कृषिसम्बन्धी कानुनहरुमा संशोधन गर्ने केन्द्रीय सरकारको प्रस्तावलाई भारतका आन्दोलनरत किसानले अस्वीकार गरेका छन् ।

किसान सङ्गठनका अगुवाहरुले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीन वटै कानुन खारेज नै हुनु पर्ने अडान राखेका छन् । सरकारले ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरु किसानहरुले भने खारेज नै गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ ।

गृहमन्त्री अमित शाहले किसान अगुवासँग छलफल गर्नुभएपछि सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव पठाएको हो । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको दिल्ली प्रदेश र छिमेकी हरियाणा प्रदेशको सिमानामा पर्ने सिंघुमा आन्दोलनरत सङ्गठनको तर्फबाट संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आन्दोलन अझ सशक्त हुने दाबी गर्नुभयो । किसानहरुको माग र आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् ।