काठमाडौं । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सबै बैंकरहरुलाई बोलाएर कडा निर्देशन दिएका छन् । आईतबार काठमाडौंको हायात होटलमा सबैं बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर गभर्नरले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । एक बैंकरले दिएको जानकारी अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न बुँदामा निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता पछिको प्रगतिबारे सन् २०२० मा समीक्षा हुँदैछ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगले कुनैपनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन ।

२०२० मा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा ग्रीन जोनमा बस्नको लागि अहिले नेपालले विभिन्न किसिमको सक्रियता देखाएको छ । अहिलेकै अवस्थामा चलिरह्यो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्नसक्ने देखेर पनि पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सक्रिय बनाउन थालिएको हो । त्यसै अनुरुप राष्ट्र बैंक पनि सक्रिय भएर गभर्नरले बैंकरहरुलाई निर्देशन दिईएको बताईएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध कारबाही अघि बढाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

होटलमा झण्डै ३ घण्टा बसेको बैठकमा गभर्नरले बैंकरहरुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा दाग नदेखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनु हुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाई उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । बैठकमा गभर्नर  नेपाल सहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले एएमएल-सीएफटीको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरुलाई विभिन्न निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब ग्राहकहरुको पहिचान अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरुमाथि निगरानी गर्नको लागि विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुले सफ्टवेयर निर्माणलाई समेत तीब्रता दिनु पर्ने भएको छ । यसरी विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कडा रुपमा निगरानी गर्न भनिएको छ । ती बैंकरले नेपालले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन आएको जानकारी दिए । शंकास्पद कारोबारीको स्रोतमा कडाई गर्न समेत गभर्नरले निर्देशन दिएका छन् ।

एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लन्ड्रिङ (एपिजी)ले नेपाल नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्फको कामबारे दुई पटकसम्म मूल्यांकन गरिसकेको छ । सन् २००५ र २०१० मा भएको मूल्यांकनपछि हुने मूल्यांकनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो प्रगति देखाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सोही कामको लागि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अर्थमन्त्रालय मातहतबाट अहिले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याईएको छ । एपिजी अन्तर्गत् ४९ देशहरु संलग्न छन् । यही प्रतिवद्धताका कारण नै सरकारले २०६८ सालमा यसको गठन गरेको हो ।