राजनीतिक स्वार्थका लागि संविधानका धारा, उपधाराको बर्खिलाप हुने गरी कैयौँ कदम चालिएको धेरै भएको छैन । दल फुटाउनेसम्बन्धी अध्यादेश, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामार्फत प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनको बेमौसमी बाजा, प्रतिनिधिसभाको चुनाव र जनमतको अपमान गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको जागिरजस्ता प्रकरणहरू ओली सरकारका बदमासीपूर्ण निर्णयहरू थिए । 

ओली सरकारको सबैभन्दा खतरनाक निर्णय सरकारी अस्पतालले कोभिड उपचारमा पैसा असुल्नु हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, धुलिखेल, धरानलगायतका अस्पतालहरूले कोभिड उपचारमा लाखौँ धरौटी माग गरिएका सूचनालगत्तै कोभिड उपचारका लागि छुट्याइएको टेकु अस्पतालले पैसा असुल्ने धन्दा सुरु गरेको छ । 

सरकारले कोभिड उपचारमा पैसा असुलेर माफी दिनै नसकिने अपराध गरेको छ । आरडीटीजस्ता काम नलाग्ने परीक्षणमा राज्यकोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ सखाप पारेको सरकारले जब जनताको साँच्चिकै उपचार गर्ने समय आयो, त्यतिबेला निर्लज्ज तरिकाले हात झिकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएका मान्छेको शव गनेर बसेको छ । सरकारको यो हदसम्मको निकम्मापनलाई निस्तेज पार्नुपर्दछ । 

करोडपतिहरूलाई निःशुल्क उपचार 

भक्तपुरको बालकोटमा केपी शर्मा ओलीको करोडौँ पर्ने घर छ । आफ्नो त्यति धेरै सम्पत्ति हुँदाहुँदै उनले राज्यकोषबाट जाबो १ करोड २६ लाख किन लिए ? आफ्नो उपचारमा सम्पत्तिको ५ प्रतिशत रकम किन खर्च गरेनन् ? अहिले प्रतिष्ठान बनाएको नाटक किन गरिरहेका छन् ? राज्यकोषबाट उपचारको नाममा झण्डै डेढ करोड बुझ्ने, भएको सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई दिएको छु भन्ने नाटक किन रचिएको छ ? राज्यकोषमा लुट मच्चाउनका लागि नाटक रचिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

सुजाता कोइरालाले मण्डिखाटारको घर करिब ३० करोडमा बेच्ने गरी बैना बुझेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यति धेरै सम्पत्तिको मालिकले राज्यकोषबाट ५० लाख किन बुझिन् ? गरिब देशको राज्यकोषबाट ३० करोडको मालिकले किन ५० लाखको लोभ गर्छ ?

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले १ करोड ४० लाख खर्च हुने महँगो कुन रोगको उपचार गरे ? १ करोड ४० लाख लाग्ने कस्तो रोग लागेको हो ? मानव अंग प्रत्यारोपण अस्पताले २ देखि ३ लाखमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्छ भने त्यत्तिकै पैसामा गंगालाल अस्पतालले मुटुको जटिल शल्यक्रिया गर्दछ । तर, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको कुनै जटिल शल्यक्रिया गरिएको थिएन । 

सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नै गरिदिएका गोविन्दराज जोशीले २७ लाख किन लिए ? सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र उपराष्ट्रपति भइसकेका परमानन्द झाले ९ लाख किन बुझे ? नवलपरासीका जमिनदारका छोरा देवेन्द्रराज कँडेलले किन १६ लाख बुझे ? पटक–पटक मन्त्री र सांसद भएका कँडेलले एक कट्ठा जमिन बेचे पनि १६ लाख हात पर्छ । तर उनले राज्यकोषबाट १६ लाख बुझे ।

सिंगो पञ्चायत हल्लाएका र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले जाबो ५ लाखमा किन र्‍याल चुहाए । पञ्चायतका प्रधानमन्त्री र शाहीकालका उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई २ लाखको लोभ गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । 

यिनीहरू सबैको एउटै उद्देश्य हो- गरिब देशलाई लुटेर राजसी जीवनशैली अपनाउने । औषधि उपचारका लागि लिएको भनिए पनि यिनीहरू कसैलाई पनि त्यति धेरै खर्च हुने रोग लागेको छैन । पुरुष सांसदले सुत्केरीको औषधि खाएको बिलको भुक्तानी लिए भनेर आलोचना भएको थियो । सुत्केरीको औषधि त २, ४ हजारको होला, तर यहाँ त २ र ४ करोड नै खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

तलब नलिने, ३८ लाख झ्वाम पार्ने ?

