भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणे बुधबार नेपाल अाएका छन्। हुन त यो औपचारिक सद्‌भावना भ्रमण हो। तर जुन परिवेश र पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण तय भएको छ, त्यसको भूराजनीतिक अर्थ र अनुमान अनेक कोणबाट लगाइएको छ। खासगरी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ'(रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको आकस्मिक काठमाडौं यात्रा एवं उच्चस्तरीय परामर्श अनि दिल्लीमा हालै अमेरिकासँग भएको ‘टु प्लस टु वार्ता’तथा सैन्य सम्झौताको भूराजनीतिक तरंगबीच हुन लागेको सेनापतिको भ्रमणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।

पहिले सेनापति भ्रमणको परम्पराबारे थोरै चर्चा गरौं। नियुक्तिपछि दुवै देशका सेनापति एक अर्का देशमा जाने र सम्मान ग्रहण गर्ने पुरानै परम्परा हो। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निम्तामा नेपाल आउन लागेका भारतीय सेनाप्रमुखले राष्ट्रपतिबाट मानार्थ महारथीको उपाधी ग्रहण गर्नेछन्। भारतका सेनापतिले नेपालको र नेपालका सेनापतिले भारतको सेनाको मानार्थ महारथी उपाधि ग्रहण गर्ने प्रचलन छ। भारतीय सेनाप्रमुख काठमाडौंमा रहँदा राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,रक्षामन्त्री र समकक्षी सेनापति थापासँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीचको सम्वाद र सम्बन्ध सहज हुन नसकिरहेका बेला भारतका उच्च अधिकारीको यो भ्रमणलाई परम्पराको नियमिति निरन्तरताको रुपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। सेनापति भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा रअ प्रमुखको आकस्मिक काठमाडौं यात्राले सेनापतिको यात्रा अर्थपूर्ण हुनसक्ने संकेत दिएको छ।  सेनापतिले भारतीय संस्थापनको महत्वपूर्ण सन्देश बोकेर काठमाडौं आउने अनुमान राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै वृत्तमा गरिएको छ।

सेनापतिको काठमाडौं यात्रालाई भूराजनीतिक नजरबाट नियालिएको छ। किनभने यसको पृष्ठभूमिमा दिल्लीमा अमेरिकासँग हालै भएको ‘बेका’ सम्झौताको तरंग पनि जोडिएको छ। चीनसँग तनाव बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय भारतले अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा बढी जोड दिएको छ। दक्षिण एसियामा आफ्नो सामरिक प्रभाव कायम तथा विस्तार गर्न पनि भारतका लागि नपालको साथ र सद्‌भाव महत्वपूर्ण मात्र होइन, अपरिहार्य हुँदै गएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको भर्खरैको दिल्ली यात्रा, ‘टु प्लस टु’ उच्चस्तरीय वार्ता र सैन्य सम्झौताले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा गरेको छ।अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेपछि ‘बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन एग्रिमेन्ट’ (बेका ) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।लद्दाख भीडन्त र बढ्दो तनावको पृष्ठभूमिमा भएको सैन्य सम्झौतालाई चीनले स्वभाविक रुपमा लिएको छैन। गत जुनमा भारत र चीनको सिमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको भिडन्तमा २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो।

नयाँ नक्सा प्रकरणपछि भारतबाट उच्चस्तरका अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको यो पहिलोपटक हो। यसअघि गत कात्तिक ५ गते भारतीय वायु सेनाको विशेष विमान चढेर काठमाडौं आएका रअ प्रमुख गोयलले  प्रधानमन्त्री तथा अन्य  अधिकारीसँग अनौपचारिक परामर्श गरेका थिए। सेनापतिको भ्रमण निर्धारित भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको मुड अनि काठमाडौंको माहोल बुझ्‍न उनी सुटुक्क नेपाल आएका हुन्।

