Chitra Bahadur KC. Photo: Bijay Gajmer/Republica/Nagarik

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संघीयता नेपालमा असफल भैसकेको दाबी गरेका छन् । र, संघीयता अहिलेका नेताहरुले पोलेर खाने भन्दै यसबारेमा अब पीर लिन नपर्ने पनि उनले टिप्पणी गरेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय यो प्रदेशको राजनीतिलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?

नचाहिएको डोरी टाउकोमा बाँधेपछि त्यो डोरीले कपाल दुख्छ भन्ने कुरा हो नि ।

कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा नै दर्ता भयो तर माधवकुमार र प्रचण्ड मिल्नुभयो, के.पी. शर्मा ओली त्यहाँ एक्लिनुभयो !

होइन, संसदीय प्रणालीभित्र सत्ता र शक्तिको लागि यस्तो हानाथाप, लडाँई त भईरहन्छ नि । यसलाई के आश्चर्य मान्ने कुरा भयो र ? आश्चर्य मान्ने कुरा त के भने जनता खान नपाएर, औषधी नपाएर मरिरहेका छन्, नेताहरू पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिको लागि लडिरहेका छन् । समस्या त यो हो नि ।

तर हाम्रो देशमा संघीयताको कुरा गर्दाखेरि र प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि जनताको मन जितेका छौँ, काम गरेका छौँ, हामीले जति काम कसैले छैनन् भनेर नेताहरूले बताउँछन् !

होइन, त्यो कसले के भन्छ भन्नेभन्दा पनि औषधी नपाएर मरिरहेका जनता, खान नपाएका जनताले भन्ने नि । संघीयता आवरणमा सेवा, सुविधा ठाँटपाटको साथ खाएका, डुलेकाले भन्ने कुरा त्यो स्वभाविक नै हो । तर कोरोनाको यत्रो महामारी छ । काठमाडौँ एकदम नियन्त्रणबाहिर गईसक्यो । कोरोनाभन्दा पनि खानै नपाएर मान्छे मरिरहेका छन् । कामको खोजीमा लाखौँ मान्छे फेरि लर्को लागेर कोरोना भएको ठाउँमा जान थालेका छन् । कुरा त त्यता पो हो त । यस्तो बेलामा पार्टी, सरकार एकजुट भएर सबै विपदको सामना गर्ने बेलामा सत्ता, शक्ति र पद, त्यसैको लागि लडाँइ गरेपछि त संघीयता त जनताले विरोध गर्नैपरेन । संघीयता त पोलेर यिनैले खान्छन् नि । के पीर भयो र अब ?

केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ, कर्णालीमा ? त्यहाँको सरकारले काम गर्न सकेन ? अधिकार पाएन । तपाईँको भनाई के छ ?

मैले सुरुमा भनेको नेपालको सन्दर्भमा एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली हुँदै होइन । यो आठ ठाउँमा संसद, आठ ठाउँमा सरकार, आठ ठाउँमा कर्मचारी, त्यो कसले पालिदिन्छ र यो एकदुई दिनको रंगीचंगी हो ? त्यसो हुनाले मैले भनिनँ, संघीयताको पहिलो शिकार हुन्छ, नेपाल । कोरोनाको पहिलो शिकार संघीयता हुन्छ । यति धेरै मन्त्रालय, संयन्त्र, त्यसो हुनाले जम्मै यो कटौती गर्दै जानुपर्छ । केन्द्रको नै त्यत्रो ठुलो खर्च, मन्त्रालय, विभाग, कर्मचारीको संख्या, अनावश्यक पैसा खर्च भईराखेको छ । केन्द्रलाई छिटो छरितो बनाउनुपर्छ भनेर कति सुझाव आईराखेको छ । अझ त्यहाँमाथि आठ ठाउँमा संसद, मन्त्रीमण्डल ? त्यसो हुनाले नेपालले ठेग्न, धान्न सक्दैन । कोरोनाले चाँडै गरिदिने भयो यो ।

संघीयता हाम्रो देशको लागि बरदान भयो त्यसो भए ?

