नेपाल यतिबेला सङ्घीय राज्य प्रणालीको ‘मज्जा’ लिँदैछ । सिधै पृथ्वीबाट राज्यहरू निर्मूल गरिनुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारिताको बुई चढेर भित्रिएको सङ्घीयताबारे नेपालीहरू हिजो पनि अनभिज्ञ थिए र, अहिले सङ्घीयताको अभ्यास चलिरहँदा पनि यसबारे नेपालीहरूको अनभिज्ञता यथावत छ । विश्वका करिव दुई सयमध्ये सत्ताइस मुलुकले मात्र सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् र, कुल जनसङ्ख्याको चालिस प्रतिशतभन्दा कम मानिस सङ्घीय राज्यअन्तर्गत छन् । सन् १७८९ मा सङ्घीय राज्य प्रणाली शुरू गरेर अमेरिका विश्वको पहिलो सङ्घीय मुलुक बनेको हो भने नेपाल अहिलेसम्मको सबैभन्दा नयाँ मुलुक हो, जो सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यास गर्दैछ ।

तर, अलग–अलग राज्यका रूपमा रहेको अमेरिकालाई एकीकृत तुल्याउन सङ्घीय अवधारणामा जानु एउटा बाध्यता थियो । ब्रिटिस उपनिवेशविरूद्ध एकताबद्ध भई सङ्घर्षमा उत्रिएका तेह्र राज्यहरूले आफूहरूबीचको एकतालाई दीगो बनाउन युनियन अर्थात् सङ्घ बनाउनुपर्ने महसूस गरे । परिणामरस्वरूप कालान्तरमा पचास राज्यहरू समेटिएको शक्तिशाली ‘संयुक्त राज्य अमेरिका’ विश्व मानचित्रमा देखाप¥यो । आपसी सहमतिमै राज्यहरू मिलेर सङ्घ (युनियन) बनेको हुनाले अमेरिकाको सङ्घीयतालाई ‘कमिङ टुगेदर’को सूत्रमा आधारित सङ्घीय राज्य प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ ।

अमेरिकाको भन्दा ठीक विपरीत सिद्धान्तमा आधारित भएर भारतको सङ्घीय संरचना खडा भएको हो । एउटा शक्तिशाली राज्यले कम शक्तिशाली राज्यहरूलाई आफ्नो मातहतमा आउन बाध्य तुल्याउने ‘होल्डिङ टुगेदर’को सूत्रमा आधारित छ भारतको सङ्घीयता । संसारका दुई दर्जन बढी सङ्घीय मुलुकहरूको इतिहास हेरियो भने त्यहाँ अनेकौँ स्वतन्त्र राज्यहरू अस्तित्वमा देखिन्छन्, ती या त Comming together को सूत्रअनुसार सङ्घीय मुलुक बनेका छन् या Holding together को सूत्रमा आधारित भएर । उल्लिखित दुईमध्ये जुनसुकै सूत्रको अवलम्बन गरिए पनि उद्देश्य एउटै देखिन्छ– विभाजित या अलग–अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू समेटिएर एकिकृत मुलुक बन्नु । तर नेपाल उल्लिखित दुवै सूत्रअनुसार सङ्घीयतामा गएको या लगिएको होइन, बरू एकतावद्ध मुलुकलाई तोडफोड गरेर कृत्रिम ढङ्गले यहाँ सात राज्यहरू अस्तित्वमा ल्याइएको हो ।

एकिकृत राज्यको सार्वभौमिकता खण्डित गरेर राज्यहरू जन्माइएको पहिलो दृष्टान्त भने नेपाल होइन । एक सय चार वर्षअघि पनि पश्चिमाहरूले जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाइदिएर एकात्मक नाइजेरियालाई सङ्घीयतामा लगेका थिए । शुरूमा दुई, त्यसपछि तीन र राज्यहरू थपिने क्रम बढ्दै गएर अहिले छत्तीस पुगेको छ । त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कृति विस्थापित गरी इसााइकरण गर्ने, जातीय तथा क्षेत्रीय भड्कावलाई अधिकार र आधुनिकताका नाममा प्रोत्साहित गर्ने कार्य युरोपियनहरूले गरेका थिए । एकिकृत मुलुकको सार्वभौमिकता विभाजनको पीडा अहिले एक शताब्दीपछि पनि नाइजेरिया भोग्दैछ । सङ्घीयता र जातीयताको आगो एक पटक सल्किएपछि कस्तोसम्म परिणाम प्राप्त हुँदोरहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया (जुन मुलुक अहिले अस्तित्वमै छैन) नाइजेरिया, बुरुण्डी, रुवाण्डा, अफगानिस्तान र इथियोपियालगायतका देश बनेका छन् ।

जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र स्थानीय स्तरमै सेवा र सुविधा पुऱ्याउने साधनका रूपमा सङ्घीयताको परिभाषा दिने गरिएको छ, जुन शतप्रतिशत गलत हो । जनतालाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँदै अधिकारसम्पन्न गराउने कार्य विकेन्द्रिकरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । केन्द्रका कैयन अधिकार सोझै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनु नै विकेन्द्रीकरण हो र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने कार्य विकेन्द्रीकरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । देशका हरेक गाउँ–नगरपालिका तथा तिनका वडाहरूलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने र केन्द्र र स्थानीय तहबीच सिधा सम्बन्ध बनाउने कार्य विकेन्द्रीत प्रणालीमा मात्र सुनिश्चित हुनसक्छ । तर ‘पश्चिमी दानामा पालिएका सुगा’हरू सङ्घीयतालाई नै विकेन्द्रीकरणका रूपमा ब्याख्या गर्ने गर्दछन् ।

वास्तवमा सङ्घीयता भनेको बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो, जहाँ खडा भएका राज्यहरू स्थानीय तह र केन्द्रको अधिकार प्रयोग गरी आफैं एउटा शक्तिकेन्द्र भएको अभ्यास गर्न खोज्दछन् । प्रदेश अर्थात् राज्यहरूले सार्वभौम ठान्दै सोहीबमोजिमको अभ्यास गर्न थालेपछि देशमा स्थायी तनावको सृष्टि हुने र पटक–पटक राज्य विभाजनको खतरा पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । बेलायत, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगललगायतका देशको नागरिक आ–आफ्ना संस्कृति, भाषा धर्म र झण्डासहित अमेरिका या स्वीटजरल्याण्ड पुगेका हुनाले तिनले एकअर्काको स्वामित्व या मालिकत्व स्विकार गर्न सक्ने स्थिति थिएन । त्यसैले त्यस्ता मुलुकले सङ्घीय अवधारणामा गएर आफ्नो अस्तित्व र हैसियतको रक्षा गर्नु स्वभाविक हो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि अमेरिका र स्वीटजरल्याण्डले दुई–दुई पटक भोग्नु परेको घनघोर हिंसात्मक युद्धले सङ्घीयता कति पीडादायी हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ । बेल्जियमले दशकौँदेखि ब्यहोर्दै आएको सङ्कट, भारतले पटक–पटक भोग्नु परेको आन्तरिक युद्ध र पाकिस्तानमा चलिरहेका पृथकतावादी आन्दोलनसमेतको अध्ययन गर्दा सङ्घीयताको थप पीडाबोध हुन्छ ।

हामी नेपालीले निरन्तर स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने युरोपको वर्तमानबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र, सिक्नु पनि पर्छ । तर तिनको इतिहासको अनुकरण गर्ने सोच किमार्थ राखिनु हुँदैन । युरोपियनको वर्तमान राम्रो भए पनि इतिहास विकृत छ । त्यसैले नेपालको इतिहासबाट युरोपियनहरूले सिक्नु उपयुक्त हुनेछ । उनीहरूले जाति, भाषा र धर्मका नाममा शताब्दी लामो युद्ध लडेर समाजलाई घोर क्षति पुऱ्याउँदै अनेक राज्यहरू अस्तित्वमा ल्याएका हुन् । नेपालचाहिँ अनेक जाति, भाषा र सांस्कृतिक समुदायको सामूहिक प्रयासबाट खडा भएको राज्य हो । पश्चिमाहरू आफ्नो वर्तमान देखाएर हामीलाई तिनको पीडादायी इतिहासको अनुकरण गराउन खोज्दैछन् । हामीमध्येका दरिद्रहरू आफ्नो जीवनमा युरोपियन समृद्धि भित्र्याउन देशलाई तीन सय वर्षअघिको युरोप बनाउन खोज्दैछन् । सङ्घीयता र जातियता एवम् क्षेत्रियतावादमा आधारित आरक्षण प्रणाली भनेकै नेपाललाई तीन सय वर्षअघिको युरोप बनाउने कपटी अवधारणा हो ।

