विघटित संसद पुनःस्थापनाको आवश्यकता

793

रामबहादुर बुढा

अन्ततः नेकपा (नेकपा) विभाजित भयो । २०७४ को केन्द्रीय संसद तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन पूर्ब नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो र निर्वाचन पछि पार्टी एकता गरी नेकपा (नेकपा) गठन गरिएको थियो । २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलिको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने सम्बन्धि सिफारिस लाई राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले स्वीकृत गरे पछि संसद भङ्ग भयो । पौष ७ गते एकातिर अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैठक बसेर अर्का अध्यक्ष के .पि .शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कार्बाही गर्ने,माधव नेपाललाई अर्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो भने अर्कोतर्फ के .पि. शर्मा ओलिको अध्यक्षतामा बैठक बसेर केन्द्रिय समिति बिस्तार गरेर एक हजार भन्दा धेरै जनाको केन्द्रिय समिति बनाएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता गर्दा त्यसलाई सिद्वान्तमा आधारित एकता भन्न खोजिएको थियो ।

एमालेले भन्दै आएको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको सट्टा जनताको जनवादलाई सिद्धान्त को रुपमा अगाडि सारिएको थियो,यद्यपि जनवाद पुजीवादी चरणको कार्यक्रम भएको र नेपालमा पुजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भई समाजवादउन्मुख चरणमा पुगिसकेकोले जनताको जनवादले देश र पार्टीको मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि त्यस पार्टी भित्र थियो । तर जे भए पनि पुजिवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार पूरा भैसकेको र पुजिवादी क्रान्तिको केही बाकी कार्यभार पूरा गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने निश्कर्षमा दुवै पार्टी पुगिसकेको अवस्थामा सैद्धान्तिक हिसाबले छुट्टाछुट्टै रहनु आवश्यक थिएन। ब्यबहारबाट के कुरा प्रमाणित भएकोछ भने त्यो एकता सिद्धान्तमा आधारित एकता थिएन ।

पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद- लेनिनवाद तथा पार्टीको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष जनताको जनवाद देखाउने कुरा मात्र थियो । जे चिजका लागि उनीहरुले एकता गरेका थिए त्यही चिजमा कुरा नमिले पछि उनीहरु फुटेका हुन।अर्थात यसो पनि भन्न सकिन्छ सत्ता स्वार्थका लागि एकता गरेका थिए,सत्ता स्वार्थमा कुरो मिलेन फुटे । अब के हुने छ भन्ने कुरा मुख्यरुपले सर्बोच्च अदालतको फैसाला माथि निर्भर रहनेछ ।

ओलिको संसद विघटनको कदमलाई सर्बोच्चले बदर गरेर सम्सद पुनर्स्थापना गर्ने छ वा ओलीको कदमलाई सदर गर्नेछ भन्ने कुराले अवको देशको राजनीति निर्धारित हुनेछ। सबैभन्दा सजिलो र सही तरिका सम्सद पुनर्थापना गर्नु हो । यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसदबाट ओली विरुद्ध अबिस्वासको मत पारित हुनेछ र देशमा अर्को नयाँ सरकार बन्नेछ । तर सर्बोच्चले संसद विघटन लाई सदर गर्यो भने देश मध्यावधि चुनावमा जानू पर्ने छ ।राष्ट्रपति मार्फत आगामी बैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गराइएको छ । अहिले सर्वोच्चमा संसद पुनःस्थापना गर्ने वा मध्याबधीमा जाने बिषयमा बहस चलिरहेको छ । ओलीको कदमलाई सर्बोच्चले सदर गर्यो भने बैशाखमा चुनाब हुन्छ नै भन्ने निस्चित छैन । चुनावको लागि समय र तयारी पुगेन भनेर मध्यावधि निर्बाचनको समय सार्दै जाने र प्रचण्ड – नेपाल समूहलाई बिरालोले मुसो खेलाउदा झै खेलाउने र सत्ताको प्रयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने,चुनावलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने सुरमा ओली र उनको समूह छ ।

संसदिय ब्यबस्थाको जननी मानिने ब्रिटिसमा पनि संसद बिघटनका लागि निस्चित आधार हुनुपर्ने ब्यबस्था छ । त्यहाँ मनपरि र जबरजस्ती संसद बिघटन गर्न पाइदैन । नेपालमा २०५१मा सत्तासिन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा चहत्तरे र छत्तिसे दुई समूहको द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए । संसद बिघटनको निर्णयलाई त्यसबेला सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।२०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद बिघटनलाई सर्बोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

सिधा हिसाबले हेर्दा संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्छ ।अहिलेको संविधानमा दुई बर्ष सम्म सरकारको बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गर्न नहुने,अबिस्वासको प्रस्ताब दर्ता गरेको एक बर्ष सम्म अर्को अबिश्वासको प्रस्ताब लान नमिल्ने ब्यबस्था गरिएको छ।देशमा अस्थिरता नहोस भन्नाका लागि त्यसो गरिएको हो । जसरी संसददिय प्रणाली भएका देशहरुमा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ ,त्यही किसिमले नेपालको २०४७को संविधानमा पनि रखिएको थियो । त्यही प्रकारको प्राब्धान अहिले २०७२ ओ संविधानमा छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ र धारा ८५ लाई आधार मानेर संसद विघटन गरिएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको छ, ” उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुननसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । ” त्यसरी संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ का आधारमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संसद बिघटन गर्न सक्ने भनिएको छ तर ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार नै हैन त्यसकारण ओलीको संसद विघटनको कदम असंबैधानिक हो ।

