नेपालमा लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष जनआन्दोलन, निःशस्त्र वा सशस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको नतिजा स्वरुप गणतन्त्रको स्थापना भएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै ती महान सहिदहरु, बेपत्ता, योद्धा र पीडित नागरिकहरुलाई आत्मसम्मानको प्रत्याभूत गराउँदै आजको दिनमा हरेक नेपालीले नेपालीको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रका लागि इतिहासमा फेरि एक पटक गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/०६३ कोे सफलता सँगै नेपालमा झण्डै अढाई सय वर्षे राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको मताधिकारद्वारा आवाधिक रुपमा राष्ट्रप्रमुख छान्न पाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना हुनु नै ऐतिहासिक सफलता थियो । त्यसको पृष्ठभूमिका लागि लामो र कठिन इतिहासले अमूल्य योगदान पुर्याएको विषय घाम झैं नेपाली राजनीतिक इतिहासमा छर्लङ्ग चित्रित भइसकेको छ । २/२ पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराएरै भएपनि २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउँदै बहुजातिय, बहुभाषीक बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विवधतायुक्त विषेशतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गीक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक, समावेसी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प नेपालको पहिलो गणतन्त्रात्मक संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यद्यपी यो संविधानले पनि पूर्णरुपमा जनजीविका र जनतन्त्रको अझै प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन । तथापि उपरोक्त प्रकारको परिकल्पना गर्ने कार्यलाई हामीले तात्कालीक रुपमा कम आँक्नु भनेको इतिहासप्रतिको मजाक सिवाय केही पनि हुन सक्दैन । अतः उपरोक्त प्रकारका उपलब्धीहरुको संरक्षण गर्दै राज्यको अग्रगामिकरणको दिशामा निरन्तर अगाडि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ ।

 वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको गलत बुझाइ
राजतन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कतिपय राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरुका बीचमा पनि वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बुझ्ने बुझाइमा भ्रमयुक्त चेतनाले घर जमाएको छ । सत्तारुढ ने.क.पा. र नेपाली काँग्रेसको वृत्तबाट यो व्यवस्था नै अन्तिम र भरपर्दो स्थायी व्यवस्था हो ।  यसैको वरिपरिबाट नै जनता र राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण धारणा रहेको छ भने, अर्कोतर्फ हिजो सशस्त्र लडाइबाट गणतन्त्र स्थापनाको खातिर महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) भित्रैको दुई फरक खेमा जो ने.क.पा.(क्रान्तिकारी) मोहन वैद्यको नेतृत्व र ने.क.पा. (विप्लव) नेतृत्वको पार्टी राजनीतिले यो उपलब्धीलाई निरपेक्षतामा केही पनि होइन भन्ने भ्रमयुक्त अन्तर्विरोधको सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई यान्त्रीकरण (हल्का) ढंगले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यी शक्तिहरुका बीचमा मतऐक्यता नहुँदा पनि वर्तमान गणतन्त्रमाथि प्रतिगामी शक्तिहरुले काफी भ्रम पैदा गराउने मौका पाएका छन् । वास्तवमा नेपाली जनताका ती अद्वितीय संघर्ष पछाडिको अन्तर्य भनेको नेपालको विकासका लागि  राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल नै प्रमुख हो । यद्यपी नेपाली राजनीतिले जनताका ती उच्च चाहना÷भावनाको पूर्ण रुपमा सम्वोधन गर्न नसकेको यथार्थ त हो नै । नेपालको वर्तमान राजनीतिको मूल पक्ष भनेकै यो वुर्जुवा पूँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा टेकेर जनताद्वारा निर्देशित जनतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापनाका लागि राज्यका सबै अंगहरुमा अग्रगामी गुणात्मक परिवर्तनको विकास गराउँदै लैजान सक्नुपर्दछ र यो गणतन्त्रमाथि हमला गरी प्रतिगामी स्वार्थ अनुरुप राजतन्त्रको पुनः स्थापना गराउन भइरहेको षडयन्त्रको सबै गणतन्त्रवादी बीचको एकताले चकनाचुर पारी दिनु पर्दछ ।

