कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणले विश्वव्यापी रूपमा असर पारेको छ । यसको असर बहुआयामिक छ तर मूल रूपमा मजदुर वर्ग न्यून आय भएका जनता र सानो लगानीका उद्यमी र व्यवसायीलाई ठुलो मार परेको छ । यहाँ नेपालको अर्थतन्त्र र मुख्यतः श्रमिकवर्गमा परेको प्रभावबारे केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसबाट विगत १० महिनामा विश्वका २१५ देशका ४ करोडभन्दा बढी नागरिक सङ्क्रमित भएका छन् भने ३ करोडभन्दा बढी सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । १० लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म १ लाख ६८ हजार बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने १ लाख २८ हजार बढी सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९२० भन्दा बढी छ । अहिलेसम्मको सङ्क्रमित सङ्ख्या, सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या (दर) र मृत्यु सङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा अन्य भाइरस सङ्क्रमण वा अन्य महामारीभन्दा यो भाइरस कमजोर भाइरस भएको कुरा विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, अहिले पनि विश्वमा अन्य कडा रोग वा दीर्घरोगका कारण वार्षिक करोडौँ मानिसको मृत्यु हुने गर्दछ तर कोरोना सङ्क्रमणका कारण विगत १० महिनामा १० लाखको मृत्यु भएकोबाट पनि यो सामान्य भाइरस वा सङ्क्रमण हो भन्ने पुष्टि हुन्छ (यद्यपि मानिसको मृत्यु हुनु आफैमा दुःखद पक्ष हो) । यसलाई भयानक रूपमा प्रचार गरियो । मानिसमा एक प्रकारको आतङ्क सृजना भएको छ । कोरोनाले छोयो कि मर्यो भन्ने रूपमा प्रचारित भएको छ । त्यसकारण कैयौँ सामान्य अवस्थाका सङ्क्रमितसमेत हतोत्साहित भएर, परिवार तथा समाजबाट उचित सहयोग एवम् हौसला नपाएर मृत्यु भएका छन् । हस्पिटलमा उचित उपचार, सामान्य अक्सिजनको अभावमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । कोरोना आतङ्ककै कारण सामान्य ज्वरो वा अन्य रोगका बिरामी र सुत्केरीसमेत अस्पतालमा समयमै भर्ना नपाएर अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेका समाचार पनि प्रशस्तै छन् ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न विश्वका धेरै मुलुकले अपनाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) तथा निषेधाज्ञालगायतको निर्णयले उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भई अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । यो सन् १९२९-३० को मन्दीपछिको सबैभन्दा ठुलो मन्दी हुने आँकलन गरिएको छ । कोरोना प्रभावका कारण चीनबाहेक विश्वका अन्य सबै ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने आँकलन गरिएको छ । नेपालको यस वर्षको वृद्धिदर १–२ प्रतिशतसम्म सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कृषि, विप्रेषण तथा आयात व्यापारमा आधारित भएकाले ऋणात्मक भने नहुने देखिन्छ ।

कोरोना कहरले विश्व र नेपालमा पनि सबैभन्दा बढी असर श्रमिकवर्गलाई पारेको छ । त्यसपछि न्यून आय भएका जनता, स्वरोजगार व्यवसायी, साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी मारमा परेका छन् । कोरोनाकै बहानामा विश्वभर लाखौँ श्रमिकलाई कामबाट निकालिएको छ । थोरै समय काममा लगाइएको छ भने काम गरेको तलबसमेत भुक्तानी गरिएको छैन । मजदुरको कैयौँ सुविधा कटौती गरिएको छ नेपालमा लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा ठुलो पीडा दैनिक ज्यालादारी मजदुरले भोग्नुपर्यो ।