त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता पनि युरोपियन अनुभवकै ‘प्रतिलिपि’ भएकोमा शङ्का गर्नु पर्दैन । युरोपमा राज्य र राजनीतिमाथि पोप र चर्चहरू हाबी थिए । राज्य सञ्चालनमा धर्मगुरु र धार्मिक सङ्घ–संस्थाहरूको असाध्य हस्तक्षेप भएपछि युरोपमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा स्वीकार गर्नु एउटा बाध्यात्मक आवश्यकता थियो । तर नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा धर्म, धार्मिक सङ्घ–संस्था तथा धर्मगुरुहरूको हस्तक्षेप कहिल्यै थिएन । तीन सय वर्षअगाडिको युरोपमा राजा, राजनीतिकर्मी र राज्य धर्मगुरु तथा चर्चहरूबाट प्रताडित भए भन्दैमा हामीले अहिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्ने कुनै पनि कारण छँदै थिएन । खासमा के हो भने पश्चिमाहरू चीन र भारतको बीचमा आफ्नो एउटा ‘खेलमैदान’ बनाउन चाहन्छन् । राजतन्त्र, धर्मसापेक्षता र जातीय एवम् क्षेत्रिय एकता कायम रहँदासम्म यहाँ राज्य कमजोर नहुने र नेपाल पश्चिमाहरूको ‘क्रिडास्थल’ बन्न नसक्ने हुनाले उनीहरू राजतन्त्र विस्थापनलाई प्रथम एजेण्डा बनाएर क्रियाशील भएका थिए ।

नेपालीबीचको सद्भाव र एकता तोड्न जातीयतामा आधारित आरक्षण एवम् समानुपातिक प्रणाली र सङ्घीयता भित्र्याइएको हो । नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति र संस्कार ध्वस्त बनाउँदै इसाइकरण नगरिएसम्म नेपाल राज्य भविष्यमा कहिल्यै स्वस्थ हुन नसक्ने गरी थला नपर्ने भएकोले विश्वका अन्य कतिपय दरिद्र मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि इसाइकरणलाई तीव्रता दिइएको छ । युरोपियनहरूले तयार गरिदिएको जुत्तामा नेपाली खुट्टा ‘फिट’ गराउने अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रयास गर्नुको पीडा नेपाल डेढ दशकदेखि भोग्दैछ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको एउटा राज्य उत्तरप्रदेश भौगोलिक दृष्टिले नेपालभन्दा दोब्बर तथा जनसङ्ख्याका हिसाबले नेपालभन्दा झण्डै सात गुणा ठूलो छ । उत्तरप्रदेशमा पनि सैयौँ भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक समुदाय छन् । यति भएर पनि उत्तरप्रदेश एउटा प्रादेशिक राज्यका रूपमा कायम छ । सानो र भूराजनीतिक दृष्टिले सम्वेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको अस्तित्व यसको एकत्व, एकता र एकात्मकताले मात्र रक्षा गर्न सक्ने हो । दरिद्रहरूलाई विभिषण बनाएर पश्चिमाहरूले नेपाली राष्ट्रियताको जगमै प्रहार गरिरहेका छन् । सङ्घीय अवधारणा प्राकृतिक रूपले अवाञ्छित त छँदैछ, आर्थिक दृष्टिले पनि यो प्रणाली नेपालका निम्ति उपयुक्त छैन र कहिल्यै हुन पनि सक्दैन । कुनै पार्टीविशेषका कार्यकर्ता या लठैतहरूको पालनपोषणका निम्ति सङ्घीयता जोगाउने हो भने नेपाल नजोगिने निश्चित छ ।

सङ्घीय अवधारणा भित्र्याइएयता मुलुकले सङ्घीयताकै नाममा अनेकौँ तनाव झेल्नु परेको छ । शुरुमा प्रदेशको सङ्ख्या र स्वरुप निर्धारणको विषयलाई लिएर मुलुक तनावमय बन्न पुग्यो । त्यसपछि सीमा निर्धारण तनावको अर्को विषय बन्यो, नामाकरण र राजधानी गम्भीर समस्या बनिरहेको छ । उल्लिखित सबै प्रकारका समस्या समाधान भएमा त्यसपछि श्रोत र साधनमाथिको स्वामित्वलाई लिएर बारम्बार झमेला पैदा भइरहने निश्चित छ ।

अन्त्यमा अधिकारको विषयले स्थायी र गहिरो पीडा मुलुकलाई दिनेछ । कृत्रिम तर नियोजित ढङ्गले खडा गरिएका राज्यहरूले विस्तारै आफूलाई सार्वभौम तुल्याउँदै लैजान खोज्नेछन् । प्रदेशहरूले स्थानीय तह र केन्द्रमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने टकराहट सङ्घीय अवधारणा जीवित रहेसम्म यथावत रहने र, त्यस्तो अवस्थाले देशको विकास एवम् समृद्धिमा मात्र ब्यवधान पैदा गर्ने छैन, अन्ततः राष्ट्रिय अस्तित्वमै महासङ्कट पैदा गर्ने निश्चित छ । त्यसैले काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टको पिठ्युँमा बसेर भित्रिएको कथित उपलब्धिहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यको थालनी गर्न विलम्ब गर्नै नहुने भएको छ ।

यो सही हो कि सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीयतामा आधारित समानुपातिक–आरक्षण व्यवस्था विस्थापनको मुद्दालाई वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिष्टलगायतका समूहहरूले प्रतिगमनकारी सोच ठहर गर्नेछन् । वास्तवमा नेपाललाई वि.सं. १८२५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुऱ्याउन पश्चिमाहरूद्वारा रचिएको जाललाई माओवादीले क्रान्तिकारिताको आवरण दिएको बुझ्न सक्ने चेत नेपाली जनमा भइदिएको भए देशले यो स्तरको सास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था नै पैदा नहुन सक्थ्यो । तुच्छ ज्यान जोगाउने प्रलोभनमा पर्दा हामी देश नै जोगाउन नसक्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ । देशको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, एकता र सामाजिक सद्भावसहितको समृद्धि खोज्नु नै प्रतिगमन हो भने त्यस्तो प्रतिगमन हामी सबै नेपालीले खोज्नुपर्छ । कुनै पनि राज्यको लक्ष्य जनताको सुख र खुशी हो, हुनुपर्छ । जनता त्यसबेला सुखी र खुशी हुन्छन् जब तिनको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्छ । शान्ति, सुशासन, सुरक्षा, सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, जनमुखी एवम् कार्यमुखी प्रशासन, भौतिक विकास, पर्यावरणीय सुधार, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूको निश्चितता, आत्मसम्मानपूर्ण जीवन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायिक वातावरणको सुनिश्चितता नै अग्रगमन हो । यदि उल्लिखित कुनै पनि सुनिश्चितता दिन सकिँदैन भने त्यस्तो साधन या राज्य प्रणालीलाई अग्रगामी भन्न या मान्न सकिँदैन र, मान्नु हुँदैन पनि ।

बेलायतले कुनै बेला (सन् १६४९) राजतन्त्र विस्थापित गरेर गणतन्त्रात्मक अभ्यास गरेको थियो । तर त्यसप्रकारको अग्रगमनले देश र जनताको हित नगर्ने निश्चित भएपछि बेलायतीहरू पश्चगामी निर्माणमा पुगे, अर्थात् उनीहरूले राजतन्त्रात्मक प्रणाली पुनःस्थापना (सन् १६६०) गरे । ‘प्रतिगमन’पछिको बेलायत शदीयौँदेखि समृद्धिको शिखर चुम्दैछ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो ‘अग्रगामी’ राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने कङ्गो प्राकृतिक श्रोत र साधन सम्पन्न भएर पनि अहिले विश्वकै सबभन्दा गरीब मुलुक बन्न पुगेको छ ।

देश बन्न नेतृत्व र नीति दुवै बराबर सही हुनुपर्छ, नेपालको नेतृत्व र नीति दुवै गलत भएको बुझ्न फेरि अर्को आइतबार पर्खनु भनेको राष्ट्रको समय मात्र बर्बाद गर्नु हो । अग्रगामी भएर ‘कङ्गो’ बन्नुभन्दा प्रतिगामी भएर ‘बेलायत’ बन्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ । तर आमनेपालीले यो तथ्य बुझ्न कति समय लगाउलान् ? जय मातृभूमि ।