भारतले अतिक्रमित गरेको  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन पारित गरेपछि भारतले अप्रशन्नता व्यक्त गर्‍यो र त्यसपछि राजनीतिक तथा कुटनीतिक स्तरमा सम्वाद लगभग अवरुद्ध भएको जस्तै छ।प्रधानमन्त्रीबाट भारत लक्षित केही शृखंलावद्ध आक्रमक अभिव्यक्तिले नक्सा प्रकरणपछि चिसिएको सम्बन्धलाई अरु जटिल बनायो।भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद भयो। बाहिर ’आइसब्रेक’भएको हल्ला चले पनि त्यो सामान्य कुटनीतिक शिष्टाचार मात्रै थियो। त्यसले सम्वादको वातावरण तयार भएन।

नेपालसँग सामान्य परामर्श पनि नगरीकन भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने सडक एकपक्षीय रुपमा बनाएर ‘लकडाउनको मौका’मा उद्घाटन गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध तथा आलोचना भयो। त्यसमा भारतीय सेनाका प्रमुख नरवाणेले चीनको आडमा त्यस्तो विरोध भएको आशयसहितको प्रतिक्रिया दिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। पछि उनले भनाइ सच्चाएका थिए।

नरवाणे सेनाप्रमुख भएपछि उनको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो। सामान्यतयाः भारतीय सेनाप्रमुखले नेतृत्व समालेको  केही महिनामै नेपाल भ्रमणमा आउने र मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्ने परम्परा हो। एक वर्ष वितिसक्दा पनि उनले उपाधि लिन आएका थिएनन् । सजिलो बाहना कोरोना संक्रमण थियो तर खासमा दुई देशबीच उत्पन्न राजनीतिक तनावका कारण भ्रमणको वातावरण मिलाउन अलि गाह्रो भएको हो।

नक्सा प्रकरणपछि भारतीय संस्थापनको एउटा कित्ताले नेपालसँग झुकेको सन्देश जाने भन्दै नेपालसँग कुनै पनि तहको वार्ता वा भ्रमण नगर्न दबाब दिँदै आएको थियो। यही क्रममा सेनापति भ्रमणको तयारी पनि अल्झियो र ढिलो भयो। यतिबेला सेनाप्रमुख नेपाल आउन तयार हुनु अर्थपूर्ण मान्‍न सकिन्छ। दुई देशका सेनाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन भारत इच्छुक भएको देखिन्छ। यसको सकारात्मक छाया स्वभाविक रुपमा राजनीतिक सम्बन्धमा पनि पर्नेछ।

दुई देशबीचको सम्बन्धको उतारचढापमा सैन्य कुटनीतिको पनि आफ्नै खालको भूमिका रहँदै आएको छ। सेनापतिको भ्रमण चिसिएको सम्बन्ध न्यानो बनाउने एउटा अवसर हुनसक्छ। तर त्यसलाई विशेष सतर्कताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

लामो र गहिरो सैन्य सम्बन्ध
नेपाल भारतका सेना बीच निकै पुरानो विशेष  र गहिरो मित्रता छ। राजनीतिक तहमा तिक्तता बढ्दा पनि सैन्य भाइचारा प्रभावित भएको छैन।

१९५० देखि दुवै देशले छिमेकी सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिने प्रचलन छ। दुवै देशका सेनाको  संयुक्त अभ्यास ‘अपरेसन सूर्य किरण’ निरन्तर चल्दै आएको छ। नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने हतियार तथा गोलीगठ्ठाजस्ता घातक र अरू गैरघातक सैन्य सामग्री भारतबाट आपूर्ति हुने गरेको छ। सेनाको तालिम, शिक्षा, सूचना तथा संस्थागत विकासमा भारतको निरन्तर महत्वपूर्ण सहयोग छ। त्यसैगरी भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गतका ४० बटालियनमा झन्डै ४० हजार नेपाली वा नेपाली मूलका व्यक्ति छन्। भारतीय सेनामा रहेका नेपालीले दुई दर्जनभन्दा बढी युद्ध लडिसकेका छन्।