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चोर बाटोबाट राष्ट्रियसभा छिरेपछि तलब नलिने घोषणा गरेका थिए । कुनै पेसा वा व्यवसाय नभएका सांसदको भरणपोषण कहाँबाट हुन्छ ? तलब नबुझीकनै राजसी जीवनशैली कसरी जिउँछन् ? फ्ल्याट, गाडी, ड्राइभर र भड्किलो जीवनशैली अपनाउने, तर तलब नलिएको नाटक नै भ्रष्ट तरिका हो । त्यही तरिकालाई सञ्चारमाध्यमले सदाचारको रूपमा प्रचार गरिदिए । 

नारायणकाजीले अन्ततः राज्यकोषबाट उपचारको बहानामा ३८ लाख लिएको समाचार सार्वजनिक भयो । श्रेष्ठले ३८ लाख लिने गरी कुन रोगको उपचार गरे ? नेपाली अस्पतालमै हुने उपचारका लागि जापान डुलेर आउने र राज्यकोष स्वाहा पार्ने किन गरियो ?

कुनै पनि व्यक्तिले काम गरेबापतको तलब लिनुपर्छ । सांसद, मन्त्रीहरूले आफ्नो खर्चका लागि तलब लिनुपर्छ । त्यो स्वाभाविक हो । तर काठमाडौंमा घर भएर पनि घरभाडा लिने र तलब नलिएको नाटक गर्दै अवैध आर्जन गर्ने तरिका भ्रष्टाचारको कलंकित रूप हो । 

आफ्नो सम्पत्ति जोगाएर राज्यको पैसामा उपचार 

सत्तामा पुगेका सबैजसो नेताले करोडौँको अवैध सम्पत्ति जोडेका छन् । तिनीहरूले अवैध सम्पत्तिको रूपमा घर, घडेरी, बैंक ब्यालेन्स, विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर जोडेका छन् । तर तिनै नेताहरूले उपचारका लागि राज्यकोषबाट पैसा किन लगिरहेका छन् ? कार्यकर्ताको लेबीको भरमा साधारण जीवनशैली जिउने कम्युनिस्ट नेताहरू रातारात करोडौँको सम्पत्ति जोडेर राज्यकोषको दोहनमार्फत विदेशमा उपचार गर्नै हैसितमा कसरी पुगे ?

आफ्नो उपचारका लागि अवैध सम्पत्तिको १ प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने प्रवृत्ति किन मौलाइरहेको छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो । गरिब जनताले आफ्नो उपचारका लागि घरघडेरी सबै बेच्नुपर्ने, टाट पल्टिनुपर्ने बाध्यता छ । नेताहरूले भएको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति थप्न राज्यकोषबाट करोडौँ लिने जुन प्रवृत्तिको नेपालमा विकास भएको छ, यो महाभ्रष्टाचार हो । देशमा भ्रष्टाचार मात्रै भइरहेको छैन कि सत्ताको आडमा महाभ्रष्टाचार भइरहेको छ । 

करोडौँकरोडको सम्पत्तिका मालिक केपी ओली, सुजाता कोइराला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी वाग्ले, देवेन्द्रराज कँडेल, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राज्यकोषबाट ठूलो रकम लिएर महाभ्रष्टाचार गरेका छन् । उपचारका लागि आफ्नो सुको सम्पत्ति खर्च नगरी राज्यकोषबाट लिएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउनुपर्दछ । 

नसा-नसामा भ्रष्टाचार 

नेताहरूको दिमाग र नसा-नसामा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा तिनीहरूले लिएको औषधि खर्चबाट बुझिन्छ । कार्यकर्ता भेट्न जानुपरे सरकारी कार्यालयबाट तेल भर्ने । विभिन्न परियोजनाहरूका गाडी लगेर पार्टीका कार्यक्रममा जाने । नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलेर सरकारी कोषको पैसा खन्याएर खाने र कार्यकर्ता पाल्ने गरिएको छ । 

हरेक मन्त्रालयमा सहयोगी, सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार र पीएका नाममा जम्बो टोली राखेर शान देखाउने गरिएको छ । राज्यकोषको दोहन गरेर कसरी आफ्ना नातेदार, आसेपासे पाल्न सकिन्छ भनेर नक्कली दरबन्दी सिर्जना गरेर राज्यकोषबाट तलब खुवाउने प्रवृत्ति भ्रष्टाचार र कुशासन हो । 

मन्त्रालयमा थरीथरी पदको नाममा आसेपासे भरेर सुशासन कायम हुन सक्दैन । राज्यकोषबाट लुट्नका लागि लुट्ने र भ्रष्टाचार गर्ने योजना बनाउनका लागि त्यस प्रकारको संयन्त्र खडा गर्ने गरिएको छ । मन्त्रालय, सभामुख र उपसभामुख कार्यालय भ्रष्टाचारका अखडाहरू हुन् । तिनीहरूले भ्रष्टाचारको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रत्येक मन्त्री र मन्त्रालयका संयन्त्रहरूका नसा-नसामा भ्रष्टाचार रहेको कुरा प्रष्ट छ । 

