सरकारले परिवर्तनशील र तरल क्षेत्रीय परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन परराष्ट्र नीतिको एक चुनौती रहेको बताएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको नीतिमा परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा देखापर्न सक्ने विभिन्न चुनौतीहरुलाई सूत्रवद्ध गरिएको छ ।

सार्वजनिकरुपमा नै उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रुपमा परराष्ट्र नीति तयार पारिएको यो पहिलो पटक हो । नयाँ नीतिमा क्षेत्रीय एवं विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने कार्यलाई अर्काे चुनौतीका रुपमा लिइएको छ ।

विशेषतः अहिले शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा छ भने दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नयाँ नीतिमा विशेष गरी नेपालका छिमेकी र नजिकको क्षेत्रमा ठूला भूराजनीतिक, सामरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिवर्तनहरु जोखिमको रुपमा रहन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने कार्यलाई अर्काे महत्वपूर्ण चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

यतिबेला नेपाल र भारतको वीचमा सिमा विवाद चलिरहेको छ । गत वर्ष भारतले नेपाली भुभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई कूटनीतिक वार्ताका माध्यमले ल्याउने प्रमुख चुनौती सरकारको काँधमा छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्ने ।’

परराष्ट्र नीतिका मामिलामा विभिन्न दलहरुको पृथक दृष्टिकोण आइरहेको समयमा नयाँ परराष्ट्र नीतिले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय सहकार्य र सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्ट्रिकोण बनाउने कार्यलाई अर्काे चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो नीतिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र नीतिका विषयमा मुलुकका राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाबीच एकीकृत र समान राष्ट्रिय दृष्टिकोण विकास गरी कार्यगत एकरुपता र समन्वय सुदृढ गर्दै जानुपर्ने कार्य कठिन देखिन्छ ।’

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन र इन्गेजमेन्टमा कहिलेकाहीँ बहुकेन्द्रको अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागि परेको जानकारी दिए । त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकारले कूटनीतिक आचारसंहितलाई अद्यावधिक गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

छिमेक नीति

नयाँ परराष्ट्र नीतिमा छिमेक नीतिका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सुरक्षा संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली भूमि उनीहरुको हित प्रतिकुल हुनेगरी प्रयोग हुन नदिने नीति र व्यवहारलाई निरन्तरता दिने ।’

त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरुसँग सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्ग लगायतका वहुआयामिक सञ्जालको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक विकास र समृद्धिबाट लाभ लिने गरी सहयोगका अन्य क्षेत्र पहिचान गर्ने एवं साझ हितका विषयमा दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी छिमेकी मुलुकसँग भएका सन्धी र सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । विशेषगरी भारतसँग नेपालले सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धी संशोधन गर्ने विषय उठाएको छ । त्यसैले भारतसँग भएका विभिन्न सन्धी र सम्झौताहरुको पुनरावलोकनको विषयलाई पनि नयाँ नीतिले छोएको छ ।

विधिमा आधारित विश्व व्यवस्था

यतिबेला विश्व व्यवस्था अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा बहसहरु भइरहेका छन् । कतिपयले विधिमा आधारित व्यवस्थामा विभिन्न खालका चुनौतीहरु आएका बताएका छन् । यति मात्रै होइन, शक्ति राष्ट्रहरुका वीचमा आफू अनुकुलको विश्व व्यवस्था बनाउने प्रयाससमेत भइरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नेपाल विधिमा आधारित विश्व व्यवस्थामा आधारित रहेको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नीतिमा ‘विधिमा आधारित न्यायपूर्ण, समावेशी, मानवकेन्द्रित र निष्पक्ष विश्व व्यवस्थाका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।

सो नीतिमा अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व इमान्दारिपूर्वक बहन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज र अभिमत प्रतिबिम्बित हुने विश्व व्यवस्थाको वकालत गर्ने ।’

क्षेत्रीय संगठनमा जोड

दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क चार वर्षदेखि कोमामा छ । विशेषतः यसको सबैभन्दा ठूलो सदस्य भारत सार्कलाई सक्रिय बनाउने पक्षमा छैन । तर, नयाँ नीतिमा भने क्षेत्रीय संगठनहरुमा सक्रिय भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले सार्कको सक्रियताका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

वहुपक्षीताको पक्षमा नेपाल, नयाँ संगठनको सदस्यता लिइने

संसाभर यतिबेला बहुपक्षीयताका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ । नयाँ नीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र वडापत्रले लक्षित गरेको विश्व व्यवस्था निर्माणका लागि बहुपक्षीयताको संरक्षण र बहुपक्षीय संस्थाहरुको सामयिक सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

साथै, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि राष्ट्रसंघ र अन्य निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने समेत उल्लेख छ । यसमा अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी विभिन्न बहुपक्षीय सन्धी र सम्झौताको पक्ष बन्ने र अन्य क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यता लिनेसमेत नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा केही मुलुकले आफू केन्द्रित नीति अवलम्वन गरिरहेको समयमा नेपालले स्पष्टरुपमा बहुपक्षीयतामा उभिने बताएको छ ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोड

देशभित्र राजनीतिक स्थिरता कायम भएको भन्दै नयाँ नीतिमा अब आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष जोड दिने उल्लेख छ । आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक आयामका रुपमा सञ्चालन गरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ । पाँच वर्षको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको निर्माण भएसँगै सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष जोड दिइरहेको छ ।

ट्रयाक टू कूटनीतिमा जोड

नयाँ परराष्ट्र नीतिले ट्रयाक टू कूटनीतिमा विशेष जोड दिएको छ । औपचारिक वार्ताको वातावरण बनाउन सो कूटनीतिको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । दुईपक्षीय सम्बन्धको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर प्रवुद्ध समूहको गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विभिन्न विज्ञ र सञ्जालको उपयोग गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसबाहेक नयाँ नीतिमा पब्लिक डिप्लोमेसी, संस्थागत सुदृढीकरण लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् ।