कोरोनाले पार्ने र पारेका प्रभावसम्बन्धी केही तथ्याङ्क यस प्रकार छन् :-

आइएलओको एक श्रम सर्वेक्षणअनुसार विश्वको ३.३ बिलियन श्रमशक्तिमध्ये ८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८७ करोडको रोजगारी जोखिममा पर्ने, जसमध्ये १ अर्ब ९५ करोड अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कामबाट बन्चित हुने अनुमान छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सर्वेक्षण अनुसार लडाउनको बिचमा ४०-५० प्रतिशत श्रमिक कर्मचारी मात्र काममा लगाइएको अनुमान छ । मझौला तथा साना व्यवसायी भने चालु व्यापार–व्यवसाय बन्द नै गरेका र स्थिति सहज भएमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा रहेको उल्लेख छ । सरकारको रिपोर्टअनुसार लकडाउन अवधिमा नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा करिब २२ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको स्वीकार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययनअनुसार ४०÷४५ लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमध्ये करिब २५ प्रतिशत गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको छ, जसमा भिसा अवधि समाप्त भएको, कामबाट निकालिएको, नेपाल फर्कने भाडा नभएको, गम्भीर प्रकारको रोगमा उपचारको व्यवस्थासमेत नभएको, अवैधानिक तवरले गएका कामदार तथा घरेलु महिला कामदारको अवस्था झनै डरलाग्दो भएको उल्लेख छ ।

उद्योग विभागका अनुसार २०७६ असारसम्म दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्या ७,९६७ छ । तीनमा ५ लाख ९८ हजार ५०० जनाको रोजगारी छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार (आर्थिक गणना रिपोट) नेपालमा सानाठुला व्यवसाय, फर्म, प्रतिष्ठान र सेवालगायतका करिब ९ लाख प्रतिष्ठानमा ३४ लाख व्यक्ति रोजगाररत छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक कार्यरत छन् ।

लकडाउनको बिचमा सरकारले २०७७ श्रावणमा करारमा सरकारी कर्मचारीको समेत करार अवधि थप नगरी सेवाबाट हटाएको छ । कैयौँ सञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारलाई कामबाट हटाएका छन् भने कैयौँ सञ्चार माध्यमले काम गरेको अवधिको तलबसमेत भुक्तान गरेका छैनन् । लकडाउनको बिचमा होटल सङ्घले कामदार कर्मचारीको १२ प्रतिशत तलब दिने गरी ६ महिनासम्म प्रतिष्ठान बन्द गर्ने वक्तव्य सार्वजनिक गर्यो । त्यसका विरुद्ध मजदुरहरूले आवाज उठाएपछि हान र मजदुरबिच सहमति भयो । ठुला तथा तारे होटलले स्तरअनुसार मासिक १० देखि ५ हजारसम्म तलब दिने र रेस्टुरेन्टले आधारभूत तलबको ४१ प्रतिशत (मासिक) भुक्तानी दिने सहमति गरे पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैगरी २०७७ असोज ५ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकको रिपोर्टअनुसार निजी विद्यालयका ९५ प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीले ६ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् भने ५७ प्रतिशतले २०७६ माघदेखिको तलब पाएका छैनन् ।

दसैँअगाडि रजिस्ट्रेसन र मासिक फीको नाममा स्कुलले अभिभावकबाट शुल्क लिएका छन् तर शिक्षक कर्मचारीको तलब भुक्तान नगरेका कारण दसैँको मुखमा आन्दोलनमा उत्रिन विवश भएका छन् । बन्दाबन्दीको बिचमा करिब ३ हजार शिक्षक कामबाट निकालिएका छन् ।
विदेशमा कामबाट हटाइएका, भिसा अवधि समाप्त भएकालगायत कारणबाट लाखौँ मजदुर नेपाल फर्किन महिनौँसम्म कुरेर बस्नुपर्यो । उडानका अभाव तथा टिकट काट्ने पैसाको अभावका कारण घर फर्किन पाएनन् । कैयौँ श्रमिक ओभरस्टे रहनुपरेको शुल्क बुझाउन नसकेर समेत रोकिनुपर्यो । कतिपय विदेशी कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई आफ्नै जहाजमा काठमाडौँसम्म पुर्याइदिनेभन्दा पनि सरकारले अनुमति नै दिएन । लामो प्रतिक्षापछि नेपाल फर्कन पाएका श्रमिकलाई समेत उद्दार उडानको नाममा २÷३ गुना महङ्गो टिकट शुल्क लिइयो । कोटा तोकेर पुनः महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने स्थितिको सृजना गरियो । विदेशमा अलपत्र नागरिकले सरकार विरुद्ध नाराबाजी सुरु गरेपछि मात्र कोटावृद्धि गरियो । उज्यालो नेटवर्क २०७७ कार्तिक १२ को समाचारअनुसार कार्तिक ११ गतेसम्म विभिन्न ३२ देशबाट १ लाख २२ हजार ५सय ६३ जना नेपाल भित्रिएका छन्, उद्दार तथा नियमित उडानबाट । २०७७ असारदेखि असोजसम्म विदेश जान श्रम स्वीकृति तथा पुनः स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १४ हजार छ ।

