बती सरकारसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गरेको छ।

कानुनअनुसार अमेरिकाले अर्को दलाई लामाको पुनर्जन्म तय गर्ने अधिकार वर्तमान दलाई लामा, तिब्बती धार्मिक नेताहरु र तिब्बती जनतालाई दिएको छ। तर, अमेरिकाले तिब्बती जनताको राजनीतिक प्रतिनिधि भने भारतको धर्मशालामा रहेको सेन्ट्रल टिबेटन एड्मिनिस्ट्रेसन र त्यसका अध्यक्ष लोब्साङ सांगेलाई मानेको छ। धर्मशालामै बस्दै आएका दलाई लामा ८५ वर्ष पुगिसकेका छन्।

त्यस्तै यो कानुनअनुसार चीनले तिब्बतको ल्हासामा अमेरिकी महावाणिज्यदूतावास खोल्न नदिँदासम्म अमेरिकामा चीनले थप महावाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न पाउने छैन।

चीनले सो कानुनको कडा आलोचना गरेको छ। अमेरिकी कानुन आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको चीनको भनाइ छ।

यसले आगामी दिनमा पनि यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध थप तिक्त बन्दै जाने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।

‘ट्रम्पभन्दा बाइडेनको काम गर्ने तरिका फरक होला। तर उनीहरुले तिब्बतको विषयमा लिने नीतिमा भने तात्विक अन्तर हुने छैन। उनले बनेको कानुन फिर्ता लिन सक्दैनन्,’ उपाध्याय भन्छन्।- मणि दाहाल नेपालखबर