नवलपरासी पूर्व (नवलपुरका ) १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा सिल गरिएको छ । जिल्लाको बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा संञ्चालित १२ वटा ,कावासोती नगरपालिकाको एउटा र हुप्सेकोट गाउँपालिकाको एउटा गरी १४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग शिल गरिएको हो ।
ती प्रशोधन उद्योगहरु आवश्यक रीत पूरा नगरी सञ्चालन गरेको पाइएकाले शिल गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलरासी पूर्वका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनबहादुर थापाले बताउनुभयो । थापाका अनुसार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मात्र दर्ता गरेको तर  साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता नगरेको , स्थानीय पालिकाको इजाजत नलिएको पाईएपछि उद्योग सिल गरिएको हो ।
जिल्ला प्रशाशन कार्यालयको रोहबरमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ती उद्योगहरु सिल गरिएको हो । सिल भएका उद्योगहरुमा बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा रहेको ज्यामिरे बालुवा प्रशाेधन प्रालि , महावीर बालुवा प्रशाेधन उद्योग, एम के नेचुरल वासिङ्ग प्लान्ट, जय गुरु गणेश कन्ट्रक्सन वास प्लान्ट, नमोबुद्ध सप्लायर्स एण्ड स्यान्ट प्रोसेसिङ्ग प्रालि, विनयी सर्दी कन्ट्रक्सन एण्ड गिटी बालुवा प्रशाेधन प्रालि, दृष्टि कन्ट्रक्सन एण्ड गिटी बालुवा प्रशाेधन प्रालि, एस जी बालुवा प्रसोधन केन्द्र, सुन टाँडी बालुवा प्रशाेधन केन्द्र, विन्धबासिनी बालुवा प्रशाेधन तथा निर्माण प्रालि, भैरव बाबा प्रशाेधन उद्योग प्रालि र विनयी बालुवा प्रशाेधन रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै कावासोतीमा संञ्चालित भोलेबाबा बालुवा प्रशाेधन उद्योग र हुप्सेकोटमा सञ्चालित देउराली बालुवा प्रशाेधन तथा निर्माण सामाग्री उद्योग रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय ,जिल्ला प्रहरी कार्यालय , जिल्ला समन्वय समिति , सशस्त्र प्रहरी , बन प्राविधिक सहितको टोलीले गरेको अनुगमनमा प्रसोधन उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार सञ्चालन रहे नरहेको, भ्याट विल नियमित काटे नकाटेको, नक्कली विल काटे नकाटेको समेत अनुगमन गरिएको थियो ।

जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले अनुगमन गरेर शिल गर्ने काम गरेको र बाँकी काम अब सम्बन्धित पालिकाले गर्ने थापाले जानकारी दिनुभएको छ । राजश्व संकलन गर्ने निकाय स्थानीय तह भएकाले रित पु¥याएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बाँकी कामको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिइएको छ । उद्योगमा स्टक रहेको नदीजन्य सामग्री स्टक प्रमाणित गर्न पनि सम्बन्धित पालिकालाई भनिएको छ । उद्योगहरुले मुख्य गरि कर छली नै गरेको भेटिएकाले करको दायरामा ल्याउदै रित पु¥याएर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने जिम्मेवारी अब पालिकाको रहेको थापाको भनाइ छ ।