मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ । वैदैशिक व्यापारका लागि रेमिट्यान्सले परिवत्र्य विदेशी मुद्राका लागि सघाएको छ ।

जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यी सबै प्रयासको ध्येय मुलुकमा आत्मनिर्भरता उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु हो ।

सरकारी प्रतिबद्धता 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुरक्षाकर्मी लगायतका पोशाक, जुत्ता र अन्य सामग्री स्वदेशी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यी विषयमा राष्ट्रियताको भाव राख्ने हो भने स्कूलका विद्यार्थीको पोशाक समेत नेपाली उत्पादनको कपडाबाट तयार गर्न नसकिने हाेइन ।

हाल सिमेन्टमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रमा राम्ररी आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सके दक्षिण एसियामा सहजै नेपाली सिमेन्ट निकासी गर्न सकिने छ । 

औषधिमा आत्मनिर्भर

औषधि उत्पादनमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावना प्रचुर छ । औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा हामीसँग विभिन्न जडीबुटी उपलब्ध छन् । उदाहरणका लागि यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुने भनेकै मुलुक औषधिमा आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने हो ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर

गत आवमा खाद्य र कृषि उपजको आयात लगभग २ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । हामीले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना लागू गरेर यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै २ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सक्नेछौं । यसर्थ कृषि खेती, पशुपालन, बीऊ उत्पादन, प्रांगारिक मल उत्पादन, उत्पादित कृषि वस्तुको ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापनामा शून्य व्याज दरको ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । 

वन र खनिज क्षेत्रमा जोड 

नेपालमा कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन नहुने, सीप र प्रविधि पनि हामीसँग नभएको क्षेत्रको लगानीलाई नेपालमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएको क्षेत्रमा ‘डाइभर्ट’ गर्नुपर्छ । यसमा कृषिसँगै वन क्षेत्र, वन पैदावार, जडीबुटी, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य वस्तुको उत्पादनसँगै कपडा उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोइला र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन् कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ ।

हाल नवलपासीको धौवादीमा फलाम कारखाना उत्खनन्को काम अघि बढेको छ । यसले नेपालको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेछ । यसैगरी सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारीे प्रतिबद्धता छ । यस अतिरिक्त दैलखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिने र उदयपुरमा म्याग्नेसाइटको सम्भावना खोजी गरिने सरकारी प्रतिबद्धताले साकार रूप लिएमा हामो अवस्था सुदृढ हुनेछ । 

नेपाली पहिचानको उत्पादन

नेपालमा स्वदेशी उपहारका सामग्री उत्पादन गर्ने, छड, रंग लगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनेतर्फ हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ । यसैगरी नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यमलाई जोड दिनुपर्छ । 

नेपाली चिनी, औषधि, काठ, जूट, गलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । साथै नवप्रबर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट सञ्चालित, महिलाद्वारा सञ्चालित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट सञ्चालित उद्योगको संरक्षणको रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ ।

निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन

हामीले परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्न उत्साहित भएका युवालाई अदुवा, अलैची, मह, जडीबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेतीमा सहभागी गराउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ । 

औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर

हाल हामी करीब २ दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिक छौं, यसलाई जोगाउनुपर्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाली उद्योगलाई व्यारेक प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी तिनका उत्पादन मुलुकभर बिक्री वितरणमा ल्याउनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले २ दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरी पहिचान गरिएका क्षेत्रका उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ । तर भनाइ र गराइबीच खाडल भने हुनु हुँदैन ।

युवालाई रोजगारी

आम युवालाई हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई लगायतको सीप दिई आयआर्जनमा लगाउनुपर्छ । गत वर्ष यी सेवाबापत भारतीय कामदारले नेपालबाट ३६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लगेको देखिँदा यत्ति रकम बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।

चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा ८ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ । यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसकेको उत्पादन नै नभएर हो । यसर्थ युवा पाखुरीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । 

खुला सीमालाई ‘इकोनोमिकल्ली’ सिल गर्ने

वर्तमान अवस्थामा सरकार एकातिर संक्रमण नियन्त्रणमा जुट्नुपर्छ भने अर्कोतिर आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । नेपालको दक्षिण सिमानाका ठूला बस्तीमा औसतमा दिनहुँ ३ देखि ५ करोडको आर्थिक कारोबार पारिपट्टि हुने गरेको छ । यसरी दिनहुँको अन्दाजी ५० करोड रुपैयाँको कारोबार हाल निषेधाज्ञाका कारण लगभग ठप्प भएको छ । यसबाट आमजनताको दैनिक जीवनमा माग र आपूर्तिमा कुनै असर परेको छैन । यसबाट बोर्डरहरू ‘इकोनोमिकल्ली’ सिल हुनुपर्ने प्रस्ट भएको छ । हो, २ देशबीचको औपचारिक व्यापारिक गतिविधिमा अझ बढी सुविधा र सहजता बढाउनुका साथै जनतालाई महंगीमा राहत दिने गरी भन्सार दरहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसबाट मुलुक आत्मनिर्भर भएको जनस्तरबाट महसूस गरिने छ । 

