नापी विभागले नेपालको कुल क्षेत्रफल अब १ लाख ४८ हजार ६ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर हुने प्रस्ताव गरेको छ । विभागले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूमि समेटेर तयार पारिएको क्षेत्रफलको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

नापी विभाग स्रोतका अनुसार प्रोजेक्सन सिस्टमबाट मुलुकको क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा ८ सय २५ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर बढी आएको हो । विभागले टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा अतिक्रमित भूमिको छुट्टै क्षेत्रफल कति हो भन्नेबारे भने उल्लेख गरिएको छैन । ‘नेपालको क्षेत्रफल पहिले नै त्रुटिपूर्ण रहेछ, पुनर्मापन गर्दा समग्रमा बढी आयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसको मतलब बढेको ८ सय २५.६७ वर्गकिलोमिटर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने अर्थ लाग्दैन ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरै छ । भारतबाट अतिक्रमणमा परेको भूमिबाहेक नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर थियो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक २०३२ सालमा नक्सा जारी गर्दा यो क्षेत्रफल पनि सँगै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा अबको क्षेत्रफल कति हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको थिएन । त्यतिखेरै नापी विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ क्षेत्रफलको जानकारी जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो । विभागले केही दिनअघि मात्रै सबै नापनक्साको प्राविधिक काम सकेर प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

विभागले पठाएको क्षेत्रफलबारे मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको नापनक्सा समितिले छलफल गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । ‘अहिले विभागबाट थप क्षेत्रफलसहितको नेपालको नक्साबारे टिप्पणी उठेर आएको छ, अब एक/दुई दिनमा नाप नक्सा समितिको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आधिकारिक क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै सार्वजनिक हुनेछ ।’

ल्याम्बर्ट, कोनिक कन्फर्मल र स्फेरोइड एभरेस्ट १८३० प्रोजेक्सन सिस्टम तथा जीआईएस सफ्टवेयरका माध्यमबाट अतिक्रमित भूमिसहित नेपालको नक्सा मापन गरिएको नापी विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । ‘समग्रमा हेर्दा पुरानै नक्सामा पनि हामीले जति क्षेत्रफल छ भनेर पढेका थियौं त्योभन्दा धेरै रहेको पाइयो, अब नक्साजस्तै क्षेत्रफल पनि बढेर आउनेछ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ ५ गते अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा अतिक्रमित भूमिको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयलाई संसद्मा रहेका सबै दलले साथ दिएपछि सर्वसम्मतिले निसान छाप संशोधन भएको थियो । राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत नयाँ नक्सा चलनमा ल्याइसकिएको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले कालापानी क्षेत्रमा काली नदीको नक्कली मुहान बनाई त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धको बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । पोहोर कात्तिकमा नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावलीबमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले गत फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा ४ को उपधारा (२) (क) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र र (ख) मा संविधान प्राप्त भएपछिको क्षेत्रलाई नेपालको क्षेत्र मानिने व्यवस्था छ । नक्साको नयाँ क्षेत्रफल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए संविधानको यही धाराअनुसार क्षेत्रफल पनि अद्यावधिक गरिनेछ ।