केही समयअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’ का प्रमुख सामान्तकुमार गोयल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनाएको छ । यस्तै, कालापानीको विषयमा नेपालविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बनाइँदैछ । भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूभाग समेटेर तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छैन । यी विषयले बर्तमान सरकारले भारतप्रति कस्तो नीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ, भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहसँग संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौं । त्यो सँगै चाडपर्वलाई माक्र्सवादी लेनिनवादीहरुले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने जिज्ञासासमेत राखेका छौं । प्रस्तुत छ, महामन्त्री सिंहसँग गरिएको कुराकानी ।

हालै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामान्तकुमार गोयललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक मर्यादा विपरित भेटेका छन्, यो विषयलाई नेकपा (मसाल) ले कसरी हेरेको छ ?
पहिलो कुरा के विचारणीय छ भने प्रधानमन्त्रीले गरेको भेटघाट कूटनीतिक मर्यादा अन्तर्गत भयो कि भएन भन्ने प्रश्नभन्दा त्यससित जोडिएको राजनीतिक पक्ष नै मुख्य विचारणीय विषय हो । रअका प्रमुखसितको भेटघाटभन्दा त्यसको पछाडिको मुख्य उद्देश्य के हो ? त्यसप्रति नै हाम्रो बढी ध्यान गएको छ । गुप्तचरका प्रमुख जहाज चार्टड गरेर सामान्य शिष्टाचार भेटका लागि मात्रै नेपाल आएका पक्कै पनि होइनन् ।

विगत कयौं वर्षदेखि भारतले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्र अतिक्रमण गरि बसेको छ । केही समयअघि सरकारले ति क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसलाई हामीले स्वागत गर्यौं । तर, सरकारले अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न जुन रुपमा पहल गर्नुपर्दथ्यो त्यस्तो पहल गरेको छैन । वार्ताका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई पनि भारतीय पक्षले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
यस्तै, अतिक्रमित क्षेत्रका विषय समेटेर तयार पारिएको पाठ्यपुस्तक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रयोगमा ल्याइएन । कतिपय प्राविधिक त्रुटी भएको भन्दै त्यो पुस्तकलाई प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको भन्ने कुरा आएको छ । यदी सामान्य प्राविधिक त्रुटी भएको भए, त्यो ठुलो कुरा हुने थिएन । त्यसलाई तत्काल त्रुटी सच्याएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यो पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा नआउनुमा भारतको दबाबले काम गरेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग गोप्य भेट गर्नुको अर्थ राष्ट्रियताको प्रश्नमा कुनै सौदावाजी गर्ने त होइन ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यसको साथसाथै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादमा भारतले खेल्ने प्रयास गरेको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । नेकपामा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन भइरहेको प्रयासलाई भारतले प्रयोग गर्न खोजेको सन्दर्भमा ओलीले आफूलाई भारतको नजिक देखाउन पनि यो भेट गरेको संभावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । पहिले नेकपा भित्र ओलीलाई हटाउन तीब्र संघर्ष चलिरहेको बेलामा उनले –ओलीले) शेरबहादुरसँग भेटेर आफ्नो सत्ता जोगाउन खेल खेलेजस्तै अहिले पनि उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन देशको राष्ट्रियतासमेत सित सौदावाजी गरेर भारतसित सम्बन्ध बनाउन खोजेको त होइन ? त्यतातिर पनि ध्यान नदिइकन रहन सकिन्न । ओली सरकारले त्यसप्रकारको कुनै प्रयत्न गरेमा त्यो उनको संगठन र स्वयं नेकपाका लागि पनि आत्मघाति हुने कुरा निश्चित छ । भारतीय साम्राज्यवादले उनको (ओलीको) भयदोहन गरेर पुनः उनलाई अपदस्त गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अडान छोड्नु र जनस्तरबाट हुने विरोध प्रदर्शन पनि कमजोर हुनुले कस्तो संकेत गर्दछ ?
भारतले आधा शताब्दिभन्दा पहिलेदेखि नै नेपालका कतिपय भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको छ र हामीले अन्य कैयौं वामपन्थी शक्तिहरुसित मिलेर त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका छौं । अहिले सरकारले नेपालको नयाँ नक्सामा अतिक्रमित भूभाग समेटेर प्रकाशन गरेको पनि देशमा लामो समयदेखि चल्दै आएको त्यसका संघर्ष र जनदवाब, जसभित्र नेकपा भित्रकै दबाव पनि सामेल छ, त्यसको परिणाम हो । अहिलेसम्मका सरकारहरुले यति पनि गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यो पृष्ठभूमिमा ओली सरकारको कदमलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं र त्यसको स्वागत पनि गरेका थियौं । कालोपानी क्षेत्रको भूमी फिर्ता लिने कार्य पनि जनताको व्यापक दबाब विना सम्भव हुने छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । हाम्रो यो पनि स्पष्ट मत छ कि कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि भारतले सजिलैसित फिर्ता दिने छैन र त्यसका लागि हामीले कडा र लामो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । भारतको कोशिस यो हुनेछ कि नेपालले आफ्नो अडान छाडोस् र त्यो क्षेत्रमा भारतको स्वामित्वलाई स्वीकार गरोस् । अहिलेको रअ प्रमुखको यात्राको उद्देश्य ओली सरकारको भयदोहन गरेर उनलाई त्यसका लागि तयार पार्ने त होइन ?