 गणतन्त्रमाथिको कुशासन र प्रतिगामी चलखेल
नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गराइ गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा अनवरत जोड दिनुका एउटा प्रमुख कारण हो सुशासनको स्थापना गर्नु । राजतन्त्रकालमा देशको आधा भन्दा बढी ढुकुटी दरवारको पालन–पोषणका नाममा खर्चिन्थ्यो । दरबारले उक्त रकम कहाँ ? कसरी ? किन ? खर्च गर्यो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न मिल्दैनथ्यो । २०४७ सालको संविधानले राजाको हातमा असीमित अधिकार प्रदत्त गर्दै राज्यको शक्तिको प्रमुख स्रोत सेना दरवार नियन्त्रित र निर्देशित थियो । फलस्वरुप दरबार लगाम बिनाको साँढेको रुपमा उन्मत्त थियो नै ।  दरबार वा राजाले चाहेको अवस्थामा संविधानले रोकछेक गर्ने सामथ्र्य थिएन । संविधान भन्दा राजामाथि थिए । फलस्वरुप २०१७ पौष १ गते ,२०५९ असोज १८ गते हुँदै २०६१ माघ १९गतेका काला दिनहरु नेपाली राजनीतिले भोग्नु परेको थियो । २००७ सालदेखि राजाले निरन्तर भारतको निर्देशित साझेदारीमा दलहरुलाई कज्याउदै उपयोग गरेका थिए । २०१५ सालमा जनताद्वारा निर्वाचित सरकार र संसदलाई २०१७ सालमा अपदस्त गरि प्रजातन्त्र दरबारको कब्जामा लुटियो । पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा मुठ्ठीभर पञ्चहरु तयार गरेर जनतालाई रैती बनाउदै राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउदै नेताहरुलाई जेल कोच्ने, गोली ठोक्ने, देश निकाला गर्ने जस्ता हर्कतहरु निरन्तर २०४६ सालसम्म हुँदै रहे । तर अन्ततः जनताका  अगाडि दरबारले वाध्य भई क्रमशः घुडा टेक्दै गएको हो । 

राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भए पश्चात् जनताले वर्षौदेखि आशा पालेर आएको सुशासनको सपना गणतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि स्थापित गराउन सकिरहेको छैन । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु दरबारिया, पञ्चायती शैलीमा अगाडि  बढिरहेका छन् । आफ्ना मतदाताहरुका अगाडि उनीहरु साँढे भएर उभिन खोज्दैछन् । राजाकै शैलीमा कुर्सीका वरिपरि उन्मत्त छन् । भ्रष्टाचार वडादेखि सिंहदरबारसम्म चरम विकास हुँदै गइरहेको छ । सरकारका अधिकांश निर्णय कामकाज अपारदर्शी देखिन्छन् । कालो बजारी, तस्करी, असुरक्षा दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मौलिक हकमाथि सरकारले नै प्रतिवन्ध लगाउदै गएको छ । देशमा शान्ति र विकासको सट्टा युद्ध जन्माउने नियतमा सरकार नै अग्रसर रहेको छ । आस्थाका आधारमा निहत्था मान्छेहरुलाई जेल कोच्ने काम वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । कल कारखाना उद्योगधन्दाको विकासको काम बिल्कुल ठप्प छ । नागरिकको जनधनको सुरक्षा रोजगारीको प्रत्याभुत गर्नतर्फ सरकारले रत्तीभर सौच्दैन । झनै विश्वभर फैलिएको मानव जातिलाई नै अस्तित्वको संकट पार्ने गरी कोरोना (कोभिड–१९)को नेपाल प्रवेश सँगै सरकार त्यसको उचित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जनताको नजरमा निम्नस्तरमा गिरेको छ । राज्यको दलालीकरणको व्यवहार निर्णय र चरित्रले जनता आजित भएका छन् । भारत र तेस्रो मुलुकहरुबाट घर भित्रिएका नागरिकहरुको जीवन रक्षा र उनीहरुको गाँस, बासको लागि सरकार रमिते भएर हेरिरह्यो । फलस्वरुप “भोकका लागि अगाडि उनीहरु रोगसँग पौठाजोरी खेल्दै” पुनः विदेशीन वाध्य भए । कोरोना नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका नाममा राज्यका सबै तहमा बसेकाहरुले अकुत धन आर्जन गरिरहेका छन् ।  रोगको औषधि छैन । भोकको लागि गाँसको व्यवस्था भएन । किसानहरुले असार, कार्तिक (खेतीको समयमा) पैसा तिर्छु भन्दा मल, बिउ पाउन सकेनन् । यसरी राज्यले जनताको नजरमा उदासिन भएर टुलुटुलु हेरेर बस्ने धृष्टता गर्यो । जसको परिणाम इतिहासको बेगले उछिट्याएर मिल्काएको राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित गराउनका लागि केहि देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरु सल्बलाउन खोजिरहेका छन् । “अब नेपालमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना हुन्छ भन्नु मसानघाटमा पुगेको मुर्दा उठेर कसैको जन्त जान्छु भने झैं हो ।” 

वास्तवमा गणतन्त्रामक शासन व्यवस्थामा भित्रका शासकहरुले जनतालाई संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरुलाई कर्तव्यबोधका साथ परिपूर्ति गर्न सक्नु पर्दछ । जुन दुःख हिजो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले भोग्नु परेको थियो । आज तिनै दुःख भोग्नु पर्दाको पीडा जनतालाई स्वभाविक छ । तर बुहारीको रिसले छोरी पिट्न कति जायज हुन्छ छ ? प्रश्न यहि हो । के गणतन्त्र स्थापनाका खातिर जीवनको आहुति दिने ती महान सहिदहरुको रगतको हामीले सम्मान  नगर्ने ? के तपाई हामीले आफैले युगौंदेखि लडेर विजय हासिल गरेको उपलब्धीलाई हामीले नै लात हान्ने ? किमार्थ त्यो गल्ती गरिनु हुन्न । हाम्रो अबको लडाई भनेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र पसेर देश जनताका विपक्षमा राँइदाइँ गर्नेहरुका विरुद्ध लक्षित हुनु पर्दछ ।  न की गणतन्त्रका विरुद्ध ।