सैन्य कुटनीतिको प्रयोग र हार्दिकता

नेपाल भारत सम्बन्धको एउटा कडी सैन्य साइनो पनि हो। राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा सम्बन्ध चिसिएको बेला गुप्तचर तथा अन्य सुरक्षा संयन्त्रमार्फत काठमाडौंको मनोविज्ञान बुझ्‍न दिल्लीले विभिन्‍न च्यानल प्रयोग र परिचालन गर्ने पुरानै चलन हो । यसअघि पनि ‘रअ’का प्रमुख मात्र होइन, उप्रमुख तथा अन्य सुरक्षा अधिकारी यसरी नै काठमाडौंको अनौपचारिक यात्रा गरेर दिल्लीलाई ‘फिडब्याक’ दिने गरेका थिए।

भारतको विदेश सम्बन्ध तथा सामरिक मामिलामा सैनिक नेतृत्वको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। सेनापतिको  ‘फिडब्याक’ ले सुरक्षा मामिलामा मात्र होइन, त्यहाँको राजनीतिक नजर र नीतिमा प्रभाव पार्नसक्छ। काठमाडौं यात्रा र यहाँ हुने भेटवार्ताका आधारमा सेनापतिले दिल्लीको संस्थापनलाई दिने ‘फिडब्याक’ ले नेपाल भारत सम्वादको आगामी यात्रा निर्देशित हुनसक्‍छ।

राजनीतिक तहमा सम्बन्ध असहज हुँदा पनि सैन्य कुटनीतिमार्फत सम्बन्ध थप बिग्रिन नदिन पहल भएको पाइन्छ। जस्तो संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दीको असहज बेला पनि  दुवै सेनाबीच सम्वाद रोकिएन। त्यही समयमा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भारतले निम्ता गर्‍यो र उनी गए।असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्न सैन्य कुटनीतिको भूमिका त्यतिबेला पनि अर्थपूर्ण  देखियो। त्यसैगरी २०६१ मा तत्कालीन राजाको राजनीतिक कदमपछि राजनीतिक तहमा संवादहीनता बढे पनि सैन्य सम्बन्ध त्यसको छाया खासै देखिएन।

त्यसैगरी २०७४ भदौंको अन्तिम हप्ता भारतको पूर्णेमा आयोजित  संयुक्त बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनका लागि गुन्टा कसेर विमानस्थल जान तयार भएको नेपाली सेनाको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक राजनीतिक आदेशमा रोकिनुपर्ने अवस्था आएपछि दुई देशबीचको सैन्य हार्दिकतामा थोरै धक्का लागेको थियो।

किनभने प्रधानमन्त्रीको यो आदेशको भूराजनीतिक पृष्ठभूमि स्वभाविक थिएन। केही दिनअघि (२०७४ भदौ १४ र १५)मात्र बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौंथो शिखर सम्मेलन  काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो। जहाँ उत्तरको छिमेकी चीन र पाकिस्तान सहभागी थिएनन्। नेपाल आयोजक बनेकोमा उत्तरको छिमेकी अलि असन्तुष्ट थियो। त्यसको लगत्तै भदौ २१ गते राति नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौताको कार्यविधि प्रोटोकलमा समझदारी भयो।

भूराजनीतिक चलखेलसँग जोडिएको त्यो घट्नाक्रमलाई दुवै देशका सैनिक नेतृत्वले प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएनन्। बरु दुवैतिरबाट सम्बन्धलाई सहज बनाउने कोसिस भयो। दुई देशबीच राजनीतिक तहमा उत्पन्‍न असमझदारी तथा तनावको छाया  सैन्य सम्बन्धमा नपरोस् भन्नेमा दुवैतर्फका सैनिक नेतृत्व सचेत देखिँदै आएका छन्।  

उत्तरको नजर र दक्षिणको सर्तकता

भारतसँग सम्बन्ध असहज हुँदै गएका बेला चीनसँग नेपालको सामिप्य र शृखंलावद्ध सम्वादलाई भारतीय संस्थापनले निकै चासोपूर्वक नियालेको छ। राजनीतिक सम्वादहिनताले नेपालमा जनस्तरमा भारतविरोधी भावना विकास नहोस् भन्नेतर्फ भारत विशेष रुपमा सचेत देखिन्छ।