हामीले स्पष्टरुपमा भनेका छौं, कालापानीेको मुद्दालाई सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानु पर्दछ र त्यसका पक्षमा विश्व जनमत ज्ुटाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर सरकारले त्यता ध्यान दिइरहेको छैन । नेपाल सरकारको जोड खालि भारतसित वार्तामा मात्र छ तर त्यो वार्ताप्रति पनि भारत सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । अब त्यसरी कुटनीतिक र आधिकारिक रुपमा वार्ता गर्नुको सट्टा भारत सरकारले चोर ढोकाबाट नेपाल सरकारलाई झुकाउने प्रयत्न गरिरहेको त छैन ? अन्यथा सामान्य तरिकाले भारतले सहजै नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने छैन । त्यसका लागि हामीले दबाब दिने काम गरिरहेका छौं । जनस्तरबाट यो दबाबलाई थप बढाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।

भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बनाइँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
भारतका सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी बनाउने र नेपाली सेना प्रमुखलाई भारतमा मानार्थ महारथी बनाउने प्रचलन रही आएको छ । सामान्य अवस्थामा एक अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ सेनापति बनाउने गरिएतापनि अहिले अवस्था सामान्य छैन ।
भारतले नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छ र त्यसविरुद्ध नेपाली जनताले संघर्ष गरिरहेका छन् । अझ भारतीय सेना प्रमुख नरवाणेले त कालापानी क्षेत्र भारतकै हो भनि दाबी मात्रै गरेनन्, नेपालले चीनको उक्साहटमा यो विषय उठाएको भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसप्रति उनले कुनै क्षमायाचना पनि गरेका छैनन् । त्यसकारण जुन परिस्थितिमा नेपालले भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपालमा बोलाएर मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदबी दिईंदैछ, त्यो गलत र आपत्तिजनक छ ।

केही समयअघि हुम्लाको सीमावर्ति क्षेत्रमा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने चर्चा चल्यो । तर सरकारले अध्ययन नै नगरी सीमा मिचिएको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दियो, यो घटनाले नेपाल चीनपरस्त बन्दै गएको देखाउँछ ?
सीमा अतिक्रमण भारत वा चीन जसले गरे पनि त्यो आपत्तिजनक कुरा हो र त्यसको हामीले विरोध गर्दछौं । चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने चर्चा चलिरहँदा सरकारले जसरी टिप्पणी गर्यो त्यो गलत थियो । यद्यपी चीनले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने आधिकारिक रुपमा पुष्ट भएको छैन । तर हामीले पहिले पनि यो स्पष्ट गर्दै आएका छौं कि चीनद्वारा गरिने कुनै प्रकारको हस्तक्षेपलाई हामीले दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएका छौं । लिपूलेकमा नेपालको मन्जुरी विना चीन र भारतले गरेको सम्झौतालाई अन्य वामपन्थी शक्तिहरुसमेत सित मिलेर हामीले विरोध गरेका थियौं । भविष्यमा पनि नेपालको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकता माथि चीनले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यसका विरुद्ध हामीले सम्झौताहीन प्रकारको विरोधको नीति अपनाउने छौं ।

