सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णयबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलासले संसद विघटन गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा आज सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको गरेको हो।

सर्वोच्चले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ।

यस्तै सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ। एमिकस क्युरी अदालतले इजलासलाई सहयोग गर्न बनाउने विज्ञहरुको टोली हो।  

सरकारले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गर्दै एक दर्जनभन्दा धेरै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएका छन्।