आफूले दिएको ‘फिडब्याक’ उपेक्षा गर्दै नेपालले संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट  भारतले त्यही झोंकमा नाकाबन्दी लगायो र नेपालमा भारतविरोधी भावनाको विकास जनस्तरमा भयो। नाकाबन्दीको घाउमा मलम लगाउन भारतलाई निकै सकस पर्यो। त्यसबाट पाठ सिकेको भारत फेरि पनि सम्बन्ध बिगारेर नजिकको असल छिमेकलाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव गुमाउन चाहदैन। यो चिन्ता भारतीय पक्षले पटकपटक विभिन्‍न च्यानलमार्फत व्यक्त गर्दै आएको छ।

चीनसँग खटपट र पाकिस्तानलगायत अन्य छिमेकीसँगको असहज सम्बन्धले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक जोडघटाउमा आफनो प्रभाव खुम्चिँदै जाने जोखिमतिर भारत यतिबेला बढी सतर्क देखिन्छ।एकातिर चीनसँग तनाव बढिरहेको परिवेश र अर्कोतिर नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई उत्तरले रणनीतिक प्राथमिकतामा राख्दै गएकोले काठमाडौंसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने दबाब दिल्लीलाई छ। त्यसैले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पूर्ववत् रुपमा सहज र हार्दिक बनाउन भारत आफू पनि नझुकेको सन्देश जाने गरी ‘आइसब्रेक’को मौका खोजिरहेको छ। सेनापतिको यात्रालाई त्यही दिशामा एउटा सकारात्मक संकेत रुपमा बुझ्‍न सकिन्छ।

सेनासँगको सहकार्य र रणनीतिक स्वार्थ

दक्षिण एसियामा आफ्नो सामरिक प्रभाव बढाउनका लागि नेपाली सेनाको साथ र उससँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने विश्लेषण  दुई छिमेकी मात्र होइन, अमेरिकालगायतका अरु शक्तिराष्ट्रले पनि गरेका छन्। पहिले दरबारमार्फत आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्थ्यो, त्यसैले सेनासँग खासै प्रत्यक्ष सम्बन्ध तथा आदान प्रदान त्यति बाक्लो थिएन। तर राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको अस्थिरताका कारण आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधनका लागि सेना नै स्थिर र भरपर्दो शक्ति भएको विश्लेषण गर्दै सेनासँग सहकार्यमा उनीहरूको विशेष जोड देखिन्छ।

दक्षिण एसियाकै रणनीतिक विन्दुका रुपमा देखिएको नेपालसँग सैन्य कुटनीति विस्तारलाई पछिल्लो समय दुवै छिमेकी र अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्राथमिकतामा राखेका छन्। खासगरी चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को रणनीतिक साझेदारी तथा अमेरिकाले नेपाललाई समेटेर ‘इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी’रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु नेपालप्रतिको रणनीतिक नजर गाढा हुँदै गएको स्पष्ट संकेत हो।

पश्चिमा प्रभावलाई साइजमा राख्‍न नेपाल ‘रणनीतिक भूमि’हुनसक्ने विश्लेषण गर्दै चीनले सैन्य कूटनीतिलाई बढी महत्व दिएको छ। चिनियाँ अधिकारीको शृखंलावद्ध भ्रमण, सेनासँगको नियमित सम्पर्क र बढ्दो सामिप्यले त्यो प्राथमिकतालाई पुष्टि गर्छ। उत्तरको छिमेकी तथा अमेरिका तथा पश्चिमाहरुले सेनासँग सहकार्यलाई रणनीतिक रुपमा जोड दिइरहेकोले पनि भारत सेनासँगको भाइचारालाई अझ् गाढा बनाउने पक्षमा देखिन्छ।annapurnapost.com बाट