कोरोनालगायत अन्य जटिल रोगको उपचार अब राज्यले नि:शुल्क गर्ने भएको छ । सरकार र पेसागत स्वास्थ्यकर्मी संघबीच बुधबार भएको वार्तामा स्वास्थ्यकर्मीले राखेको कोभिडलगायत जटिल रोगहरूको उपचार राज्यले नि:शुल्क गर्नुपर्ने भन्‍ने बुँदामा सहमति भएको हो । योसँगै स्वास्थ्यकर्मीले राखेका १८ मध्ये तीनवटा माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएको हो ।

यी हुन् सहमति भएका बुँदाहरू : 
१. कोभिड (कोरोना) लगायत अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले नि:शुल्क गर्ने । 
२ .आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत उपकरणहरूको संख्या देशैभरका अस्पतालहरूमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्ने ।
३. कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरूजस्तै परीक्षण, आइसोलेसन, उपचारलगायत सम्पूर्ण कार्यहरूको हाल द्विविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाइ नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने । 

मंसिर पहिलो सातादेखि १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच बुधबार पहिलो वार्ता भएको हो । माइतीघरमा आइतबार प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका २६ पेसागत स्वास्थ्यकर्मी संघले देशैभरी विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारै तीन सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरी छलफलमा बोलाएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीका अन्य मागहरूप्रति पनि सरकार सकारात्मक देखिएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका केन्द्रीय सदस्य उज्ज्वलकुमार शर्माले जानकारी दिए । स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका १८ मध्ये बाँकी १२ वटा बुँदामा भने बिहीबार पुन छलफल हुने भएको छ ।
 
यस्ता छन् स्वास्थ्यकर्मीका बाँकी माग
४ . स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजनाजस्तै जोखिम भत्ता, सञ्‍चार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने । साथै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सोको पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्र्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने ।

६. संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने ।

७. स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत राखी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने ।

८. राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुनर्संरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने ।

९. स्वास्थ्यकर्मीहरूको करिब तीन वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने ।

१०. निजी सामुदायिक गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने

११. स्वास्थ्य सेवा विशिष्टीकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने ।

१२. प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको सचिवसहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाकै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने ।

१३. ऐन-नियम निर्देशिका कार्यविधि संगठन पुनर्संरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माणलगायत मस्यौदा समितिहरूमा सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघ-संगठनलगायत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने ।

१४. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नुपर्ने ।

१५. हालको विषम् परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरूको सहभागीतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ।

१६. वीर अस्पताललगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्नुपर्ने ।

१७. विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरूले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको समाचारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही हुनुपर्ने ।

१८. कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणमा आबद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरूमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने ।

: अस्मिता रिजाल