राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्नतर्फ सरकारले तत्परता नदेखाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

शनिबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अतिक्रमित क्षेत्रको विषयमा सरकारले भारतसँग कुटनीतिक तहमा वार्ता गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने तर्फ ध्यान दिन नसकेको बताउनुभएको छ ।

यस्तै, वक्तव्यमा केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।

राजमोले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असक्षमता, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता तथा भ्रष्टाचार र महंगीप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्य
मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको ध्यानाकर्षित भएको छ । त्यो सूचिबाट नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिका साथै सरकारले मानव अधिकारको विषयलाई कति धेरै उपेक्षा गरेको छ भन्ने कुराको अवगत पनि हुन्छ । यहाँसम्म कि स्वयम् मानव अधिकार आयोगले कारवाहीका लागि जोड दिएको भएपनि सरकारले मानव अधिकारको हनन् गर्ने व्यक्ति वा पक्षलाई दण्डित गर्नेतर्फ कुनै कदम नउठाएको देखिन्छ ।

त्यसरी सरकारले आयोगको औचित्यतालाई निरर्थक बनाएर मानव अधिकारको उलङ्घन गर्नेको मनोबललाई बलियो पारेको प्रष्ट बुझिन्छ । सरकारको तर्फबाट भएको त्यसप्रकारको कार्यशैली मुलुकको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हामीले मानव अधिकारप्रति सरकारको त्यसप्रकारको उदासिन कार्यशैलीको तीव्र शब्दमा आलोचना गर्दै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र पक्षलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । यसका लागि हामीले सबै जनताको ध्यान आकर्षित गर्न पनि चाहन्छौँ ।

आज कोरोनाको संक्रमण समुदायमा फैलिएको कारण जनजीवन चिन्ताजनक छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिंदैन । अस्पतालमा परिक्षण र आइसोलेसन बेडको उचित व्यवस्था नहुँदा बिरामीहरु अलपत्र परेका छन् । बेड नपाएर संक्रमितहरु पेटीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाको नाममा अरबौंको खर्च भइसकेको छ । तर बिरामीहरुले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् । मेडिकल माफियाहरुको चलखेल बढेको छ । सरकारको कार्यप्रणाली ठिक नभएको हुँदा यसतर्फ जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । अनलाइन मार्फत् पढाई भइरहेको प्रचार मात्र गरिएको छ । दुरदरारका विद्यालयमा प्रविधि र आर्थिक कठिनाइका कारण अनलाइन कक्षा विद्यार्थीहरुको पहुँचभन्दा बाहिर हुन गएको छ । यसतर्फ पनि सरकारले कुनै ठोस योजना बनाउन सकेको छैन ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र समग्र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग कुटनीतिक तहमा वार्ता गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने, भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । त्यसैगरी महंगी, कालाबजारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोले जनता त्यसबाट आक्रान्त छन् । यो गम्भीर अस्थामा नेपाल सरकार राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको हुँदा सरकारलाई दवाब दिनको लागि सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।