सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको छ। त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन छलफल सुरु गरिएको छ। १२ वर्ष माथिका नागरिकका लागि ६० अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ।

बजेट भर पर्छ।’ प्रवक्ता गौतमका अनुसार अमेरिका, बेलायत, चीन, रुसलगायत मुलुकमा परीक्षण भइरहेका खोपमध्ये प्रभावकारिता र गुणस्तरका आधारमा खरिद गरिनेछ।

निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दातृ निकायका साथै विकास साझेदारको पनि सहयोग लिने योजना छ। ‘सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग समन्वय गर्ने र नेपालमा उपलब्ध गराइने आर्थिक  सहयोगको केही प्रतिशत खोपलाई छुट्ट्याइदिन आग्रह गर्नुपर्ने हो कि ? विभिन्न मोडालिटीमा  छलफल गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता गौतमले भने।

खोप प्रभावकारी रहेको पुष्टि हुनेबित्तिकै नेपाल ल्याउन सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक तथा खोपविज्ञ डा. श्यामराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले परामर्श गरिरहेको छ। अहिले दर्जनभन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा छन्।

२० प्रतिशतलाई कोभ्याक्स
ग्लोबल भ्याक्सिन  एलाइन्स  (गाभी)ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)सँगको सहकार्यमा नेपालका १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोभ्याक्सअन्तर्गत खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य निर्धारण गर्ने विश्वव्यापि मञ्चका रुपमा कम्पनीहरूले गठन गरेको कोभ्याक्सले खोपको समान पहुँचका लागि निम्न र निम्न मध्यम आय भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल रहेको गाभी सचिवालयमा गत भदौमा आशयपत्र पठाएको थियो।

गाभीले सोहीअनुरूप खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएको छ।