अहिले देशैभर तीनै तहमा नेकपाको नेतृत्वको सरकार रहेको छ । तथापी स्थानीय तहमा भने काँग्रेसको पनि बलियो उपस्थिति रहेको छ । एकाध स्थान बाहेक हिजो गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेकै दलहरुको नेतृत्वमा सरकार छ । अनि हिजो गणतन्त्र ल्याउन र निर्वाचन जिताउनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका जनता किन विरोधमा सडकमा निस्किन खौज्दैछन् ? चिसो मनले राजनीतिक दलहरुले सोच्नु पर्दैन र ? उपरोक्त प्रकारको स्थिति देशमा पैदा हुनुको मुख्य जिम्मेवारी वर्तमान नेकपा नेतृत्वको ओली सरकार त हो नै । त्यो सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई पनि उत्तिकै दोष जान्छ । सरकारका मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार, कमिसनमा सौदा गर्दा  प्रतिपक्ष किन मौन बस्छ ? बहुचर्चित वाइडबडी घोटाला काण्ड । गोरे सुन काण्ड जस्ता विषयमा काँग्रेस पनि मुछियो । ठूला–ठूला ठेक्का पट्टा नियुक्तीमा सरकारसँगको सहयात्रा र सहकार्यमा काँग्रेस पनि रमाएको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारले समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरेका खबरहरु छताछुल्ल छन् । गुण्डाहरुको परिचालनमा काँग्रैस अझै पन अब्बल भूमिकामा भेटिन्छ । सरकारले जनताको पक्षमा गणतन्त्रको रक्षाको सवालमा उचित प्रत्याभूत गर्न सकेन भनेर आजसम्म काँग्रेसले चुइक्क बोलेको पनि छैन । अनि धर्मको आडमा रा.प्र.पा. जस्तो प्रतिगामी शक्ति जनतालाई सडकमा बोलाएर आन्दोलित हुँदासम्म नेपाली काँग्रेस मौन बस्नुले प्रश्नचिन्ह खडा हुँदैन र ? रा.प्र.पा. एक्लै मात्रै सडकमा आएको छैन । उसले मुख्य गरि दुईपक्षलाई साथमा ल्याएको छ । एउटा काँग्रेसभित्रका धार्मिक अतिवादी र अर्कोतर्फ भारतको मोदी धार्मिक नश्लवादी चरित्रलाई अंगालेको प्रष्ट छ  र रा.प्र.पा.ले जेनाममा जुलुस गराएको भएपनि उसको भित्रि शक्ति भारतीय मोदी सरकारको निर्देशनमा, सहयोग, सहकार्य प्रमुख आधार हो । भारतीय नम्बर प्लेटका जिप, कार, मोटर साइकल र भारतीय नागरिकहरु समेत ती जुलुसमा उपस्थित भएको सजिलै देखिन्थ्यो । भने अर्कोतर्फ हिजो नेपाली काँग्रेसका सक्रिय युवा कार्यकर्ताहरुको समेत उक्त जुलुसमा व्यापक सहभागिता रहेको छ । आंशिक रुपमा सत्तारुढ ने.क.पा.का कार्यकर्ताहरुको पनि उपस्थिति देखिन्छ । अर्कोतर्फ बीस वर्ष आसपासका युवा–युवतीहरु जसले २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनकाबारे अनभिज्ञता राख्दछन्, उनीहरु व्यापक रुपमा परिचालित भएको पाइन्छ ।

यी तथ्यहरुबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि नियोजित बाहेक राजतन्त्रको पक्षमा भन्दा पनि ती नागरिकहरु गणतन्त्रभित्रको कुशासनका विरोधमा उत्रिएका हुन् भन्नेमा दुई मत छैन । गणतन्त्रमाथि यति विघ्न प्रहार भइरहँदा सरकार किन रमिते भइरहेको छ ? यसर्थ देशको वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमि विगत, वर्तमान र यसको भविष्य सम्मको दीर्घ जीवनको मर्म, लक्ष्य र उद्देस्यको गाम्भीर्यतालाई आत्मसात गर्दै हरेक नेपालीले अनुभूती गर्न र गराउनका लागि फेरि पनि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनका सहयात्री राजनीतिक दलहरुको बीचमा व्यापक छलफल, एकता र गणतन्त्रप्रतिको इमान्दारी, तत्परताबाट नै प्रतिगामी खतराबाट मुलुकलाई जोगाएर गणतन्त्रलाई कुशासन विरुद्ध सुशासनको व्यवस्थामा रुपान्तरण गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका पूर्वअध्यक्ष हुन्।