लुटको खेती हो यो । अनावश्यक खेती हो । संघीयता नेपाली, नेपाल देशको लागि खराब हो, बरदान त कुनै मूल्यमा होइन । नेपाली जनता संघीयता खारेज हुनुपर्छ, भनेर भोकानांगा जनता सडकमा निस्कने बेला भई नै गयो, यो कोरोनाले अझ चाँडै खाने भयो संघीयतालाई ।

त्यसोभए प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि अहिले विवाद मुख्यमन्त्री परिवर्तनको जुन किसिमको चर्चा अब कर्णाली प्रदेशाबाट सुरु भएको छ । सबै प्रदेशमा पुग्छ, यो रोग ?

पुगिसक्यो नि त । अब ३ नम्बर प्रदेशको सदरमुकाम जनतालाई सुख दिन भनेर होइन संघीयता ल्याएको ? रसुवा, रामेछाप, नुवाकोटका जनतालाई पायक परेको छ हेटौँडा ? त्यसो हुनाले केही नेताहरूको महत्वाकांक्षा पूूरा गर्न जनतालाई झुक्याउनको लागि त्यस्तो संरचना हुन्छ ? ७ नम्बरको धनगढी हुन्छ ? त्यत्रो ठुलो वन फाँडेर ? त्यसो हुनाले हुने त यो तरिका नै होइन नि । यो त नहुने, चराले बाटामा गुँड लगाउँछ भनेको जस्तो यो हुने काम हो ? एउटा नेपाल चलाउन नसकेकाले आठ ठाउँमा सरकार, सांसद, सेवा, सुविधा, घुस, कमिशन, यो सबै चल्ने कुरा हो ? त्यसो हुनाले सानो चुस्त सरकार केन्द्र सरकार चाहिन्छ । स्थानीय निकाय चाहिने हो, त्यसलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेशको खर्च वाहियात हो । काठमाडौँका धेरै मन्त्रालय, विभाग छन्, ती सबै वाहियात हुन् । छिटो, छरितो बनाउनुपर्छ, अहिले कोरोनाको बहानामा सबै गर्नुपर्ने मौका आएको छ । अब यो मौकालाई चुकाउनु हुँदैन । यो मौकामा प्रदेश त पहिलो संघीय प्रदेश खारेज नगरीकन विकल्प छैन । एकात्मक प्रदेश हुन सक्छ । अब केन्द्र र स्थानीय निकायमा समन्वय गर्नको लागि एकात्मक प्रदेश राखेर फरक पर्दैन । यो संरचना, राजनीतिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।

फजुल खर्च ह्वात्तै बढेको छ, जताततै भ्रष्टाचार भएको छ । कसैले केही गर्नै सकेनन् नि ? किन होला ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मान्छे नै भ्रष्टाचारमा सामेल भएपछि कसले गर्न सक्छ त ? अब जनताले ढिलोचाँडो हिसाबकिताब गर्छन् ।

जनता सडकमा आउँछन् अब ?

अब जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो, उसले नै भ्रष्टाचारमा सामेल भएपछि अनि हप्तैपिच्छे अध्यादेश ल्याउने, खारेज हुने अनि अब पार्टीभित्रको यस खालको झगडा, माराकुटी, अब यसरी देश चल्छ ? जनताको हेरचाह हुन्छ ? हुन्न । त्यसकारणले नेपाली जनतालाई भएको यो बोझ संघीय संरचना प्रदेशको खारेज नगरी विकल्प नै छैन ।

बुढीगण्डकीको कुरा गर्दाखेरि डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति आयो, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भनेर । तीनजना नेता शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड मिलेर नौ अर्ब रूपैयाँ खाएको भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले प्रमाण माग्यो त । प्रमाण मागेपछि त कसैलाई पनि छोड्ने कुरा भएन । बाबुरामले राखेको प्रस्ताव प्रमाणित गर्नुपर्छ । कुराले मात्रै त भएन । प्रमाणित गर, हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छोँ भनेर कांग्रेसले भनिसक्यो । अब बाबुरामका कोर्टमा गयो बल ।

प्रमाण त दिन्छु भन्नुभएको छ नि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ?

