अहिले विश्वराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच नयाँ ढंगको टकराव सुरु भएको छ । एकअर्काका विरुद्ध नयाँ रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । सैन्य एवं रणनीतिक गठबन्धनहरू शीतयुद्धका बेला जे–जसरी विकसित हुन्थे, अहिले झन्डै त्यस्तै स्वरूपमा हुन थालेको अनुभूति गर्न थालिएको छ, जसलाई नयाँ सन्दर्भमा भूराजनीतिक पुनरागमनको स्पष्ट संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विश्व भूराजनीतिको पछिल्लो केन्द्रविन्दु दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) का अलावा दक्षिण एसियासहितको हिमालय क्षेत्र र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ, जसको परकम्प नेपालमा पनि महसुस हुन थालेको छ । अमेरिकाद्वारा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको भूराजनीति विनिर्माण भएयता यस क्षेत्रमा प्रायः शक्तिराष्ट्रबीच सैन्य प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ । यसैको एउटा स्वरूप हो– अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको अनौपचारिक समूह ‘क्वाड’ । रणनीतिवेत्ताहरूले यसलाई ‘एसियाली नेटो’ का रूपमा चित्रित गर्न थालिसकेका छन् । चीनका विरुद्ध वा चीनलाई एक्ल्याउन अमेरिकाको नेतृत्वमा यस किसिमका गठबन्धनहरूको स्वरूप विकसित हुँदै गएको छ ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई तीव्रता दिन यस्ता नयाँ संगठन–गठबन्धन र संरचनाहरू साधनका रूपमा उपयोग हुन थालेका छन् । अमेरिकी नेतृत्वमा भएका यी र यस्ता अभ्यासहरूको उद्देश्य अमेरिकी वर्चस्वलाई पुनर्जीवित गर्ने र चीनको आर्थिक एवं सामरिक विकास मत्थर पार्ने हो भन्ने देखिन्छ ।

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई यसैको मूर्त रूप मान्न सकिन्छ । सन् ’९० को दशकमा जब सोभियत संघको विघटन भयो, त्यसपछि विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको दबदबा स्थापित हुन पुग्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको त्यो हैसियत र सामर्थ्य खस्कँदै जान थाल्यो । आफ्नो हैसियत र सामर्थ्य कमजोर हुँदै गएपछि विचलित बन्न पुगेको अमेरिका पुरानै हैसियतमा फर्कने कोसिसमा छ ।

यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकी नेतृत्वलाई आफ्नो परम्परागत शक्ति पुनर्जीवित गर्ने र आफूले बनाएका गठबन्धनहरूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन पुग्यो । यसैअन्तर्गत उसले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको हो । यो रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत पुनः एसिया–प्यासिफिक क्षेत्र र हिन्द महासागरलाई जोडेर आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने उसको योजना रहेको देखिन्छ । आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिका आफ्ना परम्परागत गठबन्धनलाई सुदृढ गर्ने योजनामा मात्र

छैन, थप नयाँ साझेदारहरूको खोजी गर्ने प्रयत्नमा पनि लागेको छ । नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाउने उसको प्रयत्नलाई यसैसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । जुन २०१९ मा प्रकाशित अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाल र श्रीलंकालाई सैन्य साझेदार बनाई अमेरिकी रणनीतिमा सामेल गराउन सकिने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिनुले पनि यो प्रस्ट हुन्छ 

यस हिसाबले विश्वराजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा जुन भूराजनीतिक बदलाव पैदा भएको छ, माथिका दृष्टान्तहरू केलाउँदा पनि जानकारी हुन्छ, नेपाल तथा दक्षिण एसियासहित हिमालय क्षेत्र थप अशान्त बन्ने देखिन्छ । जस्तो कि, सन् २०२० को सुरुदेखि नै हिमालय क्षेत्र अशान्त हुन थालेको छ । सन् ’६० को दशकमा चीन र भारतबीचको सीमायुद्धपश्चात् हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा धेरै अशान्त भएको यसैपटक हो ।

चीन र भारत दुवैले सीमाक्षेत्रमा सैन्य संरचना निर्माणका लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेका छन् । र, यसले यी दुई देशबीच थप तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ । दुई देशबीचको सीमा विवाद र त्यससँग जोडिएको पूर्वाधार विकासको विषयलाई लिएर चीन र भारतबीच गलवन उपत्यकामा झडप भयो । सो झडपमा परी कर्णेलसहित भारतीय सेनाका बीस सैनिक मारिए । यो सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति थियो । यसबीच नेपाल–भारत सीमा विवाद पनि उत्कर्षमा पुग्यो । भलै, त्यसले हिंसात्मक रूप भने लिइहालेको छैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीजस्ता नेपाली भूमि समेटेर भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद सतहमा आएको थियो । अझ त्यसमाथि भारतले नेपालको अभिन्न भूमि लिपुलेक पास हुँदै चीन जोड्ने रणनीतिक सडकमार्ग बनायो, जसको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरेका थिए । नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक थियो । भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । चीन–भारत र नेपाल–भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ‘परम्परागत शत्रु’ का रूपमा रहेका भारत र पाकिस्तानबीच पनि सीमा क्षेत्रमा लगातारजसो झडपहरू हुँदै आएका छन् । यी घटनाहरूले यस क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षालाई थप नाजुक बनाउने संकेत दिएका छन् ।

बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्य

सीमा विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएका बेला इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको आर्थिक परियोजना ‘एमसीसी’ मार्फत अमेरिकाले नेपालमा प्रभाव बढाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्ला दुई महिनायता अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीले भारतसहितका दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको भ्रमण गरिसकेका छन् । त्यस क्रममा भारत–अमेरिकाबीच सैन्य साझेदारी अझ सघन बनाउन सहयोग पुग्ने ‘बेका सम्झौता’ मा हस्ताक्षर भयो । यसले भविष्यमा अमेरिका र भारतसँग हुने नेपालको सहकार्यमा ठूलो रणनीतिक अर्थ राख्ने देखिन्छ ।

अमेरिका–भारतबीच सन् २००५ देखि सैन्य साझेदारीको प्रयास सुरु भएको थियो । त्यसैको पछिल्लो रूप नै ‘बेका सम्झौता’ हो, जसमार्फत भारतलाई आफ्नो सैन्य प्रणालीभित्र समावेश गर्न सफल भएको छ अमेरिका । अर्थात्, अमेरिका र भारत दीर्घकालीन रणनीतिक सैन्य साझेदारीको मार्गमा अघि बढेका छन् । महाशक्ति अमेरिका र दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति भारतबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले यस क्षेत्रको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेबारे छुट्टै विवेचना जरुरी छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट आभास हुन्छ, भारत अब अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । जस्तो कि, उनले भनेका छन्, ‘अबको विदेशनीति सञ्चालनमा भारतले शीतयुद्धकालीन समयमा अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्रनीति जपेर मात्र हुँदैन ।’ उनको भनाइको आशय के हो भने, आफ्नो विदेशनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका क्रममा अब भारतले पहिलेजस्तो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अवलम्बन गर्नेछैन, बरु त्यो नीति परित्याग गर्दै आफ्नो विदेशनीति बदलिँदो परिस्थितिका प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ ।

यहाँनिर के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने, शीतयुद्धताका भारत रणनीतिक रूपमा कुनै ध्रुवमा सामेल थिएन । तैपनि उसको निकट सम्बन्ध भने तत्कालीन सोभियत संघसँग थियो । तर, ऊ अब घोषित रूपमै अमेरिकी ध्रुवमा गोलबद्ध हुने संकेत देखिँदै छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले पुराना र नयाँ साझेदार मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, जापान र भारतसहितको नयाँ खालको समूहगत गठबन्धन (जसलाई अनौपचारिक तवरमा ‘क्वाड गठबन्धन’ नामकरण गरिएको छ) तयार पार्ने कोसिस गरेको छ । तदनुरूप यी चार मुलुकबीच विभिन्न स्वरूप र चरित्रका सैन्य अभ्यास र सुरक्षा संवादहरू सुरु भएका छन् । यदि यसले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्‍यो भने दक्षिण एसियासहित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको समग्र शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउनेछ । अमेरिका–भारतबीच बढ्दो सामीप्यका कारण यसअघि नै यस क्षेत्रका साना देशहरूमा भूराजनीतिक दबाब बढ्न थालिसकेको छ ।

भूराजनीतिक केन्द्रमा नेपाल

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा अघिल्लो हप्ता चीन र भारतका शीर्ष अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भयो । अघिल्लो हप्ता भारतीय विदेशसचिव हर्षबर्धन शृङ्गलाले नेपालको भ्रमण गरे भने उनी फर्केलगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्री वई फङ्खको नेपाल भ्रमण भयो । भारत र चीनका अलावा गत वर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सम्बन्धमा नेपाल तटस्थ रहँदै आएको छ भने, अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा समेत नेपालले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

भारतका विदेशसचिवको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको आदान–प्रदानका लागि आधारभूमि तय गरेको अनुभूति गर्न थालिएको छ । भविष्यमा हुने कूटनीतिक एवं राजनीतिक भ्रमणमा सीमा मुद्दामा छलफल गर्ने र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

चीनका रक्षामन्त्री वई फङ्खको भ्रमणपश्चात् विगतमा नेपाल र चीनबीच भएका उच्चस्तरीय समझदारीहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । विदितै छ, नेपाल–चीनबीच गत पाँच–छ वर्षमा आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्नका लागि थुप्रै सम्झौता भएका छन् । सन् २०१६ मा चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता भयो । यसले चीनमार्फत नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन सक्ने र चीन हुँदै व्यापारका लागि आयात–निर्यात गर्न सक्ने बाटो खोल्यो । यसबाट नेपालका लागि अमुक मुलुकसँगको अतिनिर्भरता हट्ने सैद्धान्तिक आधार पनि तयार भयो । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै देशका तर्फबाट प्रयत्नहरू त भएका छन्, तर ती पर्याप्त छैनन् ।

गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका समयमा भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बन्ने नेपालको आकांक्षामा चीनका तर्फबाट सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । उक्त अवसरमा उनले यसका लागि नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँको सहायताको घोषणा पनि गरे । नेपाल र चीनबीच आर्थिक साझेदारी अघि बढाउने प्रयत्नहरू जारी छन् । चीनले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईको नेपाल सन् २०१७ मा हस्ताक्षरकर्ता मुलुक बन्यो । तर बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र परियोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा विलम्ब भइराखेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन र आर्थिक साझेदारीका परियोजना बढाउन जुन खालको तदारुकताको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो नहुँदा दुवैतर्फ एक किसिमको ‘फ्रस्टेसन’ देखिएको छ । नेपाल र चीनबीचको आर्थिक साझेदारीका परियोजना जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, केही भूराजनीतिक र गत डिसेम्बरदेखि सुरु भएको कोरोना महामारीका कारण पनि त्यस्तो हुन नसकेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

यस परिस्थितिमा चीनका रक्षामन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलरको नेपाल भ्रमण निकै अर्थपूर्ण छ । यस भ्रमणबाट नेपाल–चीनबीच सैन्य सहकार्यका अलावा दुई पक्षबीच विगतमा भएका विभिन्न सम्झौता र आर्थिक परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । चिनियाँ रक्षामन्त्री वईको भ्रमण राजनीतिक सन्देशका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । माथि चर्चा गरिएझैं, पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्ना विविध रणनीतिमार्फत नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्न एवं सैन्य साझेदारीमा सामेल गराउन खोजेको पृष्ठभूमिमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई हेरिनुपर्छ ।

नेपालको बाटो

बदलिँदो विश्वराजनीतिमा राष्ट्रिय स्वार्थ र आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को अभ्यास गर्दा नेपालको हित हुने देखिन्छ । अर्थात्, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा मात्र नेपालले जोड दिनुपर्छ । आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पहिल्यैदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुमै नेपालको दीर्घकालीन हित देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहँदै आएको नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि समूहगत सैन्य रणनीतिमा सामेल भएको छैन र भविष्यमा पनि हुनु हुँदैन । आफ्ना निकटतम छिमेकी मुलुकहरूप्रति परिलक्षित रणनीति तथा गतिविधिमा पनि नेपाल सामेल हुनु हुँदैन । नेपालको ‘एक–चीन नीति’ प्रति समर्थन र प्रतिबद्धतालाई यसैसँग जाडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालले आत्मसात् गरेको असंलग्नताको मार्ग विभिन्न शक्तिराष्ट्रले नबुझेका पक्कै छैनन् । त्यसैले, ती शक्तिराष्ट्रहरूले चलाखीपूर्ण शैली र अलग आवरणमा नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कमजोर भूबनोटका कारण नेपाल धेरै हिसाबले प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा पर्दै आएको छ । यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली सेनालाई शक्तिराष्ट्रहरू ‘विपत् व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि’ गराउने आवरणमा आफ्नो सैन्य साझेदारीमा सामेल गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षयता अमेरिका, चीन र भारतले विपत् व्यवस्थापनको शीर्षकमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको प्रसङ्ग यहाँनिर स्मरणीय छ ।

नेपालले भारत, अमेरिका र चीनसँग द्विपक्षीय रूपमा सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाबीच परम्परागत सम्बन्ध छँदै छ । त्यसका अलावा दुई देशका सेनाबीच पन्ध्रौं सैन्य अभ्यास भइसकेको छ । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच पनि आठपटक संयुक्त सैन्य अभ्यास भइसकेको छ । दुईपटक चीनसँग सैन्य अभ्यास गरेको नेपाल तेस्रोपटक यस्तो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासमा सामेल हुँदै छ ।

नेपालले सैन्य एवं प्रतिरक्षा क्षमता अभिवृद्धिका लागि द्विपक्षीय सैन्य साझेदारीलाई स्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो । तर अमुक मुलुकप्रति लक्षित समूहगत एवं रणनीतिक चरित्रको सैन्य अभ्यासमा नेपाल सामेल भएको छैन । सन् २०१८ मा भारतको पुनेमा सम्पन्न बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले अन्तिम समयमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको घटना यहाँनिर भुल्नु हुँदैन । नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न अमेरिका, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । नेपाललाई आफ्नो सैन्य सहकार्यको ‘फ्रेमवर्क’ मा सामेल गर्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न परियोजना अघि सारिएका छन् । यस्ता परियोजनाको बुद्धिमत्तापूर्वक विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । निष्कर्षमा, सबै शक्तिराष्ट्रसँग उचित सन्तुलन कायम गर्दै र मूलतः आर्थिक साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अगाडि बढाउनु नै नेपालका लागि हितकर हुनेछ ।-कान्तिपुरबाट