अहिलेको संविधानले चार प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । पहिलो प्रकारको सरकार -धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने सरकार ; दोस्रो प्रकारको सरकार – उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने सरकार ; तेस्रो प्रकारको सरकार – उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदिय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने सरकार र चौथो प्रकारको सरकार – उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्न नसकेमा उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु मध्यको कुनै दलको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने सरकार । ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नबनेको हुदा त्यो उपधारालाई प्रयोग गरेर ओलीले संसद बिघटन गर्ने अधिकार छैन । उक्त उपधारा ५ अनुसार नै बनेको सरकारले पनि संसदमा बिस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन गर्न पाउने हो।तर ओलीले संसदमा बिश्वासको मत छ कि छैन भन्ने कुरा टेस्ट नभैकन नै संसद बिघटन गरे ।

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा लेखिएको छ,”यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको रहने छ । ” संसद गठन भएको पाँच बर्ष अगावै पनि संसद बिघटन गर्न मिल्छ भन्ने कुराको पुस्ट्याइ दिनका लागि यो धारा उद्धृत गरिएको छ । “यो संविधान बमोजिम” भन्नुको अर्थ धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार भन्न खोजिएको हो । उक्त धारा प्रयोग गर्ने अधिकार ओली सरकारलाई नभए पछि धारा ८५ प्रयोग गर्ने पनि अधिकार छैन किनकि धारा ८५ धारा ७६ को उपधारा ७ लाई स्पष्ट गर्न राखिएको हो । संसद बिघटनका लागि संसदिय परम्परालाई पनि आधार मानिएको छ।

संसदिय ब्यबस्थाको जननी मानिने ब्रिटिसमा पनि संसद बिघटनका लागि निस्चित आधार हुनुपर्ने ब्यबस्था छ । त्यहाँ मनपरि र जबरजस्ती संसद बिघटन गर्न पाइदैन । नेपालमा २०५१मा सत्तासिन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा चहत्तरे र छत्तिसे दुई समूहको द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए । संसद बिघटनको निर्णयलाई त्यसबेला सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको थियो।२०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद बिघटनलाई सर्बोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । गिरिजाको संसद विघटनलाई सर्बोच्चले स्वीकार गरेको नजिरका आधारमा मनमोहनको संसद बिघटनको कदमलाई पनि अवश्य सर्बोच्चले अनुमोदन गर्ने छ भन्ने एमाले बृतको बुझाई थियो । सोचे भन्दा उल्टो फैसला आएपछि एमालेले आफ्ना जनबर्गीय सङ्गठनहरु मार्फत सर्बोच्चको फैसलाका बिरुद्धमा नारा जुलुस गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नाम लिदै “बिश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे !” भन्दै नारा लगाएका थिए । संसद भित्रबाट सरकार बन्ने संभावना रहदासम्म संसद विघटन गर्नु हुन्न भन्ने मान्यता त्यतिबेला सर्वोच्चले स्थापित गरेको थियो । त्यसैले २०५१ देखि २०५६ सम्म पाँच बर्ष पूरै अवधि त्यो संसद कायम रहेको थियो।२०५९जेष्ठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे र सर्बोच्चले त्यसलाई सदर गरेको थियो । संसद विघटन हुनु र शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसक्नुको फाइदा इठाएर राजा ज्ञानेन्द्रले देशलाई प्रतिगमन तिर डोर्‍याएका थिए।

संविधानको प्रावधान हेर्ने हो भने संसद पुनःस्थापना हुनै पर्छ । तर बुर्जुवा व्यवस्थामा न्यायपालिका जतिसुकै निस्पक्ष हुन्छ भने पनि निस्पक्ष हुदैन । न्यायालय शक्तिकेन्द्रहरुबाट प्रभावित हुन्छ।न्यायालयलाई प्रभावित गर्न पर्दा पछाडि अनेकौं खेल हुने गर्दछन । २०५९ मा शेरबहदुरलाई प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न लगाई देशलाई प्रतिगमन तिर लाने काम भए जस्तै ओलीलाई प्रयोग गरेर देशलाई प्रतिगमनको दिशामा हिडाउने वा नेपाललाई बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको कृडास्थल बनाउन खोजिएको त छैन ? सर्बोच्चको फैसला र आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले त्यो कुरा स्पष्ट गर्दै जानेछ।चिनियाहरुले राजतन्त्रलाई नेपाल स्थित आफ्नो भरपर्दो कुटनैतिक खम्बा ठान्थे । राजतन्त्रको अन्त्य पछि उनीहरु नेपालमा कुटनैतिक सम्बधका लागि एउटा भरपर्दो शक्ति चाहन्थे र चाहन्छन।नेकपा (नेकपा )लाई त्यो शक्तिको रुपमा उनीहरु देख्न चाहेका थिए।

भारत ओलीले पार्टी भित्रको झगडालाई ब्यबथापन गर्न नसकेको आक्रोश सम्सद माथि पोख्नु हुने थिएन। पार्टी र संसदमा अल्पमतमा परेपनि जननिर्वाचित संस्था विघटन गर्ने काम नगर्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन्थ्यो । त्यसमा नै उनको इज्जत हुन्थ्यो । उनले चालेको गलत कदमको सर्बत्र बिरोध भैरहेको छ। सर्बोच्चले ओलीको गलत कदमलाई सच्चाउनु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम कार्य हुन्छ । यदि सर्बोच्चले ओली कदमलाई स्वीकार गर्यो भने त्यस पछि आउने अप्ठाराहरु सित जुध्ने मानसिकता पनि नेपाली जनताले बनाउन जरुरी छ ।