चैत्र ११ देखि गरिएको लकडाउनको कारण काम बन्द भएर र सहरमा खाने बस्ने समस्या भएपछि काठमाडौँलगायतका स्थानबाट हजारौँ हजार मजदुर हप्तादिनभन्दा बढी लामो कष्टप्रद पैदल यात्रा गरेर भोकैतिर्खै आफ्नो घर गाउँमा फर्किए । सरकारले उनीहरूलाई देखेन उनीहरूको पीडा सुनेन, बरु प्रधानमन्त्रीले “सिडियो र पुलिसले नदेख्ने पत्रकारले कसरी देखे पैदल हिँडेको” भनी प्रश्न पो गरे । यद्यपि कतिपय सहयोगीले बाटोमा खाना खाजा खुवाउने कार्य गरे भने केही स्थानीयतहले यातायातको समेत प्रबन्ध गरेर उद्दारमा सघाए ।
लकडाउनका कारण काम बन्द भएपछि भारतबाट हजारौँहजार मजदुर हिँडेर सीमानाकासम्म आए । नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलको कुरा गरेर देशभित्र प्रवेश गर्न रोक लगायो र नाकामै रोक्यो । त्यहीँ धेरै दुःख र पीडा भोग्न बाध्य भए । वैशाख महिनामा सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकलाई सीमानाकामा नरोक्न, नेपालभित्र ल्याएर परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गर्यो । सरकारले नागरिकले महिनौँ दुःख पाएपछि नेपाल प्रवेश गर्न दियो तर कोरोना परीक्षण तथा क्बारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्न सकेन ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका, भिसा अवधि सकिएका गैरकानुनी भई आममाफी पाएका गरी लाखौँ श्रमिक स्वदेश फर्किनका लागि सम्बन्धित दूतावास तथा नेपाल सरकारसमक्ष हारगुहार गरिरहे । तर सरकारले लामो समयसम्म कुनै सुनुवाइ गरेन । धेरै श्रमिकसँग नेपाल फर्कन टिकट काट्ने (जहाजको) पैसा थिएन । त्यहाँ बस्दा खाने खर्च पनि थिएन । सरकारले उद्दार गर्न भनी तोकेको भाडा २-३ गुणा महङ्गो थियो । त्यस्तो अवस्थामा विदेशमा अलपत्र बेखर्ची श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी उद्दार गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १ गते फैसला गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बनेको निर्देशिकाको बहाना बनाएर श्रमिकको उद्दारमा ढिलाइ गरियो । निर्देशिकामा २ वर्ष भिसा अवधि कायम भएका तथा वैधानिक कामदारलाई उद्दार गर्ने एवम् कामदारको मृत शरीर ल्याउन सहयोग गर्ने भन्ने रहेछ । तर वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा कोषमा योगदान गर्नेलाई उद्दार तथा सहयोग गर्ने, कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई सहयोग गर्ने, सन्तानको शिक्षामा सहयोग गर्नेलगायतको व्यवस्था छ । श्रम स्वीकृति लिएर गएका अलपत्र श्रमिकलाई उक्त कोषबाट र अवैधानिक रूपले गएका श्रमिकलाई सरकारको कोरोना विशेष कोषबाट उद्दार गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले उक्त कार्यमा धेरै ढिलाइ गर्यो । विदेशमा अलपत्र श्रमिकले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेपछि केही सुधार गरिएको छ; जबकि केही वर्षपहिले सोही कल्याणकारी कोषको रकमबाट सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सांसद तथा मन्त्रीसमेत अनुगमनको नाममा विदेश भ्रमण गर्ने, दूतावासका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने र दूतावासमा फर्निचरको व्यवस्था गर्नेसमेत गरिएको थियो । सरकारको अकर्मण्यताको अर्को नमुना २०७७ असोज २७ गतेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको समाचारअनुसार ओभरस्टे रहँदाको रकम बुझाउन नसकेर रोकिएका १५ नेपाली श्रमिकको १९ लाख रुपैयाँ रकम सरकारले बुझाएपछि मात्र उनीहरू स्वदेश फर्कन पाए । यदि समयमै उनीहरूलाई स्वदेश भित्रन दिएको भए राज्य कोषको रकम खर्च हुने थिएन । मजदुरप्रति सरकारको बेवास्ताका कारण राज्य र मजदुरको धेरै रकम खर्च भएको छ भने श्रमिकले धेरै पीडा ब्यहोहोर्नुपरेको छ ।