होइन दिएको धेरै राम्रो हो नि । अब जति पनि ठुला ठुला वाईडबडीका भ्रष्टाचार, आयल निगमको जग्गा खरिदका भ्रष्टाचार, ललिता निवासमा भ्रष्टाचार, यी ठुला÷ठुला भ्रष्टाारहरू प्रमाण जुटाएर यीनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको माग हो नि । यसमा त के विवाद भयो र ? कुरा गरेर मात्र हुन्न । प्रमाण जुटाउन नसकेपछि त फेरि आफुले गरेको कुरालाई आफुलाई खान्छ फेरि ।

तर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दुईओटा सरकारले जुन किसिमको व्यवहार गरेको छ, त्यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध त देखिन्छ नि ?

नेपालमा सत्ता, शक्तिमा बस्ने भनेकै भ्रष्टाचार गरेर तीन पुस्तालाई आर्जन गर्नको लागि हो । त्यो त कसले जानेको छैन र ? उनीहरूले प्रमाण दिनुपर्छ मिलेर । मेडिकल, शैक्षिक तस्कर, माफियाहरूसँग मिलेर कागज, प्रमाण मिलाएर खान्छन् । त्यसो हुनाले नेपालको सत्ता, शक्तिमा राजनीति गर्ने भनेको सत्ता र शक्तिमा जाने भनेकै कमाउन हो । कमाउन जानेले त्यो त गरिहालेका छन् । त्यो तिनलाई सधैँ मौका नदिनका लागि प्रमाणित रूपले नेपाली जनताकहाँ आएर दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्छ र बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । त्यो त सबैको माग छ नि, नेपाली जनताको । कुराले मात्र भनेर भएन ।

तर भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियारले सक्दैन नि त । अख्तियारले छानविन गर्ला ?

अख्तियारमा त आफुलाई कारबाही नगर्ने मान्छे पठाएका छन् । अदातल, अख्तियार र महालेखामा आफुले अपराध गरेपछि त्यसबाट जोगिनको लागि सेलेक्ट गरी गरी मान्छे त्यहाँ पठाएको देखेका छौँ नि हामीले । कहाँ कारबाही हुन्छ त ? आखिरमा जनताले कारबाही गर्नुपर्ने दिन आउँछ, ढिलोचाँडो ।

कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि भयावह स्थिति बनिरहेको छ जताततै । जनताले उपचार पाएका छैनन्, आई.सी.युको अभावले । संकटहरू आउँदैछ, अब के गर्नुपर्ला त ?

अब यही सरकारले अलि समय थियो, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मौकामा भनेको थियो । प्रतिपक्षले पनि बजेट ठुलो अब यो कोरोनाका विरुद्धमा छुट्याऊ बजेट भनेर प्रतिपक्षले पनि आवाज उठाएकै हो । हामीले पनि भनेका थियौँ । अब यिनीहरूले यस रूपमा यति छिट्टै संक्रमित हुन्छन्, त्यसमा पनि राजधानीमा भन्ने हिसाबकिताब गरेनन् । यिनीहरू आफै पनि यो औषधी किन्ने सन्दर्भमा पहिल्यै पनि गर्दै आएका हुन् । हरेक काम गर्दाखेरि नाफा गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति जुन हो, त्यसमा यिनीहरू पनि फसे । त्यसो हुनाले अरू कुरा गरेर भन्दा पनि काठमाडौँमा भएका अस्पताल, अरू कोभिडको अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जो निर्णय गरेको छ, त्यो राम्रो निर्णय हो । त्यसो हुनाले सबै खर्च कटाएर भए पनि नेपाली जनताको ज्यान जोगाउनको लागि सरकारको सम्पूर्ण शक्ति त्यतैतिर लाग्नुपर्छ । अरू त के विकल्प छ र ?