देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति पाएकाहरू विवादित हुन थालेका छन्। योग्यता नपुगेका लोकमानसिंह कार्की हुन् वा घुसकाण्डमा फसेका राजनारायण पाठक वा ललिता निवास काण्डमा फसेका दीप बस्न्यात सबैलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलका नेता नै हुन्। कार्कीलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको कार्यकालमा तथा पाठक र बस्न्यातलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा नियुक्त गरिएको थियो।

२०७० वैशाख २५ मा नियुक्ति पाएका कार्की अयोग्यताको मुद्दा परेपछि २०७३ पुस २४ मा सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पदमुक्त भए। २०७४ साल जेठमा नियुक्ति पाएका पाठक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दा मिलाइदिन ७८ लाख घुस लिएको प्रमाण सार्वजानिक भएपछि दुई वर्षअघि पद छाडन बाध्य भ।ए। त्यस्तै २०७४ जेठमा नै नियुक्त भएका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन भूमिका खेलेका कारण विशेष अदालतको फैसलापछि अहिले थुनामा परेका छन्।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्दैछन्। यसबाट नियुक्तिकर्तामाथि पनि प्रश्न उठ्दैछ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुन्छ्, तिनै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू विवादमा फस्नु लाजमर्दो हो।  

सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुँदा दुईपटक संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको हैसियतले उपस्थित हुने मौका पाएकी थिइन्। त्यसबेला अख्तियारका लागि बस्न्यातको नियुक्तिको कुरा चलेको थियो। बस्न्यातको नियुक्तिकै बेला सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध एउटा मुद्दा थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषद् बैठकमा जानुअघि नै यसको जानकारी पाएकी थिइन्। नियुक्तिका लागि बस्न्यातको योग्यता पुगेको थिएन। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओलीले बस्न्यातको नियुक्तिका लागि सिफारिसको कुरा उठाएका थिए। त्यो बेला कार्कीले भनेकी थिइन्, ‘विवादित व्यक्तिलाई नल्याउनुस्। सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको मुद्दा निक्र्योल नहुन्जेल नल्याउनुस्।’ यो सुनेर दाहाल झर्किएका थिए।  

योग्यतै नपुगेकालाई नियुक्ति गर्दा नियुक्तिकर्तालाई लाजसरम हुनुपर्ने उनले बताइन्। ‘अदालतमा मुद्दा भएको र योग्यता नभएका व्यक्तिलाई नियुक्तिको कुरा मलाई सह्य भएन। मैले त्यही बेला भनेकी थिएँ,’ पूर्वप्रधानन्याधीश कार्कीले भनिन्, ‘बस्न्यातलाई म छँदा नियुक्तिको सिफारिस त गरिएन। पछि गरियो। विवादित लोकमान, दीप, राजनारायणजस्तालाई नियुक्ति गर्नेलाई लाजसरम हुनुपर्ने हो !’  

आफूले नियुक्ति गरेको मान्छे भ्रष्टाचारको विवादमा फस्छ भने त्यो कस्तो नियुक्तिकर्ता हो ? यहाँ खुलेआम दोहोरो डिल भैरहेको हुन्छ। आदर्श मान्छे मुलुकप्रति बफादार हुन्छ तर त्यसलाई हेरिँदैन। ‘संविधानै मिचेर नियुक्ति गरिन्छ। घोटाला गर्नेले कसैले कसैको आशीर्वाद नपाईकन त्यस्तो आँट गर्दैन।  

आफूले नियुक्ति गरेका मान्छे भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्छन् भने के हुन्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘कुनै पनि संस्थामा तपाईंलाई यति, मलाई यति भन्ने कुरा ओपन सेक्रेट भैसक्यो। नैतिकता, योग्यता नभएका मान्छे कसरी नियुक्ति भएर आउँछन्। सबै ठाउँमा भागबन्डा छ। अख्तियार त कर्कलाको डण्डी जस्तै भैसक्यो। नेताहरूलाई मुद्दा नचलाउने, उनीहरूका नजिक भएकालाई मुद्दा नचलाउने व्यक्तिलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिन्छ। पियन, खरदार, सुब्बालाई स्टिङ अप्रेसन चलाइन्छ।’  