लकडाउनको अवधिमा भारतबाट ३ लाखभन्दा बढी नेपाली नेपाल भित्रिएको समाचार थियो । त्यतिखेर मरे पनि आफ्नै भूमिमा मरौँला भनेर आएका थिए । तर अहिले दसैँको मुखमा भारत जानेको लर्को भनेर कान्तिपुर तथा नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । बालबच्चा लिएर रुँदै सिमाना काटेका ह्दयविदारक दृश्य विभिन्न टिभी च्यानलले प्रस्तुत गरेका थिए । के गर्ने ? यहाँ सरकारले हेर्दैन, खानु त पर्यो नि, बरु काम गर्दागर्दै उतै मरौला भन्दैथिए । यसरी भारत जानेहरू २ महिनाको अवधिमा कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र २९ हजारभन्दा बढी बाहिरिएको समाचार थियो, असोज २५ गतेसम्म । विभिन्न अन्य नाकाबाट समेत गरी १ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनका कारण श्रमिक तथा साना व्यवसायीलाई परेको असरसम्बन्धी २०७७ कार्तिक ७ गते कान्तिपुर रेडियोले प्रसारण गरेको समाचारले त झनै गम्भीर बनाएको छ । उक्त रेडियोका अनुसार तथा निषेधाज्ञाका कारण करिब ४ लाख साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् भने करिब २ लाख बन्द भएको अनुमान छ । ती क्षेत्रमा सरकारको बजेट तथा राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले छोएको छैन । यति ठुलो लगानी तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत दिने र माथि उठाउने सरकारको कुनै नीति छैन । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर क्षति पुर्याउने निश्चित छ ।

बन्दाबन्दीले गर्दा दैनिक ज्यालादारी मजदुर उद्योग, यातायात, पर्यटन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण, तथा स्वरोगजार क्षेत्रमा लाखौँ श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । अहिले बेरोजगार श्रमिकको खाने अन्न छैन । पकाउने ग्याँस छैन । कैयौँ महिनाको कोठा भाडा तिर्न बाँकी छ । बच्चाको स्कुल भर्ना शुल्क तथा मासिक शुल्क तिर्न निजी स्कुलको फोनको ताकेता, बैङ्क तथा सहकारीबाट ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीको लागि ताकेता, चाडपर्व मान्नुपर्ने बाध्यता आदि समस्या र अभावबिच हजारौँ श्रमिक डिप्रेसनको सिकार बनेका छन् भने कैयौँले त आत्महत्यासमेत गरेका छन् । खुल्ला मञ्चमा विभिन्न दाताहरूले बाँडेको खाना खाने श्रमिकको दृश्य तथा उनीहरूको कारुणिक कथाले मजदुरको अहिलेको वास्तविकता उजागर गरेको छ । संविधान दिवस असोज ३ गते खुलामञ्चको प्रसङ्ग त झनै दुःखद थियो । भरिया मजदुर सूर्यबहादुर तामाङको भोकबाट भएको दुःखद मृत्यु त झनै पीडादायी घटना हो, श्रमिक वर्गमा लकडाउन प्रभावको ।
कोरोना सङ्क्रमणका कारण लकडाउन गरिएका समयमा विश्वका कैयौँ देशका सरकारले श्रमिकवर्ग, गरिब जनता तथा व्यवसायीलाई मासिक रूपमा वा एकमुष्ट नगद राहत वितरण गरेका छन् । सङ्कटमा राज्य अभिभावक भएको महसुस गराएका छन् । तर नेपालमा लकडाउनको सुरुवाती दिनमा केही स्थानीय सरकारले सामान्य राहत बाँडे पनि सङ्कट चुलिँदै जादा तिनै तहका सरकार श्रमिक तथा गरिब जनताप्रति बेखबर बनेका छन् ।