गौरवका आयोजना

आव २०६९/७० मा तत्कालीन राजनैतिक कारणले नियमित बजेट जारी हुन सकेन । सो बखतको सरकारले आफूले सम्पादन गर्न चाहेका कार्यक्रमलाई समेटी तत्कालीन कार्ययोजनाको सूची सहितको पुस्तिका प्रकाशित भयो । जसमा १७ वटा ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नामाकरण गरियो । ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका गौरवका आयोजनालाई यथावत राखी आव २०७०/७१ को बजेटमा पशुपति विकास क्षेत्र,  लुम्बिनी विकास क्षेत्र, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा थप गरियो । यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हासिल हुने प्रगतिले पनि मुलुक उभो लाग्न सघाउ पुग्नेछ । 

खर्च व्यवस्थापन

संघीय सरकारले करीब १५ खर्बको वार्षिक बजेट जारी गर्ने गरेको छ । यो खर्च थेग्न १०/११ खर्ब राजस्व असुली हुने गरिएको छ । विगत वर्षहरूमा आन्तरिक करका आधार तथा दायरामा विस्तार भएको देखिन्छ । 

व्यावसायिक, व्यक्तिगत र करकट्टि गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर २०७६ फागुन मसान्तमा ३२ लाख ७७ हजार ५७२ पुगेको छ । २०७६ फागुन मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता संख्या २ लाख ५५ हजार ५८६ पुगेको छ । २०७६ फागुन मसान्तसम्म अन्तशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या ९८ हजार ९३४ रहेको छ । करदाताको वृद्धिसँगै राजस्वमा आय करको योगदान वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुक खर्च व्यवस्थापनमा पनि आत्मनिर्भरता उन्मुख देखिन्छ । 

आवधिक योजनाको लक्ष्य

पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा गरीबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सरदर नेपालीको आयु ७२ वर्ष पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय १५९६ अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि योजना अवधिभरमा ९२ अर्बको बजेट खर्च हुने र २५ अर्बका १८ वटा आयोजनालाई ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिले पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको नजिक पुर्‍याउने छ ।  

प्रमुख पूर्वाधारको विद्यमान अवस्था

नेपालमा सडक विभागबाट करीब २७ हजार किलोमिट सडक निर्माण भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक ७६ जिल्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आबद्ध भएको छ । स्थानीय तहबाट करीब ६० हजार किमि सडक निर्माण भएको अनुमान छ । यी सडकलाई गुणस्तरमा रुपान्तरित गर्न सके नेपालमा करीब १ लाख किमि सडक बन्ने थियो र यो पर्याप्तताको नजिकमा पुग्ने थियो । 

विद्युत् सेवा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । आधारभूत पिउन पानीको सेवा पाउने जनसंख्या पनि करीब ९० प्रतिशतको हाराहामीमा छ । हवाई मैदान करीब ५४ जिल्लामा निर्माण भएको छ । अस्पताल  र स्कूल अभियानकै रूपमा स्थापना भएका छन् । कृषि प्रधान देश भए पनि सिँचाइ सुविधा भने कूल खेतीयोग्य जमिनको आधा भागमा मात्रै पुगेको छ । अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि मुलुकले गति लिँदैछ ।

अब पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणमा जुट्नुपर्छ । करीब २ हजार ५०० किमि लम्बाईको उच्च पहाडी पूर्वपश्चिम राजमार्ग आरम्भ गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका थप पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि भित्र्याउनुपर्छ । यसरी पूर्वाधारको माध्यमबाट पनि मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनुपर्छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने

विगत केही वर्षदेखि विप्रेषण आयमा वृद्धिसँगै आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । जसका कारण विगत १० वर्ष देशको वैदेशिक व्यापार घाटा औसतमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । 

भारतबाट हुने प्रमुख आयातीत वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र पार्टपूर्जा, कपडा, औषधी, मशिनरी तथा पार्टपूर्जा, सिमेन्ट, एमएस बिलेट लगायतका वस्तु छन् भने तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा सुन, कच्चा ऊन, रासायनिक मल, यातायात उपकरण तथा पार्टपूर्जा, कच्चा पाम तेल, धागो, विद्युतीय सामग्री, पोलिथिन ग्रानुयल्स लगायत छन् । यस्तो आयात विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन । 

नेपालबाट भारतमा प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा वनस्पति घ्यू, दन्त मञ्जन, जुट र जुटका सामान, पश्मिना, तामाको तार, दाल, धागो, पोलिस्टर यार्न, अलैंची, अदुवा, पिना, आयुर्वेदिक औषधि, छाला लगायतका वस्तु पर्दछ । यसैगरी, तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुमा तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, दाल, अलैची, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज, चिया लगायतका वस्तु रहेका छन् । यिनको निर्यात वृद्धि गर्नुको पनि विकल्प छैन । 

गत वर्ष करीब १२ खर्बको आयात हुँदा १ खर्ब नजिकको निकासी भएको अवस्थाले पनि हाम्रो आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । यसमा रातारात रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिई काम गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । यिनै तथ्य, तथ्यांक र यर्थाथताबीच हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छौं ।