नेपालका अस्पताल टाट पल्टाउने, विदेशमा उपचार गर्ने 

वीर अस्पतालको भीआईपी बेड खाली भएको वर्षाैं भएको छ । कोही नेताहरू वीर अस्पताल उपचार गर्न गएका छैनन् । सबैजसो नेताहरू निजी अस्पताल र विदेश जाने गर्दछन् । ठूला दलका धेरै नेताहरू कुनै न कुनै रोगबाट पीडित छन् र उनीहरू अस्पताल गइरहेका हुन्छन् । तर कोही पनि वीर अस्पताल जाने गर्दैनन् । किनभने तिनीहरूले वीर अस्पताललाई भरोसायोग्य बनाएकै छैनन् । 

सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पताललाई तन्नम बनाएर उपचारका लागि विदेश जानु राष्ट्रघात हो । देशमै हुने उपचारका लागि राज्यकोषबाट पैसा खर्च गरेर विदेश जानु पनि राष्ट्रघात नै हो । सातवटा प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सात अस्पताल बनाउने र हरेक जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधा र स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको लुट धेरै हदसम्म रोकिन सक्ने थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारी अस्पताललाई सुधार्नेभन्दा पनि माफियाहरूसँग मिलेमतो गरी लुट्ने धन्दामा लागेको छ । कोभिडकै क्रममा त्यहाँका अधिकारीहरू मिलेर भ्रष्टाचार गरेको कुरा कतै लुकेको कुरा होइन । कोभिडको नाममा जति भ्रष्टाचार भयो, सम्भवतः यो देशमा यति ठूलो भ्रष्टाचार इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । 

कोभिड महामारीकै समयमा सरकारी अस्पताललाई सुधार गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर राज्यसंयन्त्र नै लुटको धन्दामा लागेपछि सरकारी अस्पतालहरू सुधार भएनन्, झनै तन्नम हुँदै गए र अन्ततः सरुवा रोग अस्पताल टेकुले निःशुल्क बेडलाई समेत ३ हजार ५ सय असुल गर्न थाल्यो ।

इतिहासमै टेकु अस्पताले यति धेरै पैसा असुलेको पहिलो पटक हो भनेर अस्पतालका प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै निर्देशनमा अस्पतालले त्यसरी पैसा असुल्न सुरु गरेको हो । देशभरका सबैजसो सरकारी अस्पतालले त्यसरी नै पैसा असुल गरिरहेका छन् । 

संविधानको धारा मृत बनाएर जनतालाई मृत्युमा धकेलियो 

मन्त्री, नेता, सांसदहरूलाई कोभिडको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरियो । काठमाडौंका मेयर पाँचतारे होटलमा आइसोलेसनमा बसे । कोरोना संक्रमित मन्त्री, सांसद र नेताहरूलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गरियो । त्यतिबेलासम्म संविधान र निःशुल्क उपचारको खुबै गुणगान गाइयो । निःशुल्क उपचारको प्रचार गरियो । वास्तवमा त्यो भ्रष्टाचार गर्नका लागि गरिएको ढोंगको प्रदर्शन रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । 

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको धज्जी उडाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक रहनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

महामारी र सरुवा रोग लागेको बेला राज्यले जनतालाई ढाडस दिनुपर्दछ । एकै पटक धेरै जनता बिरामी हुने हुनाले कैयौँ असुविधाहरू रहने गर्छन् । तर सरकार महामारीको समयमै आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएको छ । यो इतिहासकै ठूलो स्वास्थ्य अपराध र लज्जास्पद घटना हो । 

सरकारले संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको धारालाई मृत बनाएर गरिब जनताको उपचारमा पैसा असुल्ने नीति लिएर गरिब जनतालाई मृत्युको बाटोमा धकेलेको छ । पैसा नभईकन सामान्य सरुवा रोगको पनि उपचार नगर्ने घोषणा गरिनु नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको अपराध हो । 

सरकारले सरुवा रोगको उपचार गर्ने एक मात्रै केन्द्रीय अस्पताल टेकु अस्पतालमा कोरोनाको उपचारका लागि ५० हजारसम्म धरौटी बुझाएर मात्रै भर्ना हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । यस प्रकारको आदेश इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक हो । गरिबका लागि राखिएका निःशुल्क बेडहरूको दैनिक ३ हजार ५ सय र ५ सय पर्ने बेडलाई ७ हजारसम्म शुल्क तोकिएको छ । राज्यको आदेशमा टेकु अस्पतालबाट कार्यान्वयन गरिएको लुटको साम्राज्य यो भन्दा अर्काे हुन सक्दैन । 

राज्यले जनताको स्वास्थ्यमाथि गरेको निकृष्ट खेलबाडविरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जनताको दबाबबाट आफ्नो दायित्वबाट विमुख सरकारलाई बाध्य गराउन सकिन्छ । -शिलापत्र बाट