प्रशंग बदलौं, अहिले नेपालीहरुले दसैँ मनाइरहेका छन् । चाडपर्वप्रति यहाँहरुको दृष्टिकोण के हो ? संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न ।
चाडपर्वहरुको धार्मिक पक्षमाथि हामीले विश्वास गर्दैनौं । तर तिनीहरुले जुन सामाजिक रुप लिदै गएका छन्, त्यसप्रति हामीले पूरै नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु सही हुन्न । दसैं मात्र होइन तीज, तिहार, ल्होसार, छठपर्व, इद आदिका पछाडी पनि धार्मिक मान्यताहरु रहेका छन् । तर अब प्रचलनमा तिनीहरुको सामाजिक पक्ष पनि धेरै महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ । त्यसकारण ती सबैलाई विरोध गर्नु वा बहिष्कार गर्नु सही हुनेछैन । चाडपर्वको अवसरमा मानिसहरुको सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ । आपसमा भेटघाट हुने र खुशियाली मनाउने पनि गरिन्छ । दसैँमा बाहिर गएका आफन्तहरु घर फर्किएर आउने गर्दछन् र आफन्तहरुको आपसमा भेटघाट हुन्छ । तिहारमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुबीच भेटघाट गर्ने गर्दछन् । तीजको पर्व पनि महादेव पार्वतीको धार्मिक कथासित सम्बन्धित छ । तैपनि महिलाहरुले त्यसलाई महिला हक अधिकारको संघर्षको रुपमा प्रगतिशील प्रकारले मनाउने प्रचलन बढ्दै गैरहेको छ ।

चीनमा मनाइने ओपेरा नृत्य, जसलाई हामी ‘रातो लालटिन’ भन्छौं, त्यो त्यहाँको सामन्तवादी समयको परम्परा हो । तर, चीनको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको क्रममा त्यसलाई क्रान्तिकारी रुपमा प्रयोग गरिएको छ । हामीकहाँ मनाइने विभिन्न चाडपर्वलाई पनि हामीले. त्यसरी नै समाज परिवर्तनका लागि उपयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैगरी अन्य चाडपर्वमा रहेको धार्मिक पक्षलाई छोडेर सामाजिक पक्षको उपयोग गर्दै समाज रुपान्तरणका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ । वास्तवमा धर्मले जीवनसित जोडिएका सबै विषयहरुमा धार्मिक रुप दिएको छ । पानी, आगो, वायू, पृथ्वी, दूवो, वरपीपल, गाई, अन्न आदि सबैलाई धार्मिक रुप दिने प्रयत्न गरेको छ । तर त्यो कारणले हामीले ती सबैलाई अस्वीकार वा बहिष्कार गर्न सक्दैनौं । हामीले ती सबैसित जोडिएका धार्मिक मान्यता वा अन्धविश्वासहरुलाई अस्वीकार गर्दै भौतिक वा सामाजिक रुपमा तिनीहरुलाई उपयोग गर्ने गर्दछौं । त्यही कुरा विभिन्न चाडवाडहरुका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।

अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
अन्तमा भारतबाट प्रकाशित हुने दैनिक ‘द हिन्दू’ को हालै प्रकाशित एउटा समाचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यसमा ओलीले नेपालको संसदद्वारा लिपूलेक, कालापानी, लिम्पियाधूरा समेतलाई नेपालमा देखाएर पारित गरेको नक्साप्रति केही नरम भएर त्यो भूमिलाई नेपालमा नदेखाइएको पूरानै नक्सालाई कायम राख्ने दृष्टिकोण अपनाउन थालेको कुरा बताइएको छ । त्यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक समाचार हो । प्रधानमन्त्रीले संसदद्वारा पारित नक्सालाई नयाँ पाठ्यक्रममा नराख्न निर्देशन दिएको कुरासँग जोडेर हेर्दा ओली सरकारले संसदद्वारा पारित नक्सालाई नै अवहेलना गर्न खोजेका त होइनन् ? भन्ने पनि शंका उत्पन्न हुन्छ । ‘द हिन्दू’ मा प्रकाशित त्यो समाचारबारे तुरुन्त आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न हामीले सरकारसित माग गर्दछौं । (अन्तर्वार्ता : विद्यानाथ अधिकारी)