दूरसञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर गाली गर्ने, धम्क्याउने वा अनावश्यक दुःख दिएमा १५ लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षको जेल सजाय हुने भएको छ।

२४ वर्षपछि बन्नलागेको नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई १० लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐनमा रहेको दण्डसजायलाई व्यापक संशोधन गर्दै नयाँ मस्यौदामा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भएको ‘दूरसञ्चार ऐन, २०७७’को मस्यौदा पारित भएमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र विपरीत गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कजाय हुनेछ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ पुरानो भएकाले त्यसमा दण्डसजाय कमजोर भएको भन्दै समयसापेक्ष सुधारको माग हुँदै आएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भएको ‘दूरसञ्चार ऐन, २०७७’को मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिने प्रावधान, दण्डसजायसहित केही प्रावधान परिवर्तन गरिएको छ।

मन्त्रालयले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी संसदबाट पारित हुनसक्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा रहेका प्रावधानबारे सरोकारवाला र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय÷सुझाव मागेको छ। प्राधिकरण बोर्डले असोज १९ गतेको निर्णयबाट उक्त मस्यौदामा थप केही सुझाव पनि पठाएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।

बढाइयो दण्डसजाय
दूरसञ्चार ऐनको नयाँ मस्यौदामा थप दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ। जसमा दुरुपयोग गर्ने उपभोक्तादेखि दूरसञ्चार कम्पनीसम्मलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

दूरसञ्चार अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र आफ्नो र सञ्चालकको तोकिएबमोजिमको आयव्ययसहितको विवरण प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसरी विवरण पेश नगरेमा दश लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न सर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। त्यस्तै, अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा ३० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ।

अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त पालना नगरेमा, प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरेमा, आफूखुसी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गरेमा, दूरसञ्चार सेवामा भेदभाव गरेमा वा सेवा प्रयोग गर्न बाध्य गराएमा कसुर गर्नेलाई २० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना र निर्धारणबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था नयाँ ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ।

एक दूरसञ्चार कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग नेटवर्क अन्तराबद्धता नगरेमा पाँच करोडदेखि २५ करोड रुपैयासम्म जरिवाना र निर्धारण भएबमोजिमको क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकृत प्रयोग गरेमा एक करोड वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। बदनियतसाथ दूरसञ्चारमा हानि पु¥याउने काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार हानि नोक्सानीको बिगोबमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

दूरसञ्चार ऐनका कुनै पनि प्रावधान वा निर्देशन पालना नगरेमा कसुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ।

फ्रिक्वेन्सीपछि मात्र अनुमतिपत्र
अब बढाबढको माध्यमबाट फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाउने भएको छ।

नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदामा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाउने अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधान राखिएको छ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा भने लाइसेन्स लिइसकेपछि फ्रिक्वेन्सी लिने व्यवस्था छ। ऐनको नयाँ मस्यौदामा ‘प्राधिकरणले बढाबढको माध्यमबाट सेलुलर फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई एकीकृत अनुमति पत्र दिन सक्नेछ। त्यस्तो अनुमितपत्र तटस्थ हुने प्रावधान उल्लेख गरेको छ।

साथै, उक्त अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र तोकिएको सेवा विस्तारसम्बन्धी शर्तहरु पूरा गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ।

तीन किसिमका अनुमतिपत्र
नयाँ आउने ऐनमा अनुमतिपत्र वितरणलाई परिवर्तन गर्न लागिएको छ। नयाँ मस्यौदाअनुसार दूरसञ्चार सेवाका आधारमा तीन किसिमको अनुमतिपत्र लिने प्रावधान राखिएको छ।

जसअनुसार आधारभूत टेलिफोन सेवा वा सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि प्रविधि तटस्थका आधारमा एकीकृत अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले साधारण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ। नेटवर्क सेवा, इन्टरनेट सेवा तथा अन्य मूल्य (भ्यालु एडेड) दूरञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न साधारण अनुमतिपत्र पाउनेछन्।

नयाँ ऐनमा आउन लागेको नयाँ अनुमतिपत्र हो, पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण वा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले पूर्वाधार सेवाको अनुमति पत्र पाउनेछन्।

यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले पूर्वाधार निर्माण नगरेको स्थानमा प्राधिकरणको स्वीकृतिमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलेल दूरसञ्चार प्रवाृधारको निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सो पूर्वाधार पूर्वाधार कम्पनीले खरिद गर्नुपर्नेछ।

पूर्वाधारको सहप्रयोग
नयाँ आउने ऐनमा ल्याउन लागिएको नयाँ व्यवस्था भनेको दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग पनि हो। अहिले प्रत्येक कम्पनीपिच्छे टावरदेखि सबै पूर्वाधार छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्छ।

मस्यौदाअनुसार ऐन आएमा एक कम्पनीले पहिले प्रयोग गरिरहेको पूर्वाधार अर्को कम्पनीले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछ। निर्माण भइसकेका सेवा प्रदायकको पूर्वाधार आपसी सहमतिमा तय भएको मूल्यमा खरिद वा बिक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ।

वार्षिक आयअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण तथा वार्षिक दस्तुर

नयाँ आउने ऐनले दूरसञ्चार कम्पनीको नवीकरण शुल्क र वार्षिक दस्तुरमा केही राहत हुने भएको छ।

नवीकरण शुल्कको हकमा वार्षिक आयलाई आधार मानेमा अहिलेका दूरसञ्चार कम्पनीेको वार्षिक खर्चमा नै बचत हुनेछ।अहिले पाँच वर्षमा एकीकृत अनुमतिपत्रको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसले स्मार्ट टेलिकमजस्ता थोरै कारोबार गर्ने कम्पनीलाई धेरै फाइदा हुनेछ।पहिला नीतिमा वार्षिक आयको आधारमा नवीकरण शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने नीतिमा व्यवस्था छ। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। -सन्तोष न्यौपाने