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीलाको भनाइमा सहमत छन्। नियुक्तिमा भागबण्डा र किनबेच हुन थालेपछि विकृति बढेको उनी बताउँछन्। ‘केही पार्टीको आधारमा, पैसा खाएर पद बेचिएका छन्। बेच्ने त हाम्रा नेताहरू नै हुन्। लोकमानलाई नियुक्ति गर्ने यिनै नेताहरू हुन्’ गौरीबहादुरले भने, ‘संवैधानिक रूपमा निष्पक्ष भएर छान्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेन। भ्रष्टकै बोलवाला छ।। जसले बढी कमाएको छ, जसले बढी खुवाउन सक्छ, उसैलाई नियुक्त गरिन्छ, गर्न थालियो।’  

सार्वजनिक सूचना निकालेर विज्ञको कमिटी गठन गरेर दरखास्त छानबिन गरेर नियुक्तिको काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘नियुक्त हुने व्यक्तिले पनि आफूसँग अकुत सम्पत्ति छ भने कारबाही गर भन्ने आँट गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अकुत सम्पत्तिमा कारबाही गरेमा धेरैजना पर्छन्। विदेशमा उपचार गर्न जानेहरूको खर्च कहाँबाट आउँछ ? कसले बेहोर्छ ? सबै खोज्यो भने सबै भ्रष्टाचारमा पर्छन्।’  

खराब आचरण भएका र विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा नेताहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। देशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जाने उद्देश्यले गठन गरिएको अख्तियारमा विवादित व्यक्ति नियुक्त गर्दा संस्था नै विवादमा पर्न सक्ने खतरा छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले विवादास्पद नियुक्तिले संवैधानिक परिषद्को औचित्यमा प्रश्न उठेको बताए।  

संवैधानिक परिषद्ले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भागबण्डामा आआफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्छ भन्ने जगजाहेर भएको उनले बताए। ‘कुन विषयमा कस्ता व्यक्ति, कति अनुभवी, उनीहरूको चरित्र कसरी परीक्षण गर्ने भन्नेमा कहिल्यै पनि संवाद भएको छैन। प्रजातन्त्र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ। खल्तीबाट निकालेर लोकमानसिंह, राजनारायण पाठक, दीप बस्न्यातलाई ल्याइएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सक्षम, चरित्रवान् व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न असक्षम छ। कसले कति बदमासी ग¥यो भन्नुभन्दा पनि बदमासी गर्नेको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्नेहरूले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?’  

अर्याले अब नियुक्ति गर्नेहरूको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए। ‘नवीन घिमिरेले तक्मा पाउनुपर्ने कुनै आधार थियो ? ठूला काण्डको फाइल कार्पेटमुनि राखेर सरकारलाई बदनाम हुनबाट जोगाइदिएबापत उनलाई तक्मा दिइयो,’ अर्यालले भने, ‘अख्तियारका आयुक्तलाई मात्र दोष दिएर भएन। नियुक्तिको सिफारिस गर्नेमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ ?’

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै संवैधानिक अंगलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको बताए। ‘सरकारकै नियन्त्रणमा अख्तियार पनि पर्न थाल्यो। जुन उद्देश्यले यो संस्था बनाइएको हो त्यस अनुसार काम भएको छैन,’ उनले सोमबार सरकारविरुद्ध आयोजित सभामा भने। उनले संवैधानिक परिषद् सत्तासीन दलका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने अखडा बन्दै गएको आरोप लगाए। ‘जो मन्त्रीले अख्तियार बनाउन प्रस्ताव गरे, उनी नै दण्डित भए। कांग्रेसले खोजेको लोकतन्त्र यस्तो हो,’ पौडेलले भने।

अहिले अख्तियारमा २ जना आयुक्त छन्। प्रमुख आयुक्त र दुईजना आयुक्तको पद खाली छ। – भाषा शर्मा