सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण वा चिह्न भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले लक्षण वा चिह्न भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गर्छु, अरुको गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

‘हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकीनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।

भिसा प्रयोजनका लागि पनि शुल्क नलिनू

सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ । हाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर सर्वोच्चले कसैले पनि पीसीआर परीक्षण रहरले नभई कुनै न कुनै बाध्यतामा परेरै गर्ने भन्दै उनीहरुसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

जस्तो प्रयोजनका लागि भए पनि पीसीआर परीक्षणको उद्देश्य व्यक्तिमा संक्रमण भएको छ वा छैन भनी पत्ता लगाउने र नभएमा शंका निवारण गर्नु भएकाले परीक्षणको प्रयोजन नसोधी निशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । ‘…जसरी हामीहरुले विदेशबाट कोही पनि संक्रमित व्यक्ति नेपाल नआओस् भन्ने चाहन्छौं अर्को मुलुकले पनि त्यस्तै कुरा चाहनु अस्वाभाविक हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

निजी प्रयोगशालामा पनि शुल्क नलिनू

फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । निजी अस्पताल नाफामूलक संस्था भए पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सरकारको भएकाले पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नपाइने सर्वोच्चले बताएको छ । यद्यपि महामारीको समयमा सरकारको निर्देशन शुल्क निर्धारणलाई निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले मान्नुपर्ने र निजी कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरुले पनि म हकहरुको सम्मान गर्दिन, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन् र सरारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।’

सर्वोच्चले महामारीको समयमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरुको कार्यान्वयन र प्रचलन गराउने दायित्व सरकारले नै बोक्नुपर्ने भन्दै सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूर्णत निशुल्क र सहज रुपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र शहरी केन्द्र र जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा परीक्षण केन्द्र बढाउन आदेश जारी गरिसकेको भन्दै सर्वोच्चले जनसंख्या र जनघनत्वको आधारमा नक्शांकन र मापदण्ड बनाई परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति थप गर्न आदेश गरेको छ ।

‘हो, तत्काल प्राप्त स्रोत साधनको आधारमा सरकारका कार्यहरुको प्राथमिकीकरण हुन सक्छ, तर जनस्वास्थ्य जस्तो मूलकार्य वा प्राथमिक कर्तव्यलाई नै पन्छाउन सरकारले मिल्दैन’ फैसलामा भनिएको छ । कोरोना संक्रमण परीक्षण र उपचारको विषय सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जो जहाँ समन्वय गर्नुपर्नेहो सो दायित्व निर्वाह हुने भन्दै सर्वोच्चले निजी संस्थालाई भने केही आदेश दिएको छैन ।

कोभिड १९ लाई सरुवा रोगको सूचीमा राख

सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात सरकारले निशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ लाई राखेको छैन ।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि समावेश गर्न आदेश दिएको छ । कोभिड १०९ लाई सरुवा रोगको सूचीमा राख्नुपर्ने सामान्य समझको विषय भन्दै सर्वोच्चले यो रोगलाई अविलम्ब अनुसूचीमा समेट्नू भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै काठमाडौं र जनघनत्व बढी भएका शहरहरुमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति तुरुन्त परिचालन गरी परीक्षण र उपचारको सुविधा बढाउन पनि आदेश दिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि लामो लाइन बस्नेहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने, टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्न र परीक्षणको नतिजा छिटो भन्दा छिटो दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

परीक्षणका लागि अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा पुगेका व्यक्तिहरु १०–१५ मिनेटभन्दा बढी परीक्षणका लागि कुर्नु नपर्ने र त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्न र हाल भैरहेको चापलाई हेरी बढी चाप भएका शहरी केन्द्रमा निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था थप गर्न पनि सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले संक्रमण बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा सबै ठीक छ भनी चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको भन्दै संक्रमणले हामीलाई उछिनेको र हामी सकि नसकी त्यसको पछि दौडिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

संविधानले राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीबाट पूर्ण निष्ठा र समर्पण खोज्ने भन्दै सर्वोच्चले कुनै राज्य संयन्त्रले छोटो र गैर संवैधानिक बाटो हिँड्ने छुट नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान फुर्सदको बेला पढ्ने र आपत विपदको बेला बिर्सिने माने पनि हुने नमाने पनि नहुने दस्तावेज होइन, न त यो कुनै साइत वा मुहुर्तमा मात्र पढिने दस्तावेज हो, त्यसले यो संविधान पढ्ने बेला होइन भनी कसैले पनि भन्न मिल्दैन’ आदेशमा भनिएको छ ।