सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश भन्दै बदर गर्न मागसहित आज रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर मात्रै रिट दर्ता गरेको जनाएको छ।

मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।

अध्यादेश जारी गरेपछि अधिवक्ता अर्याल सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

उनले रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिना र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी बनाएका छन्।

उनले अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संविधान माथिको जालसाजी द्रूत गतिमा भइरहेको देखिएको र तत्काल रोकथाम नगरिएमा संवैधानिक मूल्यमान्यतामा व्यापक मात्रामा क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन्।

राज्य सञ्चालकका बदनियतयुक्त कार्यका कारणले संवैधानिक प्रणालीका सम्बन्धमा वैधताको संकट गहिरिन सक्ने र अन्ततः संवैधानिक दुर्घटनासम्म पनि हुन सक्ने संवेदनशील अवस्था विकसित भएको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

उक्त घटनाक्रमको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको किटानी निवेदनमा गरिएको छ।
 
संविधानमाथिको जालसाजीयुक्त कार्यलाई अमान्य, बदर वा रोकथाम गरी संवैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न नेपालको संविधानको धारा (३३१), (२) र (३) समेतका आधारमा न्यायिक उपचारको माग अधिवक्ता अर्यालले गरेका छन्।