सरकारले २ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि देशव्यापी पूर्ण रूपमा लकडाउन घोषणा गर्यो । बन्दाबन्दीमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको प्रचार गर्यो । तर ठोस तयारी केही गरेन, उल्टै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, कमसल सामग्री खरिद गरेको समाचार बाहिर आयो । कोरोनाको बहाना बनाएर अन्य बिरामीलाई समेत अस्पतालमा भर्ना नगरी फर्काइए, सङ्कटमा कैयौँ निजी अस्पताल त गेटमा ताला लगाएर बसे । कैयौँ गम्भीर प्रकारका अन्य रोगका बिरामी तथा सुत्केरीले समयमै अस्पतालमा भर्ना तथा उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण तयारी गरेको भनिएको सरकारले ४० लाख बढी जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा समेत ३-४ हजार सङ्क्रमित भएपछि सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसन बस्न अनुरोध गर्न थाल्यो । लक्षण भएकाबाहेकलाई पिसिआर टेस्ट नगर्न भन्यो । अहिले लक्षण भएका बिरामीहरू आइसियू र भेन्टिलेटर होइन, समयमै अक्सिजन नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । पर्याप्त अक्सिजनसहितका बेड, आइसियू, भेन्टिलेटर तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति तत्काल थप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्क्रमण बढ्दो छ, तर सरकार भने कार्तिक २ गतेदेखिको सङ्क्रमितले परीक्षण तथा उपचारको खर्च जनताले आफै ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय संविधानमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत विरुद्ध छ । कम्युनिस्ट नामको सरकारबाट यस्तो निर्णय हुन दुःखद र खेदजनक कार्य हो भने सरकारको निकम्मापनको पराकाष्ठा पनि हो ।

आ.व. २०७७÷७८ को सुरु ३ महिना (श्रावण–असोज) सबैभन्दा बढी आयात मोबाइल ११ अर्बको भएको छ भने श्रावण र भाद्र २ महिनामा १ खर्ब ६५ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत गर्दछ । रेमिट्यान्स, भन्सार (आयात) र व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने उनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट कृषिजन्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तु आयात गर्ने पैसा पुनः विदेश पठाउने, यस वर्षको बजेटमा आम्दानी (राजस्व) ले साधारण खर्चसमेत नपुग्ने देखाएको छ । यसबाट सरकारले अगाडि सारेको संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कति खोक्रो छ ? प्रस्ट हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, रोजगारीलगायतका मौलिक अधिकारका विषय केवल कागजको खोस्टोमा परिणत भएका छन् ।
अथाहा प्राकृतिक श्रोत तथा उर्वर युवाशक्तिले भरिपूर्ण भएर पनि शासकको असक्षमता र भ्रष्टाचारका कारण देशलाई मगन्ते बनाइएको छ । कतिपयले सुनको कचौरामा भिख भाग्ने उपमा दिन्छन् नेपाललाई । समाजवादउन्मुख भने पनि वर्तमान सरकारले उदार अर्थतन्त्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्वार्थअनुकूलका नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यस ढाँचाबाट देशको विकास र आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । कोरोना कहरले पनि उदार अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलतालाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याएको छ । मानवहित तथा प्रकृतिको संरक्षणको निम्ति वैज्ञानिक समाजवाद नै अपरिहार्य प्रणाली हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

सुरुमा आँकलन गरिए झैँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको धेरै ठुलो रोजगारी नगुमे पनि कोरोनाको दोस्रो लहरले गम्भीर क्षति पुराउने देखिन्छ भने नेपालभित्र धेरै क्षति भइसकेको छ । कोरोनाभन्दा पनि शासकको अदूरदर्शिता र अर्कमण्यताका कारण ।

मानव जीवनको अत्यधिक कृत्रिमता तथा प्रकृतिको चरम दोहनका कारण मानव समाजले यस प्रकारका सङ्कट बारम्बार बेहोर्नु अनिवार्य छ । यो प्राकृतिक नियन्त्रणको एउटा स्वाभाविक प्रकृया पनि हो । त्यसकारण कोरोनालाई सामान्य भाइरसका रूपमा लिई सतर्कता विधि अपनाउँदै जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्दछ ।

कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेका गरिब जनता र मजदुर वर्गको दैनिकी सहज बनाउनको निम्ति दबाबमूलक सङ्घर्ष नै अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

सन्दर्भसूचि

१. उज्यालो रेडियो नेटवर्कका विभिन्न अङ्क ।

२. कान्तिपुर डायरी ।

३. नयाँपत्रिका दैनिक ।

४. कान्तिपुर दैनिक र टेलिभिजन ।

५. प्रेमल खनालका लेख (गोरखापत्र र राजधानी दैनिक) ।

६. प्रकाश थापामगर, नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र : एक बहस ।

७. केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ।

८. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङ ।